श्रीलंकामा मुस्लिम मन्त्रीहरुको संयुक्त राजीनामापछि धार्मिक ध्रुविकरण

श्रीलंकामा मुस्लिम मन्त्रीहरुको संयुक्त राजीनामापछि धार्मिक ध्रुविकरण

कोलम्बो : श्रीलंकामा जारी राजनीतिक संकटका बीच मुस्लिम मन्त्रीहरुको संयुक्त राजीनामासँगै थप धार्मिक तिक्तता बढाएको बताइएको छ ।

प्रभावशाली बौद्ध संन्यासी अथुरालिए रतनाको भोक हड्तालपछि मुस्लिम मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका हुन् । रतनाले चर्च हमलामा मुस्लिम मन्त्रीहरुको संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि उनीहरुले संयुक्त राजीनामा दिएका हुन् ।

रतनाले मुस्लिम मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिएसम्म भोक हड्ताल जारी राख्ने चेतावनी दिँदैआएका थिए । उनले मुस्लिम मन्त्रीहरुलाई हटाउन राष्ट्रपतिसमक्ष माग राख्दैआएका थिए ।

गत २१ अप्रिलमा श्रीलंकाका चर्च र होटलहरुमा श्रृंखलावद्ध बम हमला हुँदा २ सय ५० भन्दा धेरै मारिएका थिए । सोही घटनापछि मुस्लिमहरुका पसल तथा होटलमा हमला सुरु हुन थालेको हो ।

मुस्लिम मन्त्रीहरुको राजीनामालाई लिएर यहाँका हिन्दू सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । मुस्लिम मन्त्री भेद्भावको सिकार बनेको भन्दै सरकारमाथि आलोचना गरेका छन् ।

सांसद एम सुमनतिरनले भनेका छन्, ‘आज उनीहरु निशानामा छन्, भोलि हामी हुनेछौँ, त्यसपछि अरु कोही हुनेछ । आज श्रीलंकाली नागरिकको साथ जरुरी छ । हामी मुसलमानसँग मिलेरै बस्नेछौँ ।’

तामिल प्रोग्रेसिभ अलायन्स तथा श्रीलंकाका हिन्दू नेता मनो गणेशणले भनेका छन्, ‘यदी सरकार बौद्ध संन्यासीहरुको इच्छा अनुसार चल्छ भने गौतम बुद्ध स्वयंले मुलुकलाई बचाउन सक्दैनन् ।’ गणेशनले मुस्लिम मन्त्रीहरुको पक्षमा खुलेर साथ दिएका छन् । उनीहरुलाई राजीनामाको लागि दवाव दिइएकोमा उनले आपत्ति जनाएकाे कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् ।

साथै मुस्लिम मन्त्रीहरुलाई राजीनामाका लागि बाध्य पारिनु गौतम बुद्धकै अपमान भएको उनको टिप्पणी छ । यस्तै अवस्था रहेमा संसारले श्रीलंकालाई बौद्धमार्गीको मुलुकको रुपमा स्वीकार गर्न तयार नरहने उनले बताएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.