सांसदलाई ६ करोड दिने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं : प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ दिने गरी भएको बजेटको व्यवस्था अवैध रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दायर गरिएको छ। बजेटको यो व्यवस्थाले संविधानमा भएको संघीय प्रणालीको जगलाई धराशायी बनाउने भन्दै रिटमा रोक्न माग गरिएको छ।
रामेछाप मन्थली १ का दिनेशराज सुवेदी र अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले रिट दिएका हुन्। निर्वाचन क्षेत्रलाई ठाडै ६ करोड रुपैयाँ दिने भएको व्यवस्थाले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार उत्पन्न हुन गई खरबौंको घाटा व्यवहोनुपर्ने जिकिरसमेत निवेदकको छ।
बजेटको बुँदा नम्बर २१३ को उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र विनियोजन गरिएको बजेटको रकम निकासा नगर्न रिटमा अन्तरिम आदेशको माग छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेट भाषणको बुँदा नम्बर२१३ मा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन चालू आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड पुर्याइने भनिएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि नौ अर्व ९० करोड विनियोजन गरिएको छ।
‘यस कार्यक्रमका आयोजना छनौट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सबै माननीय सदस्यहरूको भूमिका रहने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संयुक्त रुपमा आयोजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ बजेटमा उल्लेख छ।