काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले छाया सरकार बनाउँने निर्णय गर्यो। निर्णयको करिब डेढ वर्षपछि गतहप्ता छाया सरकार गठन भएको हो ।
मन्त्रालयगत समन्वय समिति (छाया सरकार)मा कांग्रेसले २१ वटा मन्त्रालयका संयोजक (छाया मन्त्री) तोकेको छ। जसमा अधिकांश छाया मन्त्रालय एजेण्डा विहीन छन्। डेढ वर्ष पर्खिएर गठन भएको छाया सरकारको एउटै उद्देश्य हो(सरकारले गरेका काम कारवाहीमाथि निगरानी गर्नु। तर, छाया सरकारको कार्यविधि बन्ने कुनै छाटकाट देखिएको छैन्। यसमा कुनैपनि नेताले हतारो समेत गरेका छैनन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि छाया सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मिनेन्द्र रिजाल भने बजेट बहसमै तातिएका छन्। तर, उनी बाहेकका अन्य छाया मन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममै देखिएका छैनन्। ‘बजेटकै विषयमा छलफल गरिरहेको छु, अन्य योजना केही बनेका छैनन्, पछि बन्दै जानेछन्’, रिजालले भने, ‘अरुको के छ थाहा भएन, सबै आ(आफ्नो काममा लाग्ने तयारी गरिरहनु भएको होला।’
छाया सरकारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि सबै सेताहरु पहिले जस्तै निष्कृय छन्। ती मध्ये एक हुन्(संजय गौतम। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गौतमले अहिलेसम्म पनि कुनै मुख्य एजेण्डा बनाइनसकेको बताए।
‘अहिले नै कुनैपनि एजेण्डा बनाएका छैनौं बजेटमाथि छलफल सकिएपछि हामी हाम्रा एजेन्डा बनाउँछौं’, उनले भने, ‘हाम्रो काम भनेकै मन्त्रालयको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने हो। हामी नीतिगत निर्णयलाई पनि राम्रो अध्ययन गरेर त्यसमा टिप्पणी गर्छौं ।’
२०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार गठन गरेको थियो। उक्त बहुमतको सरकारलाई निगरानी गर्ने भन्दै तत्कालीन एमालेले २०५२ सालमा छाया सरकार गठन गरेको थियो। एमालेद्वारा गठित छाया सरकार नेपालको इतिहासमा पहिल थियो।
विश्व राजनीतिमा छाया सरकार गठन गर्ने परम्परा नयाँ भने होइन। बेलायतीको ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीले नै छाया सरकारको परम्परालाई पहिलो पटक अगाडि सारेको थियो। पछि क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, इटली, आयरल्यान्ड, जापान लगायतका कयौं ठूला(साना राष्ट्रले ‘वेस्ट मिनिस्टर’ आफ्नो तरिकाले प्रयोग गरेको पाइन्छ।
गुटबन्दी बाछिटा
कांग्रेसभित्र मौलाएको त्रिकोणात्मक गुटबन्दीले छाया सरकार गठनलाई नछोएको भने होइन्। तर, ढिलै भएपछि छाया सरकार गठन हुन सफल भयो। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ।
छाया सरकारमा देखिएको अन्योलता कहीँ न कहीँ पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दीसँग नै जाेडिन्छ। छाया सरकार गठन हुनुअघि पार्टीभित्रका तीन खेमा आ-आफ्नै धारमा थिए। संस्थापन इतर नेताले पार्टी विधानमा रहेको प्रावधानअनुसार नै छाया सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। जसमा संसदीय दलको नेताकै नेतृत्वमा सरकारकै मोडलमा छाया सरकार गठन हुनुपर्दथ्यो।
संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने विषयगत मन्त्रालयबारे जानकार सांसदहरूको समूह बनाएर छाया सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। अन्ततः कांग्रेसले संसदीय दलको नेताकै नेतृत्वमा छाया सरकार गठन गरेको छ। तर, पहिलेकै असन्तुष्टीका बाछिटा नवगठित छाया सरकार मुक्त हुन सकेको देखिएन।
असन्तुष्टीकै कारण छाया सरकार गठन भएको हप्तादिन बितिसक्दा पनि कार्यविधिमाथि छलफल हुन सकेको छैन। र, पार्टीलाई थप सक्रिय बनाउन गठन गरिएको छाया सरकार हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ देखिँदैन ।
छाया सरकार गठन प्रक्रियामा पार्टीभित्र असन्तुष्टि राख्ने नेतामा अमरेश सिंह, गगन थापालगायत नेता छन्। सिंहले त झनै आफू छाया सरकारमै नबस्ने जानकारी संसदीय दलमा लिखित रूपमै दिएका छन्। त्य,सै क्षमता र योग्यता अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी नगरेको भन्दै थापा रुष्ट छन्।
‘छाया सरकार किन केसका लागि गठन गरिएको भन्ने कारा प्रष्ट्र भएन, योग्यता र क्षमताका आधारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो तर त्यसो भएन’, अन्नपूर्णसँग असन्तुष्ट नेता सिंहले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
