सरकारले नै दुई खालको शिक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ– सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा दिइने शिक्षा। त्यस्तै सरकारी विद्यालय पनि स्पष्टतः दुई खालका छन् र दुई वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन्। सरकारी विद्यालय जो भौतिक पूर्वाधारमा धनी छन् तर दक्ष एवं योग्य शिक्षक, विद्यार्थीको कमी, स्थानीय सरोकारवालाको संरक्षण अभावमा गुज्रिरहेका छन्। अर्काथरी जो सामुदायिक विद्यालयतर्फ राम्रा भनेर कहलिएका छन्, अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिन्छन्, भर्ना लिँदा प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्यार्थी बटुल्छन्। जहाँ गरिब, विपन्न, श्रमिक समुदाय (सर्वसाधारण) ले आफ्ना छोराछोरी सजिलै त्यहाँ पठाउन सक्दैनन्।
कयौं शिक्षक र प्रधानाध्यापकले आफैंले पढाउने विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गरेको पाइँदैन कारण खोतल्दा संगत, प्रतिष्ठा, गुणस्तरीय शिक्षा, बालअधिकार, व्यक्तिगत स्वन्त्रतता आदि पक्ष जोडिएर आउने गर्छन्।
अघिल्लो वर्ष शिक्षा आयोगद्वारा लिइएको परीक्षामा चानचुन १२ हजार शिक्षकका लागि ४० हजारले प्रतिस्पर्धा गरे। यो संख्या लोकसेवा आयोगको भन्दा बढी थियो। धेरै व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा ओइरिए पनि म शिक्षक बन्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति कति थिए होलान् ? हामी पनि आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित होस् डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बनून् भन्ने सपना देख्ने गर्छौं। तर भविष्यमा यो समाज कायापलट गर्ने असल शिक्षक हाम्रा छोराछोरी बनून् भन्ने चाहना किन राख्दैनौं ?
वैशाख महिनामा पोखराको छोरेपाटन माविमा एक अपांग विद्यार्थीलाई सुरक्षाको कठिनाइ जनाई भर्ना हुनबाट वञ्चित भएको समाचार राष्ट्रिय पत्रिकामा छापियो। त्यस्तै समस्या पोखरा– १५ मा रहेको अर्को एक विद्यालयमा किड्नी फेल भएका दसबर्से विद्यार्थीलाई राम्रो नतिजा नआउने बहानामा विद्यालय प्रशासनले भर्ना लिन मानेन। यी र यस्तै बग्रेल्ती उदाहरण हाम्रो समाजमा कैयन् हुन सक्छन्। गण्डकी प्रदेशको शैक्षिक परिचय हेर्दा अधिकांश पक्षमा राष्ट्रिय मानकभन्दा श्रेष्ठ देखिन्छ। सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्। १५ वर्षमाथिका प्रौढ र १५ देखि २४ उमेर समूहको आधारभूत साक्षरता कोर्स ११ वटै जिल्लामा न्यूनतम ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। अन्य प्रदेशमा १ शिक्षक अनुपातमा करिब ८० विद्यार्थी पर्छन् भने यस प्रदेशमा १ शिक्षक बराबर २० विद्यार्थी पर्छन्।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हासिल गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरेको छ। अपांगता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक दिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आउने तिनै गरिब, श्रमिक, सुकुमवासी र मजदुर वर्गले आफ्ना छोराछोरी ढुक्कले विद्यालय पठाउन सकिरहेका छैनन्। एकातर्फ पेटभरि दुई छाक खुवाउन धौधौ परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा गाउँघर छाड्नुपर्ने बाध्यता र सहरमा समेत रोजगारको सिलसिलामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्नुपर्ने बाध्यताले बालबच्चा नियमित विद्यालय पठाउन सकिरहेका छैनन्।
स्थानीय सरकारले विद्यालयमा आर्थिक उपार्जनको पाटो पहिचान गरी लगानी गरेर आफ्ना क्षेत्रका विद्यालयलाई उदाहरणीय बनाउने उपयुक्त समय अहिले नै हो।
सामुदायिक विद्यालयले समेत आफ्नो विद्यालयलाई राम्रो बनाउने नाउँमा अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, वार्षिकोत्सव, परीक्षा सञ्चालन आदिका निम्ति सरकारले नगरेको लगानी अभिभावकबाट उठाउन बाध्य छन्।
यसरी विभिन्न शीर्षकमा असुलिने अतिरिक्त शुल्क तिर्ने हैसियत कतिपय अभिभावकको नहुन सक्छ। नेपालको शिक्षामा ९५ प्रतिशतसम्म निजी लगानीको आधार घरपरिवार नै रहेको तथ्यसमेत बाहिर आइसकेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ता पुर्याउनसमेत मुस्किल देखिएको छ। राज्यले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेको सुन्नमा आइरहेको समयमा यो वर्ष पक्कै पनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढ्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा दुईपटक भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले साढे दुई लाख बालबालिकालाई भर्ना गरेको दाबी शिक्षा मन्त्रालयको थियो। तर हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान वर्षभरि नै चलिरहन्छन् भन्ने यथार्थ हाम्रोसामु छर्लंग छ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी कुनै एक ठाउँ वा पकेट क्षेत्रका नभई देशैभरबाट आउने बालबालिका हुन्छन्। राष्ट्रिय मावि पोखरा– १ बगरमा २०७४ को तथ्यांकअनुसार ४४ जिल्लाका विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। त्यस्तै सहारा आधारभूत विद्यालयमा करिब ४५ भन्दा बढी जिल्लाबाट आएका विद्यार्थी पठनपाठन गरिरहेको प्रधानाध्यापक लोचना अधिकारी बताउनुहुन्छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक संघ आदिको संरचना नियाल्दा हुनेखाने, उपल्लो वर्गका, राजनीतिक पहुँच भएका तर आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नचाहनेको नै हावी छ।
अर्कोतर्फ हाम्रा विद्यालय सिकाइको संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। हामीकहाँ प्रदान गरिने शिक्षा अहिले पनि परम्परागत र घोकन्ते छ। व्यावहारिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा नारामा मात्र सीमित छ। अहिले पनि विद्यार्थीलाई लिइने परीक्षा भनेको ऊ त्यो रूखमा चढ त्यो तिम्रो जाँच हो भन्ने प्रकारको छ, के सम्पूर्ण बालबालिकामा त्यो रूखमा चढने क्षमता हुन्छ त ?
प्राध्यापक चैतन्य मि श्र भन्छन्, ‘हाम्रो शिक्षामा पाठ भट्ट्याएर ३०÷४० नम्बर ल्याउने र जेनतेन पास हुने संस्कार छ, कक्षाकोठाबाट हामी निस्कन नसकेका कारण निखारिएका र राम्रो मान्छे भेट्न मुस्किल छ।’
अहिले पोखराजस्तो क्षेत्रमा समेत गणित, विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव छ। शिक्षण पेसामा दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई आकर्षक तलब सुविधासहित भित््याउने र टिकाइरहने स्पष्ट योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ। हुन त शिक्षकले चाहेर मात्रै पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ या सकिँदैन सोचनीय विषय बनेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई समयमै पुस्तक उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, नियमित र मासिकरूपमा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनुपर्छ।
अहिलेको सरकार आफूले भन्दा अहिलेसम्म श्रमिक, गरिब, किसान, सुकुमवासीको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वहाराको सरकार भनेर चिनिन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसूची (८) अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यो अधिकारसहितको शक्ति लिएर जनप्रतिनिधि आएका छन् तर आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना साथै शिक्षा क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्न कत्तिको लागिपरेका छन् त ?
एकातर्फ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बेफुर्सदी छांै भन्छन् तर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आफ्नो भूमिका कहाँसम्म छ र के गर्न सकिन्छ भन्नेमा अलमलमा देखिन्छन्।
सीधै प्रगति देखिने भौतिक पूर्वाधार, बाटोघाटो, तालिम, गोष्ठी आदि काममा उनीहरूको रुचि देखिन्छ तर वर्षौंपछि प्रतिफल देखिने शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न र सामुदायिक विद्यालयका समस्याको दलदलमा पसेर समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधि रुचि देखाउँदैनन्।
अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने उदाहरण पछिल्लो समय शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको तेईसबुँदे ज्ञापनपत्रद्वारा पनि प्रस्ट देखिन्छ। स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, अभिभावक हामी सबै सामुदायिक विद्यालयमा पढेका उत्पादन हौं। तर हामी आफ्ना छोराछोरी ती विद्यालयमा पठाउन चाहँदैनौं। यो वर्गले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो भन्ने मनन गर्न जरुरी छ। सामुदायिक विद्यालयले पनि राम्रा विद्यालयबाट असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान गरी आफ्ना विद्यालय जस्तै– खेलकुद, पेसा, व्यवसाय, पर्यटन, कृषि कस्ता र कुन क्षेत्रमा पहिचान बनाउन सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ।
स्थानीय सरकार, संघ र प्रदेश सरकार सबैको सहकार्यमा राम्रा र उदाहरणीय विद्यालयलाई प्रोत्साहन र अगाडि बढ्दै गरेकालाई थप लगानी गरी उत्साहको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति र सरुवाजस्ता प्रक्रियामा मात्र दादागिरी नदेखाई विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने पहल थाल्नुपर्छ।
गरिब, श्रमिक, सुकुम्वासी र मजदुर सबै वर्गको उत्थान र समृद्धिनिम्ति विद्यालयमा अभिभावकलाई बढीभन्दा बढी भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रियामा सहभागी गराउँदै अभिभावकको समेत नेतृत्व विकास हुने खालका कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघजस्ता जिम्मेवार पदमा वास्तविक अभिभावकलाई समावेश गराउनुपर्छ।
विपन्न विद्यार्थी कोष निर्माण गरी बालबालिकको क्षमता र रुचिको पहिचान गरी उनीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने कार्यक्रमका साथै उनीहरूलाई आवासीय सुविधासहितको लगानी ल्याउन जरुरी छ।
स्थानीय सरकारले विद्यालयमा आर्थिक उपार्जनका पाटोको पहिचान गरी लगानी गरेर आफ्ना क्षेत्रमा रहेका विद्यालयलाई उदाहरणीय बनाउने उपयुक्त समय अहिले नै हो। सामुदायिक विद्यालयमा फेल भएका विद्यार्थी, दलित, अपांग, असहाय, अशक्त र विशेष अवस्था भएका बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको रक्षा कसले गर्ने ? सोच्ने बेला आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
