आन्दोलन गरेपछि किसानले पाए मल

आन्दोलन गरेपछि किसानले पाए मल

धादिङ : मल नपाएको भन्दै नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेपछि किसानले मल पाएका छन्।असार साउनमा रोपाइ गरिने खेतमा बीउ राख्नुपर्ने, खेतबारीमा छरिएको मकैमा हाल्नुपर्ने तथा चैतमा रोपाइ गरिएको धानमा फल लाग्ने बेला हुँदा पनि सहज रुपमा मल नपाएपछि धादिङवेशी आसपासका किसान आन्दोलित भएका थिए।

बारीमा लगाइएको मकैमा मल राख्नुपर्ने बेलामा सधैं अभाव भएपछि मल लिनका लागि सदरमुकाम आएका कृषक जिल्ला प्रशासन कार्यलय घेराउ गर्न पुगेका थिए। किसानलाई वैशाखको पहिलो सातादेखि नै मल आवश्यक पर्ने भएपनि महिनामा एक पटक आउने मलले किसानको माग धानेको थिएन।

चाहिएको बेलामा सधैं मलको संकट बेहोर्नु परेपछि कृषिमन्त्रीको राजिनामा माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेको दोस्रो दिनबाट किसानले सजहै मल प्राप्त गरेका हुन्। नीलकण्ठ नगरपालिका -९ की शारदा दुवाडीले भनिन्, '१३-१४ पटक सहकारी धाउँदा धाउँदा बल्ल आज मल पाइयो, मान्छे धेरै भएकाले ४ घण्टा त लाइनमै बस्नुपर्‍यो।'

किसान जिल्ला प्रशासन कार्यलयमै घेराउ गर्न पुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेको समन्वयमा नीलकण्ठ सहकारीले मल ल्याएर वितरण गरेको हो। लामो समयदेखि धादिङका किसानलाई सहुलियत दरमा रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको नीलकण्ठ सहकारी संस्थाले १५ सय भन्दा बढी किसानलाई मल वितरण गरेको सहकारीका व्यवस्थापक हरि रिजालले बताए। उनले भने, 'मंगलबार र बुधबार त मल लिने किसानको लाइन थामि साध्य नभएर प्रहरीको सहारा लिनुपर्‍यो।'
 
सहकारीलाई साल्ट ट्रेड कर्पोरेशनले ७ सय बोरा र कृषि सामग्री केन्द्रबाट ५ सय बोरा मल उपलब्ध गराएपछि किसानलाई एक÷एक बोराका दरले मल प्रदान गरिएको सहकारीका व्यवस्थापक हरिप्रसाद रिजालले बताए।

मल दिने खबर पाएपछि गाउँगाउँबाट आउनेको भीड लागेको थियो। किसानको सहजताका लागि सरकारले गाउँ गाउँका कृषि सहकारीबाट मल बिक्री वितरण गर्ने नीति पनि बनाएको छ। तर, किसानलाई आवश्यक पर्ने बेलामा गाउँका सहकारीले समेत मल ल्याउन सक्दैन।त्यसै कारणले किसान बाध्य भएर १ बोरा मल खरिद गर्नका लागि सदरमुकाम झर्न र घण्टौं लाइन बस्न बाध्य हुन्छन्।

पछिल्लो समय सहकारीमा मल नआउने र व्यापारीले नै कालोबजारी गरी मल वितरण गर्दा किसान मल चाहिने बेलामा सधैं मारमा पर्दै आएका छन्। सहकारीको नाउमा व्यवसायीले मल किनेर ल्याउने र बाटोबाटै बिक्री वितरण गरिदिने गरेपछि गाउँ गाउँका किसानले रासायनिक मलको संकट बेहोर्दै आइरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.