काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बजेट संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी कांग्रेस सांसदहरूले बजेटले संघीयतालाई सम्बोधन नगरेको दाबी गरे। कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले संघीयताको मर्मविपरीत बजेट आएको बताए।
उनले बजेटमा आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य ८.५ प्रतिशत रहेपनि पुरा हुने सम्भवना नरहेको दाबी गरे। ‘आर्थिक बृद्धिदरको जुन लक्ष्य राखिएको छ, त्यो भए राम्रो तर यसको सम्भावना कम छ’, उनले भने, ‘बजेट संघीयताको मर्मविपरीत आएको छ। यसले संघीयता कार्यान्वयनतर्फ सरकार संवेदनशील नरहेको प्रष्ट हुन्छ।’
उनले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा आवश्यक रहेपनि सरकारले कम विनियोजन गरेको उल्लेख गरे। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे पनि प्रष्टरुपमा बजेट उल्लेख नभएको उनले बताए। ‘राष्ट्रिय आयोजना कति छन्, कुनै जानकारी छैन। आयोजना कहिले सम्पन्न हुनुपर्ने हो ? अहिलेसम्म कति बने, कहिलेसम्म बन्छन् ? यसबारे स्पष्ट हुनुपर्यो’, उनले भने।
सांसद अधिकारीले ‘अहिले हाम्रो आवश्यकता मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र विदेशीका लागि अतिथिगृह बनाउने हो ? ’ भन्दै प्रश्न गरे। कांग्रेस सांसद बिन्दादेवी राना आलेले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजनमा संघीय सरकारले कञ्जुस्याई गरेको दाबी गरिन्। बजेटको आकार बढेपनि प्रदेशलाई बजेट कम विनियोजन गरिएको छ, गतवर्ष ८ प्रतिशत प्रदेशलाई बजेट दिइएको थियो अहिले ६ प्रतिशत मात्र किन ? ’ उनले भनिन्।
उनले महंगी नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले कुनै पहल नगरेको उल्लेख गरिन्। नयाँ आयोजना पहिचान गरिएको र सरकारको ध्यान पूँजीगत खर्च बढाउनतर्फ मात्र केन्द्रीत रहेको उनको भनाइ थियो। प्रतिपक्षी दल राजपाका सांसद रमेशप्रसाद यादवले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटले मधेसलाई विभेद गरेको आरोप लगाए। ‘मधेसमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएपनि जम्मा २० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसमा जनसंख्यालाई अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन’, उनले भने, ‘बजेट केन्द्रिकृत र वितरणमुखी छ।
सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद दीलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले भने बजेटको प्रशंसा गरिन्। उनले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने कार्य राम्रो भएको र संविधान अनुसार बजेट आएको भन्दै सफलतापूर्वक बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइन्। ‘बजेटको कार्यान्वयनमा हातेमालो गरौं, सबै मिले हाम्रै पालामा समृद्धि सम्भव छ,’ उनले भनिन्।
सांसद बिमला राई पौड्यालले संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनतर्फ बजेट केन्द्रित भएको बताइन्। ‘बजेट वितरणमुखी हुन्छ नै। यो बजेट सन्तुलित र अनुशासित छ। महत्वाकांक्षी छैन। राजश्वले चालू खर्च धान्ने अवस्था देखिन्छ। यो राम्रो संकेत हो’, उनले भनिन्।
अर्का सांसद बलराम बास्कोटाले पनि संविधान अनुसार बजेट आएको बताए। ‘सामाजिक सुधार र नागरिक अधिकारका पक्षलाई बजेटले समेटेको छ। कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकरण, बजारिकरण र सहकारीकरणलाई जोड दिएको छ,’ उनले भने। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले भने सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने प्रावधानको विरोध गरे। उनले सांसदलाई पैसा दिने व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई कम महत्व दिएको दाबी गरे।
‘माननीय सांसदलाई अर्थमन्त्रीले गाउँमा जाँदा सांसद आयो भनेर गुटुटु पछि लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मलाई तीन लाख, मलाई दुई लाख, मलाई छ लाख, मलाई आठ लाख, यस्तो प्रकारको बनाइदिनुभएको छ, त्यति भएपछि बजेटको प्रशंसा गर्नुपर्ने नै भयो’, उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीजीलाई बाध्यता पर्यो होला। अर्काे पटक झन् बढाउनुपर्छ। हुँदाहुँदा कार्यपालिकाको काम सिद्धिएर खर्ब–खर्ब माननीयलाई भन्ने दिन आउला।’ अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
