काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमाथि चुनौती दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा करिब २९.३० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। तर, प्रतिवेदनमा भने २०.१५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राजस्व लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड ३३ लाख रुपैयाँ राखेको छ। यो समितिको आँकलन भन्दा १० प्रतिशत बढी हो।
समितिले आगामी आवमा १० खर्ब १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ। समितिको चालु आवको प्रक्षेपणलाई आधार लिने हो भने राजस्व संकलन उक्त अवधिमा २०.१५ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ।
राजस्वको खर्च धान्न नसक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दा विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने बताइएको छ। सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा राजस्वको यथार्थपरक अनुमानले ठूलो महत्त्व राख्ने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनुमानको आधारलाई वैज्ञानिक भएको दाबी गरिएको छ।
‘सार्वजनिक खर्च धान्न नसक्ने महत्वाकांक्षी राजस्व प्रक्षेपण गरिएमा सरकारले ऋण उठाउने, सम्पत्ति बिक्री गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनुपर्नेछ वा खर्च घटाउन विकास कार्यक्रमहरूमा कटौती गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
घाटा बजेट र खर्च कटौती गर्ने उपायहरूले आर्थिक वृद्धि र लगानीमा प्रतिकुलता ल्याउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न समेत चुनौती समेत थप्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
