प्रदेश सभामा कांग्रेसको अवरोध : सभामुखले बोल्न नदिँदा सभा स्थगित

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठक प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोध र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको कमजोरीले स्थगित भएको छ। दिउसो १ बजे डाकिएको बैठक २ बजेर ३३ मिनेटमा सुरु भएको थियो। २ बजेर ३५ मिनेटमै बैठक स्थगित भयो।

प्रदेश सभामा आइतबार पूर्वबजेट छलफलको कार्यसूची थियो। बैठक सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गानको धुन बजेपछि सभामुख अधिकारीले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद उठेका थिए। सभामुखले ३ पटकसम्म उनीहरूलाई 'माननीयहरू बस्नोस्' भनेका थिए। त्यतिभन्दा पनि कांग्रेस सांसद बसेनन्।

लगत्तै सभामुख अधिकारीले ‘सदन प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट अवरोध भएको हुँदा बैठक स्थगित हुन्छ। अबको बैठक मिति २०७६ साल २ महिना २० गतेका लागि स्थगित हुन्छ’ भने।

संसदीय परम्पराअनुसार उठेका सांसद बस्न नमानेपछि सभामुखले बोल्ने समय दिनुपर्ने थियो। तर दिएनन्। त्यत्तिकै बैठक स्थगित गरिदिए। उनी झुक्किएको र अल्मलिएको प्रतीत भएको थियो।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूलाई बोल्न दिनुपर्नेमा सभामुखले त्यति नगरेको संवाददाताहरूलाई बताए। उनले सभामुखले बोल्न दिएको भए आफ्ना मागहरू सरकारसँग राख्ने योजना बनाएका थिए।

अर्को विपक्षी दल नयाँ शक्ति (हाल नेपाल समाजवादी पार्टी) का सांसद हरिशरण आचार्यले बोल्नसमेत नदिएर लोकतन्त्रको अपहरण गरिएको प्रतिक्रिया संवाददाताहरूलाई दिए। उनले भने, ‘अपहरणको जुन शैली अपनाइयो, यो सबैभन्दा गलत अभ्यास हो। सांसद उठिसकेपछि बोल्न दिनुपर्ने थियो।’

विपक्षी दलका नेता नेपालीले पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालले घोषणा गरेको 'इन्जोय जोन' हुन नहुने आफ्नो दलको धारणा रहेको सुनाए। उनले बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्येक सांसदलाई एउटा कार्यक्रम दिनुपर्ने लगायत माग मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएकोबारे पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको आरोप पनि लगाए। सरकारी कार्यविधि निर्माण गर्दा सांसदहरूलाई सहभागी नगराएको भन्दै सहभागी बनाउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।

‘कृषि मन्त्रालयबाट कार्यविधिलाई नै संशोधन गरेर रकम वितरण गरियो। मोडेल फार्मको नाउँमा कनिका छरियो। आस्थाका आधारमा ठूला फर्मलाई मोटो रकम दिइयो भने अस्तित्व नै नभएको फर्मलाई आस्थाको आधारमा रकम बाँडियो’, नेपालीले भने, ‘एकाएक इन्जोय जोनको डिपिआरका लागि ९ करोड विनियोजन गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। इन्जोय जोन जस्तो समाजमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउने विषयमा निर्णय गर्दा सम्मानित सदनमा गम्भीर बहस हुनुपर्थ्यो।’