सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम : प्राथमिकतामा कृषि, उद्योग तथा पर्यटन (पूर्ण पाठ)

धनगढी : सुदूश्चिम प्रदेश सरकारले २०७६/७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसमा कृषि, उद्योग तथा पर्यटनलाई महत्व दिइएको छ। परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसमसुहाउँदो खेती, माटोसुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार कार्यक्रम सरकारले लिएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

प्रदेशलाई आउँदो तीन वर्षमा पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नेदेखि नौवटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति छ। सरकारले एक व्यक्ति एक खाता, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन, एक जिल्ला एक नमुना सहर, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदानलगायत महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ।

महाकाली र सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिकमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। फाप्लामा बहुउपयोगी अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण गरिने जनाइएको छ। बजेट वितरणमा पनि भौगोलिक विकटता र मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानिने तथा आर्थिक वृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। महिला हिंसा, छाउपडी प्रथालगायत कुरीति निरुत्साहित गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

निवृत्त खेलाडी कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै व्यवसाय गर्न सहुलियत दरमा क्रण उपलब्ध गराउने, भारतमा रोजगारी गर्दै आएका नेपालकिो बिमा गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ।

सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, वन क्षेत्रका जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयारी र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति लिइनेछ। एक घर एक तालिमप्राप्त व्यक्ति हुने गरी कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटन स्थलमा पूर्वाधार निर्माणलाई पनि जोड दिइएको छ। प्रदेशको बस सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने नीति लिइएको छ। राष्ट्रिय तुइन विस्थापन कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप झोलुंगे पुल निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख छ। ठूला नदीमा जल यातायातका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावले कार्यक्रम नयाँ नभएर परम्परागत भएको टिप्पणी गरे। प्रदेश सरकारले दूर दृष्टि नपुर्‍याई नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेशमा विद्युत्लाई प्राथमिकता दिनुपर्‍थ्यो', उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकार पछाडि पारेको छ।’

---

पढ्नुस् पूर्ण पाठः