सुर्खेत : कर्णालीबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरुले यहाँको गरिबी घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका नीति र कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णालीका सांसदहरुले अबको १० वर्ष भित्रमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय सांसदहरुले गरिबी न्युनिकरण र रोजगारी सिर्जनालाई प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कर्णालीमा अहिले आधा भन्दा बढी अर्थात ५२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । यही गरिबी घटाउन उत्पादनमुलक आयोजनाहरु संचालन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।
दैलेखबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद राजवहादुर वुढाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमुलक आयोजनाहरु समावेश गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने,‘कर्णालीमा समृद्धि सम्भव छ, उत्पादनमुलक योजनाहरु संचालन गरौं । रोजगार सिर्जना हुनेगरी अबको बजेट आओस्, गरिबीसँग जुध्ने खालका नीति र कार्यक्रम ल्याउनुस् ।’ प्रदेशमा एउटा मात्र भए पनि दिर्घकालीन आम्दानी हुने र रोजगारी सिर्जना हुने खालको योजना संचालन गर्न सांसदहरुको सुझाव छ । गरिबी न्युनिकरण गर्न सकेमा कर्णालीको काँचुली फेरिने सांसदहरुको दाबी छ ।
अभाव र गरिबीले थिलिएको कर्णालीको परिचय बदल्न रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका नीति र उत्पादनमुखी बजेट पहिलो शर्त भएको सांसदहरुले बताए । रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद जनार्दन शर्माले बजेट खर्च गर्नेभन्दा पनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने खालका नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र जनशक्ति छ, यसलाई सदुपयोग गर्ने खालका नीति र कार्यक्रम ल्याऔं’ नेकपाको कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका शर्माले भने,‘अब प्रदेश सरकारले भौतिक पुर्वाधार विकास प्राधिकरण र आयुर्वेदिक विकास आयोग जस्ता संरचना निर्माण गर्नेगरी नीति ल्याओस्, केही वर्षभित्रमा नै कर्णालीको मुहार बदलिन्छ ।’ सांसद शर्माले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी वनाउन कर्मचारीलाई उत्साहित गर्न सुझाव दिए ।
कालिकोटबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका सांसद जीवन वुढाले कर्णालीमा रहेको बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गर्नेगरी आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । कर्मचारी, कानुन र संरचना अभावकाबीच पनि प्रदेश सरकारको एकवर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको उनको दाबी छ । अब प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनवहादुर शाहीले कर्णालीको गरिबी न्युनिकरण गर्न रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । कर्णालीको समृद्धिका लागि प्रदेश योजना आयोगसँग सहकार्य गर्ने र प्रदेश योजना आयोगको क्षमता वृद्धिका लागि आफूहरुले सहयोग गर्ने उनले बचन दिए ।
संघीय सांसदहरुले कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि यहाँको जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, खनिज र जडिवुटीको सही सदुपयोग गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कर्णालीको भौगोलिक विकटता, गरिबी र पछौटेपनको अवस्थालाई संवोधन गराउन आफूहरुले संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेको सांसदहरुको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले सबैका सुझावलाई आधार बनाएर आगामी नीति र बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । कानुनी जटिलता, संरचनाको अभाव र कर्मचारीको कमीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा विकास वजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै आगामी वर्ष ठुला योजना संचालन र कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
