बेनी : नेकपा र नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुबीच जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा उत्पन्न विवादका कारण बेनी नगरपालिकाका निर्णय अस्तव्यस्त भएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा, सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनुगमन, भुक्तानी र प्रशासनिक काम नै प्रभावित बनेका हुन् । गत जेठ ३ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको ४० आँै बैठकमा नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको असहमतिका बीच बहुमतको आधारमा शिक्षा, युवा तथा खेलुकद शाखामा मोहन बानिया र जयराम सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयका कारण विवाद बढेको हो ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख श्रेष्ठले ‘स्थगित गरेको बैठक अध्यक्षको अनुपस्थितीमा सञ्चालन गरी कार्यविधि, प्रक्रिया र नियमविपरित गैरकानुनी दंगले गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन’ फरक मत जाहेर गर्दै जेठ ५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएका थिए ।
विवाद उत्पन्न भएपछि मेयर श्रेष्ठ बैठक स्थगित गरेर बाहिरिएका थिए । ‘अध्यक्षले स्थगित गरेको बैठकलाई बहुमतको दम्भ देखाएर अध्यक्षको उपस्थिति बिनै गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन,’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने ‘यो मात्र नभएर धेरै विषयमा साथीहरुको जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता र भावनाका कारण सहमति र सहकार्यको वातावरण बिग्रिएको छ ।’
मेयर श्रेष्ठले वडाध्यक्षहरुले योजना छनोट, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा पूर्वाग्रही, अपारदर्शी र विभेदकारी कार्यशैली देखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले आफूखुसी अपारदर्शी दंगले योजनाको काम गरेर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउन ल्याउने गरेको उनले बताए ।
बैठकमा २० जना कार्यपालिका सदस्य र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मध्ये दुईजना कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थित थिए भने मेयर श्रेष्ठ बाहेक अन्य सबैले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले २ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान रहे पनि मेयर श्रेष्ठले तेस्रो दिनमा मात्रै फरक मत जाहेर गरेका थिए ।
चैत महिनासम्म नगरपालिकामा चारजना स्रोत व्यक्तिहरु कार्यरत रहेकामा बैशाखदेखि उनीहरुलाई सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता पठाइएको थियो । शिक्षा शाखामा नियुक्त भएका बानिया कांग्रेस सम्बद्ध नेपाली शिक्षक संघ र सुवेदी नेकपा सम्बद्ध राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा आवद्ध छन् । निर्णय कार्यान्वयनका लागि दवाव दिँदैआएका नेकपा सम्बद्ध वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगरप्रमुखले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको खिल्ली उडाएको आरोप लगाएका छन् ।
मेयर श्रेष्ठले बीचैमा बैठक छाडेर गएपछि बहुमतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराईलीले बताए । ‘उहाँले नै राखेका एजेण्डामा छलफल भएको हो, बिना कारण बीचैमा बैठक छाडेर जानु नगरप्रमुखको गैरजिम्मेवारपन हो, बैठकमा सहभागी सबै कार्यपालिका सदस्यहरुको सहमतिमा निर्णय भएको हो,’ प्रवक्ता बराईलीले भने ।
मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुबीच विवाद बढेपछि सोही दिन भएका आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने, आवधिक योजना बनाउने, आर्थिक सहायता, बजेट तथा योजना संशोधन गर्ने लगायत १३ वटा निर्णय समेत कार्यान्वनयमा अन्योल छाएको छ ।
‘निर्णय कार्यान्वयन गराउन दवाव र ध्यानाकर्षण गराएका छौ,’ कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्माले भने ‘अटेर गरे कानुनी र अन्य कदम चाल्न बाध्य हुन्छौँ ।’ जनप्रतिनिधिहरुको विवादका कारण अन्योल सिर्जना भएको र कार्यालयमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा मत विभाजन हुने अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सहित बहुमत सदस्यको निर्णय नै बैठकको निर्णय मानिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
