काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले अन्तिम फैसला लेखनमा गति बढाएका छन्। छ–सात महिनायता झण्डै एक हजार पाँच सय फैसला तयार भएका छन्। अब दुई हजार पाँच सय मुद्दाका अन्तिम फैसला लेख्न बाँकी छ। यसअघि यो संख्या चार हजार थियो।
‘अहिले फैसला लेखनले केही गति लिएको छ। अब दुई हजार पाँच सयको संख्यामा आएको छ’, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँबरले अन्नपूर्णसँग भने। फैसला भएर पनि ठूलो संख्यामा लेख्न बाँकी रहेका कारण पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको ‘छिटो छरितो र प्रभावकारी न्याय’ को लक्ष्यमा बाधा उत्पन्न भएको थियो। न्यायापालिकाको माथिल्लो तहमै फैसला लेखन ढिला हुँदा कार्यान्वयनको अभावले न्यायका उपभोक्ता मारमा छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पदबहाली भएलगत्तै अनिवार्य अवकाश हुनुअघि नै मुद्दाका फैसला लेखिसक्न न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएका थिए। सर्वोच्च तहमै दुई–तीन वर्षसम्म फैसला नलेखिने बेथिति छ। एक महिना इजलासबाट बाहिर हुँदा फैसला लेखन कार्यमा मद्दत पुग्ने अवधारणा अनुरुप यस्तो निर्देशन भएको थियो। पेशी तथा इजलास व्यवस्थापन प्रमुख सहरजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले फैसला लेखन कार्य सुधारोउन्मुख रहेको बताए।
गत आर्थिक वर्षभित्र सर्वोच्चमा मात्र झण्डै एघार हजारको संख्यामा अन्तिम फैसला भएका थिए। ६ महिना अघिसम्मको अभिलेख अनुसार केबल सात हजार मात्र फैसला लेखिएका थिए। यता उच्च अदालतमा नौ हजार र जिल्ला अदालतमा सात हजार थान फैसला तयार हुन बाँकी छन्।
नयाँ मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिताले सेवाग्राहीलाई फैसला लेखेर दिनुपर्ने भनेको छ। तर अदालतहरूको फैसला लेखनको गति भने नाजुक छ।
फैसला लेखन र आदेश तयार गन समस्या भएपछि सर्वोच्चमा नयाँ २१ उप रजिष्ट्रारको दरबन्दी थपिएको छ। सर्वोच्चमा एकजना इजलास अधिकृतले वार्षिक सरदर एक सय एकवटा मात्र फैसला तयार गर्नुपर्ने तथा दुई सय ४१ वटा अन्य आदेश तयार गर्नुपर्ने कार्यबोझ छ। फैसलाबाहेकका आदेश मात्रै वार्षिक सरदर १० हजार ६ सय ३९ वटा हुने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
