बूढी मरीभन्दा काल पल्केला भन्ने चिन्तामा ‘लाल’ आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक नहुनुले मधेस÷थरुहटको आन्दोलनको अभिलेख अन्धाले हाती छामेजस्तै भएको छ। २०७२ सालको साउनदेखि दन्केको आन्दोलनमा भएको शहादत अझै यकिन हुन बाँकी नै छ भने धनजनको क्षतिपूर्ति त कहाँ हो कहाँ, सत्यतथ्यले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्य भएको छानबिन आयोग गठन गर्यो।
न्यायमूर्तिले नेतृत्वमा रहेको सो आयोगमा प्रहरी, गुप्तचर र स्थानीय समाजसेवीको सहभागिता थियो। जसको क्षेत्राधिकारभित्र मानव अधिकारको उल्लंघनदेखि तोडफोड, हिंसा र आगजनी तोकिएको थियो। स्थलगत जाँचबुझ र अनुसन्धानका साथै ३ हजार २ सय ६४ उजुरीको सुनुवाइ गरेको आयोगले २०७२ पुस १ गते ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो।
मधेस आन्दोलनको मागअनुसार तराईका २० जिल्लाको भूगोलभित्र समेटिएका थारूले आफ्नो छुट्टै पहिचानको माग गरे। मधेस आन्दोलनको भुतभुतेमा थारू कल्याणकारी संघको अगुवाइमा अन्य स्थानीय दलको सहभागितामा थारुवान र थारुहट संघर्ष समितिले संघर्ष अगाडि बढायो। त्यसैबेला सबै ठूला दलको समर्थन मिसिएको ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ भन्ने भूगोलको नातशराले जोर पक्डियो। अखण्डको अभियानलाई थारू अभियानले आफूविरुद्ध गरिएको सौतेनी षड्यन्त्र सम्झियो। भनाभन र प्रतिवादले मात्र नपुगेर विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा भिडन्त हुन थाले। जसको परिणतिले अन्ततः मधेस आन्दोलन भाग २ को कालो टीकाको रूपमा ‘टीकापुर घटना’ जस्तो जधन्य हत्या र आगजनीको घटना हुन पुग्यो।
भदौ ७ गते एसएसपी न्यौपानेको हत्या र प्रतिहत्यामा सिंगो टीकापुर क्षेत्रमा साम्प्रदायिक प्रतिशोधको डढेलो सल्कियो। अक्षम्य अपराधमाथि पानी छम्केर पानीमाथिको ओभानो भएर सरकारले पूर्व परम्पराकै निर्वाह गरेर ढिला भए पनि छानबिन आयोग गठन गर्यो। तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। यस्ता अनिगिन्ती आयोगका प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् कि मुसाले धुज्याइसकेका छन्। अथवा बालुवाटारको जग्गाको मिसिलजस्तै तालुकवालाले नै थुतेर जलाइसकेका छन्। यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
टीकापुरमा अहिले पनि साम्प्रदायिक दंगाको धङधङी यथावत् नै छ। भुसको आगो सल्किनुअघि नै कुवा खनेर पूर्वतयारी गर्नुको विकल्प छैन।
लाल आयोगको प्रतिवेदन बाहिर नआउनु मात्र प्रतिनिधि घटना हो। जसको सविस्तार विश्लेषण गरिन्छ। नेपालको संविधानले मौलिक हकको लामो सूचीमा सूचनाको हकलाई पञ्जीकृत गरेर मात्र छोडेन। बरु संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकले सूचनाको हकलाई प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ दफा २ को उपदफा २ ले ‘प्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ।’ सोही दफाको ३ मा सूचना प्रवाह नगरिने केही सीमा उल्लेख गरिएका छन्। जस्तै– राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा गम्भीर खलल पार्ने र विभिन्न जनजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने।
त्यसैगरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन भनी उल्लेख छ। अर्थात् यस्ता प्रतिवेदनबारे सूचना दिने सरकारको संवैधानिक दायित्व हो भने नागरिकको सूचना पाउने पनि संवैधानिक अधिकार हो। मानौं, त्यसका केही कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भए उचित र पर्याप्त कारण देखाउन सक्नुपथ्र्यो। बाँकी भाग सार्वजनिक गरेर आफ्नो दायित्व र कर्तव्यप्रति प्रतिबद्धता कायम गर्नुपथ्र्यो। तर विना सार्वजनीकरण नै संविधान आयो।
प्रदेशहरूको पुनर्संरचना भयो। आमनिर्वाचन भयो। माओवादी र एमालेको एकीकरण भयो। टीकापुर निर्वाचन क्षेत्रबाट भारतमा निर्वासित रेडियो सञ्चालक रेशम चौधरी वारेसबाट चुनाव लडे र विनाउपस्थिति भारी बहुमतले सांसद चुनिए। जस्केलाबाट राजपाको दबाबमा दुई वर्षपछि संसद्मा शपथ ग्रहणसम्म गराइयो। हाल माननीय रेशम परासी जिल्ला अदालतको फैसलाले आजन्म कैदको भागी भएका छन्। उनी आरोपी हुन् भने किन चुनाव लड्न योग्य भए त ? यसरी कानुन ठूलो कि मतपत्र ठूलो भन्ने यक्षप्रश्नले चुनाव पद्धति र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। प्रसंगवश भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल बसेका कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काले केन्द्रीय समितिमा सर्वाधिक मत ल्याएको घटना पनि सम्झनलायकको छ।
फेरि पनि यो प्रश्नको विश्लेषण लाल आयोगको सार्वजनिक नहुनुसँग गुजुल्टिएको छ भन्नु अनुचित हुँदैन। सूचनाको नियम नै हो। स्वच्छ सूचनाको मुहान थुनियो भने भ्रम र हल्लाको भलबाढीले सही सूचनाको बाली सोतर पारिदिन्छ। तीन वर्षपछि लाल आयोगको किन सार्वजनिक भएन ? भनेर सांसद चन्दा चौधरीले ७५ साल माघ ४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्दा ‘सार्वजनिक मात्र किन सार्वजनिक नै गरिन्छ।’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। अहिलेको बजेट सेसनमा राजपाले दबाबस्वरूप प्रतिनिधिसभा नै अवरुद्ध पार्यो। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई पटकपटक सो प्रतिवेदन हाउसमा टेबल गर्न रुलिङ गरे।
त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले टेरेका छैनन्। यसरी सार्वभौम संसद्को पनि मानमर्दन गरिएको छ। लोकतन्त्रमा संसद्को योभन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ ? राजपाको मागभित्रको अन्तर्य केलाउँदा रेसम चौधरी, धनीराम चौधरीलगायतका कति थारू नेतालाई प्रतिवेदनको उन्मुक्ति मिल्न सक्छ भन्ने आकलन गरिरहेको छ।
सत्यतथ्यका आधारमा पीडितलाई न्याय प्राप्त हुन्छ भने त्यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने छैन। त्यसैगरी मधेस आन्दोलनमा सयभन्दा बढी आन्दोलनकारीले शहादत प्राप्त गरेका छन्। तिनलाई पहिचान गरी उचित सम्मान र अनुदान दिलाउन प्रदेश २ को आफ्नो सरकारमार्फत प्रयत्न गर्छ भने संघीय सरकारको टाउको दुखाइ किन ?
सरकारले जनता र संसद्लाई ढाँटेर, छलेर कति दिन झुक्याउने ? एकपटक कसैलाई ढाँटेर बेबकुफ बनाउन सकिन्छ। तर सधैंभरि सबैलाई बेबकुफ बनाउन असम्भव हुन्छ भन्ने प्रकृतिको अकाट्य नियमलाई प्रधानमन्त्रीले बुझे सबैको भलो हुन्छ। प्रहरीको मनोबल गिर्न नदिने लँगडो आडमा प्रतिवेदन लुकाउने चेष्टा गर्नुभन्दा यथार्थ जनतासामु राखेर खुला र प्रस्ट रूपमा आउने चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। यतिबेला आफ्ना सांसदलाई जेलमा कोचिएकोमा जनताले आफ्नो घोर अपमान ठानेका छन्। टीकापुरमा अहिले पनि साम्प्रदायिक दंगाको धङधङी यथावत् नै छ। भुसको आगो सल्किनुअघि नै कुवा खनेर पूर्वतयारी गर्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
