काठमाडौं : बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रमाणिकरण गर्दा गम्भीर त्रुटी भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण गर्दा त्रुटी भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ।
‘पहिलेको ड्राफ्ट र संशोधन भएको विषय पनि प्रमाणिकरण भएर आयो। यसले समस्या भयो’, राजधानीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले भने।
शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा उल्लेख छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी ) द्वारा प्रदान गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्धनमा प्रश्न उठ्ने भएको छ।
‘सर्टिफिकेट भन्दा तलको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने विषय उठेको थियो। चिकित्सा आयोगमा लैजाने र आयोगले मापदण्ड बनाइ फेजआउट र स्तरोन्नति गर्ने भन्ने आयोगले नै निर्णय गर्छ भन्ने थियो। संशोधन पनि प्रमाणिकरण भयो’, मन्त्री पोखरेलले भने।
प्रतिनिधिसभाले गत माघ ११ गते विधेयक पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले संशोधन बिना माघ १७ गते विधेयक पारित गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन १० गते यो विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी थिइन। पारित विधेयक संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा दुईवटै पठाएको आशंका छ।
संघीय संसद् सचिवालयबाट विधेयक पठाउँदा वा राष्ट्रपति कार्यालबाटै त्रुटी भएको हुनसक्छ राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले भने।
‘संसद् सचिवालयबाट दुईवटा पठाइएको भए संसद्को त्रुटी हो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट दुईवटै प्रमाणिकरण भएको हो भने राष्ट्रपति सचिवालयको त्रुटी हो। जहाँबाट भएपनि यो अक्षम्य, गम्भीर र दण्डनीय लापरवाही हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका बिडारीले भने।
प्रमाणिकरण भइ ऐनको रूप लिन पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि पुनः प्रक्रियागत ढंगले अगाडी बढाउन लागिएको छ। सुधारका लागि मन्त्री पोखरेलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग मंगलबार छलफल पनि गरे।
पहिलेको ड्राफ्ट र संशोधनसहितको विषय प्रमाणिकरण भएपछि व्यवहारिक कठिनाइ आएको मन्त्री पोखरेलले सभामुखलाई सुनाएका थिए। सभामुख महराले मन्त्री पोखरेललाई संशोधनको बाटोबाट आउन सुझाव दिएका छन्। प्रमाणिकरण भइसकेको ऐनलाई आधार मानेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री पोखरेलले बताए।
माफियामुखी : केसी
चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माफियामुखी प्रावधानसहित जर्बजस्ती पारित गरिएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइ ऐनको रूप लिएपछि बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै डा.केसीले ‘माफियामुखी प्रावधानसहित जबर्जस्ती संसद्बाट पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आफूसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन्।
मिडियाको घाँटी थिच्ने नियतसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको, स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको तथा दलीय चलखेल बढाउने गरी विश्वविद्यालयको संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको दाबी गर्दै केसीले यस्ता कानुन दण्डहिनता र निरंकुशताउन्मुख रहेको जिकिर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
