काठमाडौं : तत्कालीन तनहुँ जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायविरुद्ध न्याय परिषदले आइतबार विषेश अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको दाबीसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप सजायको माग राखेर मुद्दा दायर गरिएको हो। परिषदले उपाध्यायविरुद्धको उजुरीमा छानबिन सुरु गरेपछि कारबाहीबाट जोगिन उपाध्यायले गत जेठ २ गते प्रधानन्यायाधीश समक्ष राजीनामा दिएका थिए।
न्यायपरिषदको गत मंगलबार बसेको बैठकले उपाध्यायविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। उपाध्यायले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी एलएलबी उत्तीर्ण गरेको र सोही प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायाधीश भएको आभियोग लगाइएको छ।
परिषद् छानविनका क्रममा उपाध्यायले भारतबाट स्नातक तह (बीए) उत्तीर्ण गरेको नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर नेपालमा एलएलबी गरेको तथ्य भेटिएको थियो। कानुनबाट आइएल गरेपछि बिएल र कुनै विषयमा स्नातक गरेपछि एलएलबी गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्रको कारोबार गरेको खुल्न आएको छ।
उपाध्यायले भारतस्थित साविक कानपुर विश्वविद्यालय हाल छत्रपति साहुजी महाराज विश्वविद्यालयबाट ‘ब्याचलर’ गरेको भन्दै प्रमाण पत्र पेश गरेका थिए। परिषद्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत उक्त विश्वविद्यालयमा सोध्दा ‘ब्याच्लर इन्कम्प्लिट’ भनेर जवाफ आएपछि परिषदले कारबाही गरेको हो।
अनुसन्धान अधिकृत रमेश पोखरेललको प्रतिवेदनले सरकारका तर्फबाट परिषदका सहसचिव मानबहादुर कार्कीद्वारा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो।
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुरुप ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको माग दाबी अभियोगपत्रमा छ,’ सहसचिव कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
