डुन्डुरे खोलामा कहिले बन्ला पुल ? सामान ओसार्न पल्टीकै सास्ती

डुन्डुरे खोलामा कहिले बन्ला पुल ? सामान ओसार्न पल्टीकै सास्ती

खनियावास (धादिङ) : उत्तरी धादिङलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने डुन्डुरे खोलामा पक्की पुल बन्न ढिलाई हुँदा सडक पुगेको ठाउँसम्मका स्थानीयहरू पल्टीकै सास्ती खेप्न बाध्य छन्।

रुवीभ्यालीका स्थानीयले जिल्ला सदरमुकामबाट लगेका दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा निर्माण सामग्री डुन्डेरे खोलामा पुर्‍याएपछि अनलोड गर्नुपर्ने र मानिसले बोकेर खोला तारेपछि फेरि अर्को गाडीमा लोड गरेर झार्लाङ र सेर्तुङसम्म लैजाने झन्झट बेहोर्दै आएका छन्। यात्रुबाहक जिप र बसले भने डुन्डुरेसम्म मात्रै यात्रुहरूलाई पुर्‍याउने गरेका छन्।

धादिङ जिल्लामा मानवबस्ती रहेको सवैभन्दा माथिल्लो क्षेत्रको ठाउँ हो रुवीभ्याली गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने साविकको तिप्लिङ गाविस। जिल्ला सदरमुकामदेखि तिप्लिङ जोड्ने सडक दामन पाख्रिन स्मृति मार्गको नाम नै धादिङवेशी–साँङकोष–तिप्लिङ सडक राखिएको छ।

तर उक्त सडक निर्माण सुरु भएको ३५ वर्ष नाघिसक्दा पनि खनियावास गाउँपालिकाको डुन्डुरे खोलामा पुल बन्न नसक्दा उत्तरी धादिङलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक सञ्जालमा जोड्न कठिन हुँदै आइरहेको छ।

डुन्डुरेखोलामा पुल नबनेकै कारण उत्तरी धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने साविकको तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा र खनियावास गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने झार्लाङ गाविस जिल्ला सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले जोडिएको छैन। सेर्तुङको बोराङसम्म सडक खनिएपनि डुन्डुरेखोलामा पुल नहुँदा सवारी साधन खोला वारी नै रोकिने गरेका छन्।

डुन्डुरेखोलामा हाल मानिस र खच्चड वारपार गर्न झोलुङ्गे पुल छ। झोलुङ्गे पुल छेवैमा पक्की पुल बन्दै गरेको छ। दुई पहाडको खोँचमा गहिरो खोला रहेको र त्यही खोँचको बीचमा पुल बनाउनु पर्दा भौगोलिक रुपमा कठिनाइ भएपछि केही सवारी साधन बन्दै गरेको पुल पारी नै रहेका छन्।

पुल बन्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय गाडी परिवर्तन गरेर सामान लोड गर्दै। पक्की पुल नभएकाले स्थानीय सास्ती खेप्न बाध्य छन्। 


जिल्ला सदरमुकामबाट लगिएको दैनिक उपभोग्य सामान एउटा गाडीमा डुन्डुरे खोलासम्म लैजाने गरिएको छ भने त्यहाँ पुगेर मानिसहरुले पल्टी गरेर झोलुङ्गे पुल कटाएपछि फेरि अर्को गाडीमा लोड गरेर सेर्तुङसम्म लैजाने गरिएको छ। लापा लैजाने सामान भने सडक नै नबनेका कारण खच्चडले ओसार्ने गरेका छन्।

पुल बनेको अवस्थामा हिउँदयाममा सेर्तुङसम्म गाडी पुग्ने गरेको सेर्तुङका स्थानीय धनबहादुर तामाङले बताए। उनले भने, ‘पुल बन्न ढिला भएको छ, अहिले डुन्डुरे खोलामा ल्याएर पल्टी गर्दा–गर्दा धेरै सास्ती खेपिसकियो।’ पल्टी गराउँदा ज्याला पनि धेरै लाग्ने भएकाले खाद्यसामग्रीको समेत मुल्य बढ्ने गरेको तामाङले बताए।

स्थानीयहरूको वर्षौँको माग र पहलपछि स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम (एलआरबीपी) ले पुल बनाउने सम्झौता गरेपनि डिजाइन नै गलत भइदिएपछि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम अन्तरगत डुन्डुरे खोलामा पाइ आकारको स्ट्रिल ट्रस्ट ब्रिज बनाउको लागि गत आर्थिक वर्षमै आरजे कन्सट्रक्सन–हिम्दुङ एन्ड थोकर कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।

गत अगस्ट महिनासम्ममा नै पुल बनाइसक्नुपर्ने सम्झौता भएपनि भौगोलिक अवस्थाका कारण डिजाइन नै सुधार गर्नुपरेकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको साइड इन्चार्ज राम सिंह तामाङले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सम्झौता भएपछि डिजाइन अनुसार डुन्डुरे खोलामा पुल बनाउन सक्ने अवस्था रहेन, बीचमा डिजाइन सुधार गर्न समय लागेकाले पुल बन्न ढिलाइ भएको हो।’ अहिले डिजाइन सुधार गरिएपछि स्टिल ट्रस्ट ब्रिज बन्ने क्रममा रहेको तामाङले बताए। पूर्वाधार विकास कार्यलय नुवाकोटका इन्जिनियर विष्णु रिजालले पनि सम्झौता गरेपछि पुलको डिजाइन सुधार गरिएकाले प्राविधिक रुपमै पुल बन्न ढिला भएको बताए।

अहिले डुन्डुरे खोलाको दुवैतर्फ ट्रस्टको लागि फाउन्डेसन बनाउने काम भइरहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालको अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई पुल बनाइसक्न निर्देशन दिइएको छ। तर भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्र रहेकाले तथा ट्रस्टका सामान लैजान समस्या पर्ने भएपछि आगामी असार मसान्तसम्ममा पनि काम सकिने छाँटकाट देखिएको छैन।

डुन्डुरे खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि उत्तरी धादिङको विकास निर्माणमा कोशेढुङ्गा सावित हुने रुवीभ्याली गाउँपालिका वडा नं १ लापाका वडा अध्यक्ष पेम्वा घलेले बताए। ‘पुल निर्माण भएपछि यहाँ कृषि उत्पादन बजारसम्म लैजान सहज हुन्छ’, पेम्वाले भने, ‘अहिले खच्चड र मानिसले बोकेर सामान ओसार्नुपर्दा बजारमुल्य भन्दा दोब्बर तेब्बर हुने सामानहरु सस्तो मुल्यमै गाउँमा पुग्न सक्छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.