काठमाडौं : सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ नछाडुन् भनेर सरकारले दिँदै आएको दिवा खाजाबापतको रकम सम्बन्धित विद्यार्थीको आमालाई मात्र दिइने भएको छ।
यसअघि यस्तो रकम सम्बन्धित विद्यार्थी पढेको विद्यालय वा विद्यार्थीको परिवारका सदस्यलाई दिने गरिएको थियो। यो व्यवस्थाले दिवा खाजाको रकम लक्षित विद्यार्थीका हितमा खर्च नभएको मूल्यांकन गर्दै सरकारले आमालाई दिन लागेको हो।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार खाजाका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँ दिने गरिएको छ। स्थानीय निकायमार्फत यो रकम वितरण भइरहेको छ। विद्यार्थीको खाजाका लागि आएको रकम अन्य काममा खर्च हुने गरेको प्रसस्त गुनासा आएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘छोराछोरीका नाममा आएको रकम बुबालाई दियो भने धुम्रपान तथा मद्यपानमा खर्च गरेका कारण आमालाई मात्र दिन लागिएको हो। स्कुललाई दियो भने पनि प्रधानाध्यापकले यो रकम अन्य काममा खर्च गर्न सक्छन्। नयाँ व्यवस्थाले पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको दरमा कमी आउने आस गर्न सकिन्छ।’
स्कुल भर्ना भए पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण बीचैमा विद्यार्थीले पढाई छाड्ने दर उच्च भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) पढ्ने विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४३ जिल्लाका २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई यस्तो खाजा दिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
सबै जिल्लामा गरेर यस वर्षसम्म यस्तो रकम १३ लाख विद्यार्थीलाई मात्र दिइएको थियो। आगामी वर्षका लागि घोषणा गरिएका ४३ जिल्लामध्ये विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) को सहयोगमा सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रका ९ जिल्लाका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा वितरण हुँदै आएको छ। बाँकी ३४ जिल्लामध्ये गत वर्षदेखि १२ जिल्लाका सबै र बाँकी जिल्लाका आंशिक विद्यार्थीलाई खाजा उपलब्ध गराइरहेको केन्द्रका प्रवक्ता शर्माले बताए। आउने वर्ष सरकारले विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
उनले भने, ‘आमाको हातबाट मात्रै दिने घोषणा भए पनि कुन मोडलबाट दिने भन्ने निक्र्याेल भइसकेको छैन। बजेट कार्यान्वयनमा जाने समयसम्म कुनै मोडालिटी बनाउँछौं।’ यो कार्यक्रम आउने वर्षदेखि अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरेर केही वर्षमा ७७ जिल्लाका सबै आधारभूत तहका विद्यार्थीसम्म पुर्याउने सरकारी तयारी छ। संविधानमै लेखिएको आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि दिवा खाजाले सघाउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
तर संविधानमै लेखिएको विषय पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुको साटो केही जिल्लामा मात्र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरेर सरकारले बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको शिक्षाविद्हरूको आरोप छ। सरकारले आउने आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कुल बजेट १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। यो कुल राष्ट्रिय बजेटको १० दशमलव ६८ प्रतिशत हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
