सदनमा जब मूल विषयले प्रवेश पाउँछ सांसदहरू बैठक कक्षबाट फुत्तफुत्त बाहिर निस्कन्छन्। न बोल्नेमा उत्साह छ, न सुन्नेमा जाँगर। केही दिनदेखि संसद्मा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल जारी त छ, तर कर्मकाण्डी मात्रै। हाई काढ्दै अल्छी पारामा माइकको छेउमा पुगेर सांसदहरु बोल्छन्, तर सुन्ने दर्शक रित्ता कुर्सी मात्र।
आखिर आफ्नो मूल जिम्मेवारी बिर्सेर सांसदहरू जान्छन् कहाँ ? किन उनीहरू भत्ता पचाउन मात्रै हाजिर गर्छन् ? एक वर्षको राज्य कोषमाथिको बहसमा सांसदहरूको उत्साह किन देखिँदैन ? बजेटका सबल र कमजोर पक्षमाथि जमेर बहस गर्न सांसदहरू किन तयार हुँदैनन् ? गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
बजेट निर्माणअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रि–बजेट छलफल हुन्छ। सांसदहरूले घोक्रो सुकाएर बोल्छन्, तर सांसदका सुझाव बजेटमा समेटिँदैनन्। बजेट आउँछ अर्थमन्त्रीको चाहना र योजनाअनुसारको। त्यसपछि संसद्मा परम्पराले निरन्तरता पाउँछ, सत्तापक्षका सांसद बजेटको पक्षमा, विपक्षी दलका सांसद विपक्षमा।
सांसदहरूमा उत्साह घट्नुको मनोविज्ञान भन्छ, हामीले बोलेर के हुन्छ ? जनप्रतिनिधिमा यस्ताखाले मानसिकता विकास हुनु भनेको लोकतन्त्र र यसका मूल्यमान्यता कमजोर हुनु हो। बोलेर के हुन्छ भन्ने कमजोर मानसिकता छाडेर बोल्दा सरकारले सुन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। संसद्का आवाज सुन्न सरकारलाई बाध्य पारियो भने सांसदले ससाना योजनाका लागि सिंहदरबारका कोठाकोठा धाउनु पर्दैन। सत्तालाई जनताका पक्षमा काम गर्न, जनताका पक्षमा उभिन मार्गदर्शन गर्ने भनेकै संसद् हो। संसद्मै सुत्ने हो भने सत्ताधारीलाई त हाइसन्चो हुने नै भयो। सांसदहरू चुप बस्ने हो भने बलिया र सत्ताको चाबी हातमा हुनेका क्षेत्रमा मात्र बजेट खनिने परम्परा अन्त्य हुन सक्दैन। ६ करोडको योजना बाँड्ने अधिकार प्राप्त हुँदैमा सिंगो निर्वाचन क्षेत्रको काँचुली फेर्न सकिँदैन भन्ने हेक्का सांसदहरूमा हुनु जरुरी छ।
नागरिकले आफ्ना आवाज सीधै सरकारसमक्ष पुर्याउन नसक्ने भएकाले त्यसका माध्यम जनप्रतिनिधि हुन्। जनताका दैनन्दिन समस्यादेखि देशको मुहार फेर्नेसम्मका नीति तथा कार्यक्रममाथि जमेर बहस गर्नुपर्छ सांसदहरूले। सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गर्ने कर्णालीका जनतादेखि पुस–माघको ठिहीमा खाली खुट्टा हिँड्ने तराईमधेसका मुसहरसम्म समस्या जनताका प्रतिनिधिले सुन्नु पर्दैन ? सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्दैन ? सिटामोल नपाउने र खाली खुट्टा हिँड्ने ती नागरिकले आफ्ना लागि बजेट परे–नपरेको कसरी थाहा पाउँछन् ? एक छाकका लागि संघर्ष गर्ने जनताको सर्वांगीण विकासको कुरा सांसदहरूले उठाउनुपर्छ कि पर्र्दैन ? प्रतिनिधिहरुले संसदमार्फत यी विषय उठाउन सके मात्र सरकारको आँखा खुल्न सक्छ। नत्र हुने÷खानेका लागि पेट भर्ने साधनमात्र हुनेछ बजेट। निमुखा, आवाजविहीनलाई राहतभन्दा बजेटले महँगीको सास्ती मात्र दिनेछ।
बजेट निर्माण गर्नेलाई आफूले सबै क्षेत्र र समुदायलाई समेट्नेको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो। उसलाई नागरिकका धड्कन सुन्ने बनाउने दायित्व सांसदहरूको हो। विभिन्न प्रकारका फाइल र कार्यकर्ताका लस्कर लगाएर सिंहदरबारका चोटाकोठा चहार्ने सांसदहरू आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन मिल्दैन। जनताले नीति निर्माण बनाउन आफ्नो अमूल्य मत दिएर पठाएका सांसदहरु भत्ता पचाउन हाजिर गर्दै संसद्बाट टाप कस्ने हो संसद्कै गरिमा र मर्यादा कमजोर हुनेछ। सभामुखले पनि सांसदहरुलाई संसद्मा उपस्थिति गराउने र सांसदले उठाएका विषयमा सरकारलाई तत्काल जबाफ दिन ‘रुलिङ’ गर्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
