काठमाडौं : उपभोग्य वस्तुको आफू खुसी चर्को मूल्य असुल गरी उपभोक्तालाई ठग्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही थालेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार सरकारले उपभोक्ताबाट लागत मूल्यभन्दा बढी मूल्य असुल गर्ने र गुणस्तरहीन सामग्री भिडाउने व्यापारीलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको हो।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई नियन्त्रण गर्न लागेको हो। नयाँ आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दण्ड, जरिवाना र सजायको दायरा बढाएपछि सरकारलाई कारबाही गर्न सजिलो भएको छ। विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार यसअघिको उपभोक्ता संरक्षण ऐन समयअनुकूल नभएका कारण ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न असहज भएको थियो।
गौचनका अनुसार उपभोक्ता ठगी गरेको अभियोगमा विभागले एउटै व्यापारीबाट तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना उठाउन सफल भएको छ। मूल्य ढाँटेर लुकाइ छिपाइ आम उपभोक्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा दुई लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराइएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, बनावट ढाँटेर, लुकाइ छिपाइ वा झुक्याएर बिक्री वितरण गरेको अवस्थामा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘यही व्यवस्थालाई टेकेर ठगी गर्ने व्यापारीमाथि कारबाही गर्न सुरु गरेका छौं’, महानिर्देशक गौचनले भने, ‘आर्थिक जरिवाना गरेपछि व्यापारीले धेरै हदसम्म गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा ठगी गर्न हच्किन थालेका छन्।’ विभागका अनुसार यो व्यवस्थाअनुसार शुभकामना मिनरल वाटर प्रालिसँग तीन लाख रुपैयाँ, हिमालय टेक्नो गियर्स प्रालिसँग दुई लाख ५० हजार, सिटी सेन्टरस्थित करबी एपारेन्ससँग दुई लाख रुपैयाँ, भद्रकाली आयल स्टोर कागेश्वरीसँग दुई लाख रुपैयाँ, हेटौंडाको कोसेली गुदपाक उद्योगसँग दुई लाख तथा क्रम्ज बेकरी प्रालिसँग दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ। यो रकम अनुगमनकै क्रममा ठाउँका ठाउँमै जरिवाना गराइएको अनुगमन शाखाका अधिकृत त्रिशान श्रेष्ठले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म गरी अनैतिक गतिविधि गर्ने एक सय २० व्यापारिक प्रतिष्ठानका व्यापारीबाट गरी ३१ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको आर्थिक जरिवाना गराइएको छ। उनले भने, ‘ठाउँको ठाउँमै आर्थिक जरिवाना गराएपछि व्यापारी अनैतिक गतिविधि गर्नबाट चेत्न पाउने मौका पाउँछन्। त्यसपछि त्यही व्यापारी अनैतिक गतिविधि गरेर उपभोक्तालाई ठग्न सक्दैंनन्।’
विभागका अनुसार उत्पादकले वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तुको थोक तथा खुद्रा मूल्य प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरी नराखेमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार व्यवसाय दर्ताको कागजात देखाउन नसकेको मूल्य ढाँटेर लुकाइ छिपाइ बिक्री गरेको अभियोगमा १३ जना व्यापारीसँग जनही ५० हजारको दरले आर्थिक जरिवाना विभागले असुल गरेको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार स्टार एसिएन मिट प्रोडक्ट बुढानिलकण्ठ, पिएस आउट फिट्स काठमाडौं, बालादेवी सप्लायर्स एन्ड स्यान्ड प्रोसेसिङ प्लान्ट धादिङ, धादिङ ट्रेड एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, न्यू ज्वालामुखी सप्लायर्स धादिङ, ढोला मन्डली सप्लायर्स धादिङ, जे एन्ड जे कन्स्ट्रक्सन धादिङसँग जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले बिल वा बिजक नराखेको पाइएमा पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार २१ व्यापारीसँग जनही २० हजारका दरले जरिवाना गराइएको छ। खरिद बिक्री नराखेको अभियोगमा ७८ जना व्यापारीबाट जनही कसुरको आधारमा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक जरिवाना गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
