कालिकोट : जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानुन सिकाउन थालिएको छ। कानुनी शब्द र ज्ञानको अभावमा न्याय निरुपण गर्न समस्या भएपछि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई बारले कानुन सिकाउन थालेको हो।
जिल्ला बार इकाइ जुम्लाको आयोजना, कालिकोट जिल्ला बारको समन्वय तथा जाइकाको सहयोगमा कालिकोटका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानुन र मुद्दाको फैसला गर्ने तरिका सिकाइएको छ।
सर्बोच्च बारका महासचिव अधिवक्ता बिष्णु लुईटेल, जुम्ला बारका कार्यबाहक अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर शाही, कालिकोट बारेका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता हिक्मतबहादुर बिष्ट, अधिवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई, अभिवक्ता बलप्रसाद संज्याल लगायतका अधिवक्ताले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भेला गराएर कानुन सिकाउन थालेका हुन्।
स्थानीय तहमा हुने विवाद र मुद्दाको निरुपण गर्न हरेक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन्। सामान्य खालका विवाद र मुद्दामा मिलापत्र र फैसला गर्ने अधिकार पाएका गाउँका न्यायाधीश कानुनी शब्द, स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४, नयाँ मुलुकी संहितामा भएको व्यवस्था, फैसला र मिलापत्रको लिखत तथा अभिलेख राख्ने तरिका र फैसला गर्ने उपायबारे सिक्न थालेका छन्।
कालिकोट बारका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता हिक्मततबहादुर बिष्टले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई न्याय निरुपणसम्बन्धी स्थानीय तहको कानुन अभिमुखीकरण गरिएको बताए। उनले भने, 'यो अभिमुखीकरणले न्यायिक समितिलाई न्याय निरुपणका लागि ठूलो सहयोग पुग्नेछ। कार्य सम्पदनमा पनि थप सहजता आउनेछ।'
उनले भने, 'जनताले आँगनमै न्याय पाऊन् भन्ने उद्देश्यले बनेका न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउनका लागि संविधान, ऐन, नियम, न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, मुद्धाको प्रकृति र मुद्दाको मिलापत्रबारे व्यावहारिक ज्ञान आवश्ययक छ ।
कानुन सिक्न मान्म आएकी नरहरीनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बारेले दिएको कानुनसम्बन्धी अभिमुखीकरणले आफूलाई काम गर्न सहजता हुने बताइन्। उनले भनिन्, 'हामीलाई कानुनबारे जानकारी नै थिएन। मुद्दा र उजुरी आउँदा कसरी टुंगो लगाउने भन्नेमा अल्झिएका थियौँ।'
न्यायिक समिति त गठन भयो तर न्यायिक कार्यसम्पादनले गति लिन सकेको थिएन। आफूहरूलाई कानुनी शब्दको ज्ञान नभएको र गाउँपालिकाका कर्मचारी पनि प्रशासनतर्फका भएकाले न्याय सम्पादन गर्न कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ।
उनले कालिकोटमा तीन दिनसम्म संचालन भएको कानुनसम्बन्धी अभिमुखीकरणले जनतालाई सहजरूपमा न्याय प्रवाह गर्न सकिने बताइन्। यस्तै तिलागुफा नगरपालिका-५ का वडाअध्यक्ष टिकाराम न्यौपानेले कानुनी जटिलताका कारण न्यायिक समितिलाई मुद्धाको छिनोफानो गर्न समस्या परिरहेको बताए। उनले कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी नहुँदा भोग्नु परेका समस्या अब नदोहोरिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
