नेपाल-चीन हवाई सम्झौता पुनरवलोकन हुने : सबै विमानस्थलमा उडान अनुमति प्रस्ताव

नेपाल-चीन हवाई सम्झौता पुनरवलोकन हुने : सबै विमानस्थलमा उडान अनुमति प्रस्ताव

काठमाडौं : नेपाल र चीनका सबै विमास्थलमा उडान गर्ने गरी हवाई सेवा सम्झौता (एएसए) पुनरवलोकन हुने भएको छ। नेपाल र चीनबीच सन् २०१४ मा भएको एएसए पुनरवलोकनपछि दुवै देशले सातामा ७० उडान गर्न पाउने सम्झौता भए पनि नेपालले अहिलेसम्म एउटा पनि उडान अनुमति पाएको छैन।

नेपाल वायुसेवा निगमले चीनको ग्वान्जाओ र बेइजिङमा उडान अनुमति मागेको भए पनि चीनले दिएको छैन। यो समस्या समाधान गर्न दुवै देशले मागेकै विमानस्थलमा उडान अनुमति पाउने र जुनसुकै विमानस्थलमा पनि उडान गर्न पाउने गरी सम्झौता पुनरवलोकन गर्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए।

यस्तो सम्झौता पुनरवलोकनपछि वायुसेवा निगमले चाहेकै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने र तत्कालै अनुमति दिनुनपर्ने शर्त नेपालले राखेको छ। यो सम्झौता नवीकरणपछि दुवै देशका वायुसेवाले जुनसुकै विमानस्थलमा उडान गर्न पाउनेछन्। नेपालले चीनका बेइजिङ, ग्वान्झाओ, ल्हासा, सांघाई, कुनमिङ, छेन्दु र सियान गरी सात सहरका विमानस्थलमा उडान गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ। चीनले भने नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै उडान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ।

नेपालले पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको र भैरहवा विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले दुई विमानस्थमा हुने उडानलाई दृष्टिगत गरेर हवाई सम्झौता पुनरवलोकन गर्न चाहेको हो। नेपालमा हुने उडान बढाउन चाहेको र निर्माणाधीन नयाँ विमानस्थबाट हुने उडान अनुमतिमा चीनले पनि रुचि देखाएको छ। नेपाली पक्षका वायुसेवाले पनि चीनका नाफामूलक र चाहेकै विमानस्थल उडान अनुमति मागेकाले हवाई सम्झौता पुनरवलोकन गर्न खोजिएको सहसचिव आचार्यले बताए।

आचार्यले अन्नपूर्ण पोस्टलाई दिएको जानकारीअनुसार चीनले नेपाली टोलीलाई एएसए पुनरवलोकन गर्न बेइजिङ बोलाएको छ। सरकारी टोली साउन ७ र ८ गते चीनको राजधानी जाने र दुई पक्षीय वार्ताबाट सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने आचार्यको भनाइ छ।

चीनका ५ वटा वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा नियमित उडान गरिरहेका छन्।

५ वर्ष अगाडि चीनसँग भएको एएसए पुनरवलोकनमा दुवै देशले सातामा समान उडान गर्ने गरी ५६ उडानको सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा एक वर्षभित्रै उक्त उडानलाई बढाएर ७० वटा पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था थियो। उडान नेपालका लागि पर्याप्त छ। हामीलाई अहिले उडान संख्याभन्दा पनि गन्तव्य चाहिएकाले नेपालकै पहलमा द्विपक्षीय वार्ताबाट फेरि एएसए पुनरवलोकन गर्न लागिएको पनि पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।।

हाल चिनियाँ वायुसेवाले नेपालमा साताको ५६ वटै उडान गर्दै आएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमले भने दशक अगाडिको उडान जहाज अभावमा बन्द गरेको भए पनि नयाँ वाइडबडी ल्याएर पुनःचीन उडान गर्ने तयारी गरेको छ। तर, जहाज आएको एक वर्षसम्म पनि निगमले अझै चीन उड्न पाएको छैन।

नेपालका लागि सातामा ७० वटा उडान भए पुग्ने भए पनि धेरैवटा जहाज र गन्व्यबाट उडान गर्न चाहेको चीनले भने थप उडान मागेको छ। चीनलाई थप उडान अनुमति दिने र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थतर्फ उडान केन्द्रित गराउन पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सहसचिव आचार्य बताउँछन्।

हाल चीनका ५ वटा वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा नियमित उडान गरिरहेका छन्। चीनबाट एयर चाइनाले सातामा १ सय २७ र २ सय ८१ सिट क्षमताका जहाजबाट १० वटा र चाइना इस्टर्नले १ सय ३२ सिट क्षमताको जहाजबाट १४ वटा उडान गर्छ। यस्तै, चाइना साउदर्नले १ सय २० सिटदेखि २ सय ८६ सिट क्षमतासम्मका ७ प्रकारका जहाजबाट सातामा १४ उडान गर्ने गरेको छ। सिचुवान एयरलाइन्सले १ सय ३१ सिट क्षमताको जहाजबाट सातामा चारवटा, तिब्बत एयरलाइन्सले १ सय २८ सिट क्षमताको जहाजबाट सातामा दुईवटा उडान गरिरहेको छ।

चीनसँगको यो सम्झौता पुनरवलोकनपछि नेपाली वायुसेवालाई चीन उडान सहज हुनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको हिमालय एयरलाइन्सले पनि चीनको छोङचुङमा चार्टर उडानको अनुमति पाएको छ। तर, यो गन्तव्य लाभदायी हुन नसकेकाले व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न सकेको छैन। यसले ल्हासासहितका नाफामूलक गन्तव्यमा उडान अनुमति मागिरहेको छ। नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको उत्साहजनक वृद्धि भइरहेकाले पनि चीनले नेपालमा उडान बढाउन चाहेको हो। नेपाली वायुसेवाले पनि चीनका स्थापित गन्तव्यमा उडान अनुमति मागिरहेका छन्। चीनबाट हाल वार्षिक डेढ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.