बेइजिङ : भारतमा नरेन्द्र मोदीको दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि उनले अवलम्बन गर्ने नेपाल नीतिबारे चीनमा बहस सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त्रिपक्षीय सहकार्यका सम्बन्धमा बहस उठिरहेका बेला भारत–नेपाल सम्बन्धबारे चीनमा चासो हुनु स्वाभाविक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नेपालको कूटनीति दल विशेषका सरकारमा निर्धारण हुँदै आएको छ। त्यसैले नेपालमा दुवै छिमेकीको बढी चासो रहन्छ। भूराजनीतिक अध्येताहरू यस्तो चासोलाई सामान्य मान्छन्। मोदीले जेठ १६ मा बिमस्टेक सदस्य मुलुकका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखलाई साक्षी राखेर दोस्रो कार्याकालको शपथ लिए। शपथ ग्रहणमा निम्त्याइएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत यात्रालाई चिनियाँ विश्लेषकले विशेष रूपमा नियालेका छन्। मोदीको शपथपछि भारतको ‘लुक इस्ट’ अब ‘एक्ट इस्ट’ मा परिवर्तन हुने बुझाइ उनीहरूको छ।
मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रह्यो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा ०७१ सालमा नेपाल भ्रमण गर्दा मोदीले संसद्मा केही वाक्य नेपालीमा बोले। नेपाल गौतम बुद्धको जन्मभूमि भएको स्वीकारेर नेपालीको मन जिते। यिनै मोदीले भूकम्पले थिलोथिलो बनाएको बेला संविधान घोषणाको विषयलाई ‘इगो’ का रूपमा लिँदै अघोषित नाकाबन्दी लगाएर भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारको धज्जी उडाए। उक्त प्रहार नेपालीले अझै बिर्सन सकेका छैनन्। यिनै व्यक्ति फेरि भारतका प्रधानमन्त्री बनेपछि आमनेपालीमा चासो बढेको छ।
मोदीको विश्वास पात्र पूर्वविदेश सचिव एस जयशंकर विदेशमन्त्री बनेपछि त नेपाली भित्रभित्रै आक्रोशित छन्। किनकि उनको रिपोर्टिङका आधारमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। नाकाबन्दीपछि चिसिएको सम्बन्धलाई सन् २०१८ मा मोदीले नेपालको सांस्कृतिक तथा धार्मिक भ्रमण गरी सुल्झाउन खोजे। उनी नेपालमा भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा पनि सहभागी भए। मोदीको प्रयासले चिसिएको सम्बन्ध सुदृढ हुने ढोका खुल्यो।
नवनियुक्त विदेशमन्त्री जयशंकरको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध छ। दोक्लाम प्रकरण उनकै अगुवाइमा समाधान गएको थियो। चिनियाँ विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सोही कारण चीनले जयशंकरलाई स्वागत गरेको छ। दोक्लाम प्रकरणपछि चीन र भारतको चिसिएको सम्बन्ध फेरि नजिक आएको छ।’
ड्रागन र हात्ती २१औं शताब्दीका उदाउँदो चीन र भारतबीचको तुलनात्मक अध्ययन’ पुस्तकका लेखक प्रोफेसर वाङ दह्वाले गोवा ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र नेपाललाई निम्त्याएको स्मरण गरे। उनका अनुसार निकट भविष्य (जुन १३–१४) मा आयोजना हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) सम्मेलन चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाललगायत छिमेकी राष्ट्रका लागि कूटनीतिक अवसर हो। आठ सदस्यीय एससीओमा भारत र पाकिस्तान नयाँ सदस्य हुन् भने नेपाल साझेदार हो।
चीन र भारत महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हुन्। गत वर्ष भएको सी र मोदीबीचको भेटवार्ताले दुई देशका लागि नयाँ सम्भावनाको बाटो खोलेको छ। –प्राध्यापक वाङ दह्वा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय भ्रमणपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध नवीकरण भएको छ। साथै नेपालको उत्तरतर्फबाट पनि समुद्रसम्म पहुँच बनेको छ। साथै नेपाल चिनियाँ नवीन रेसममार्गमा आबद्ध छ। यस्तै नेपालले हिमाल छिचोलेर ल्याउने रेलसँगै सडक सञ्जालको विकास र विस्तारमा सहकार्य अघि बढाउने बताउँदै आएको छ।
पछिल्लो समय चीन नेपालको मुख्य आर्थिक साझेदारका रूपमा देखिएको छ। नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई नेपालको संलग्नताबिना व्यापार तथा ट्रान्जिट बिन्दुका रूपमा विकास गर्न चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा सम्झौता गरेपछि नेपालले चीनसँग गुनासो गरेको थियो। तर त्यो यसै थाती छ। लिपुलेक सम्झौताको नेपालमा सदनदेखि सडकसम्म विरोध भएको थियो। तर पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार मौन देखिन्छ भने दुई छिमेकी राष्ट्रले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसरी नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रबीच चेपुवामा परेको छ। तर यी राष्ट्रको विकासको लहरलाई भने नेपालले छुन सकेको छैन।
भारत–चीन
मोदीको विजयमा चीनले खुसी व्यक्त गरेको छ। चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले चुनाव परिणामको आधिकारिक घोषणाअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बधाई सन्देश पठाए। चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले भने मोदी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पारस्परिक साझेदार सम्बन्धको विकासलाई अझ मजबुत बनाउँदै नयाँ प्रगति हासिल गर्ने आशासहित बधाई दिए।
चीन र भारत छिमेकी मुलुक मात्रै होइन, विश्वका दुई सबैभन्दा ठूला विकासोन्मुख मुलुक हुन्। यी मुलुक नवआर्थिक समूह पनि हुन्। दुवै पक्षले पछिल्लो समय आपसी सम्बन्धलाई निकै जोड दिँदै आएको देखिन्छ। ‘चीन र भारत एकअर्काको महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हुन्। गत वर्ष भएको सी र मोदीबीचको भेटवार्ताले दुई देशका लागि नयाँ सम्भावनाको बाटो खोलेको छ,’ इन्स्टिच्युट अफ साउथ एन्ड सेन्ट्रल एसिया स्टडिज, सांघाई म्युनिसिपल फर इन्टरनेसनल स्टडिजका प्रोफेसर तथा निर्देशक वाङ दह्वा भन्छन्, ‘वुहान वार्तापछि दुई देशबीच सहकार्यको तीव्र विकास भएको छ।’
चीन र भारतबीच युद्ध वा विवाद होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। दोक्लामका सम्बन्धमा भएको वार्तापछि दुई देशको सम्बन्धलाई सहसाझेदारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्तै जैस ए मोहम्मदका नेता मसुद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा आतंकवादीको सूचीमा राख्न गरिएको भारतीय प्रस्ताव चीनले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसमा चीनले हालै दिएको समर्थनले भारत र चीनबीच निकटता बढेको छ।
भारत–चीनसँग सहकार्य गर्दै सांघाई कर्पोरेसन र ब्रिक्समा आबद्ध छ। चिनियाँ नवीन रेसममार्ग एउटा अपवादका रूपमा रहे पनि अमेरिकी रणनीतिभन्दा बाहिर गई भारत चीनको पहलमा खुलेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को सदस्य बनेको छ। भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारका रूपमा चीन छ।
एक चिनियाँ तथ्यांकअनुसार गत वर्ष चीन–भारतबीचको व्यापार ९५.५४ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यस वर्ष १०० बिलियन नाघ्ने अनुमान छ। मोदी राजनीतिक द्वन्द्वलाई आर्थिक सहकार्यबाट अलग राख्न सफल छन्। त्यसैले यी दुई मुलुक मिलेर अघि बढ्ने हुनाले नेपालले पनि बीचको बाटो अपनाएर सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको सुझाव चिनियाँ विज्ञको छ।
दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीको भारतको भ्रमण हुन देखिएको छ। दुई नेताबीच बनारसमा अनौपचारिक वार्ता हुने अपेक्षा छ। गत वर्षदेखि चीन र अमेरिकाबीच चलेको व्यापार युद्ध अझै जारी छ। हालसालै अमेरिकाद्वारा भारतलाई पनि व्यापार नीतिको विशेष प्राथमिकता क्षेत्र जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेसबाट हटाइएको छ। योसँगै भारत र चीन एकै थलोमा उभिन बाध्य छन्। यसले विश्व शक्तिको स्थानान्तरण हुने विश्वास चिनियाँको छ।
भारतले चिनियाँ नवीन रेशममार्गलाई टक्कर दिन बिमस्टेकलाई अगाडि सारेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनलाई चुनौती दिन भारतसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक कदम चालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
