काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असहयोग गरेको भन्दै सजाय र कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। जोशीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा चलेको ‘अकुत सम्पत्ति’ मुद्दाको निर्णय पठाउन नमानेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।
जोशीविरुद्ध अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा भएको आदेश अनुरुप चौंथो पटकसम्म निर्णय फाइल नआएपछि सर्वोच्चले बिहीबार आयन्दा अटेरी भएमा सजाय हुने व्यहोरासहितको आदेश दिएको हो। सुरुमा २०७१ असोज २९ गते जोशीविरुद्धको उजुरीमा छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने गरी भएको निर्णय पठाउन आदेश भएको थियो।
त्यसयता चौथोपल्टसम्म यस्तो आदेश भएको छ। बारम्बारको ताकेतापछि पनि अख्तियारले ‘फाइल खोजी कार्य जारी छ। फेला पर्नासाथ यथाशीघ्र पठाइने छ’, भन्ने जवाफ दिएको छ।
सर्वोच्चले अख्तियारबाट पटक–पटक अटेरी भएको र भेटिएन भन्दै पन्छिएको आदेशमा जनाएको छ। आदेशमा अख्तियारलाई प्रष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ।
अख्तियारबाट २०६० साल वैशाख २५ गतेको निर्णय फाइल झिकाइएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अख्तियारको जवाफ जिम्मेवारीपूर्ण नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
सर्वोच्चले २०७३ साल भदौ २० गते नै निर्णयसहितको सक्कलै फाइल सात दिनभित्रै पठाउन भनेको थियो। पाँच वर्षसम्म निर्णय नपठाएका कारण जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सर्वोच्चले अख्तियारका कारण न्याय निरुपणमा ढिलाई भएको, न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा भएको र मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘यस प्रकारको प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। अख्तियारले माग गरेको अभिलेख नपठाई धिङन्याई गरेको, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग नगरी अवरोध पैदा गरेको र पक्षलाई हैरानी पुगेको बताउँदै चेतावनीसहित भनेको छ, ‘अख्तियार अनुसन्धान आयोगका सचिव र सम्बन्धित अन्य अधिकृत एवम् कर्मचारीसमेत उपर न्याय प्रसासन ऐन, २०७३ को दफा १७ तथा अबस्थानुसार सोही ऐनको दफा ३४ (२) बमोजिम कारबाही र सजाय किन नगर्नु पर्ने हो ? कुनै उचित कारण भए खुलाई यो आदेशको जनाउ पाएको मितिले १५ दिनभित्र २०६० साल वैशाख २५ गतेको निर्णयसहितको सक्कल मिसिल, फायल तथा सम्बन्धित रजिष्ट्ररसमेत लिई आयोगका सचिव स्वयम् यस अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्नू।’
अख्तियारबाट जवाफ पेश भएपछि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ तथा अवस्था अनुसार दफा ३४ (२) बमोजिमको कारबाहीका लागि सुनुवाइका लागि पेश गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ। दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने भनिएको छ।
उक्त ऐनको दफा ३४ (२) मा अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा पटकैपिच्छे एक हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको प्रावधान छ। अख्तियारले निर्णय फाइल नपठाएका कारण जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा बिहीबार हुने भनिएको सुनुवाइ पनि अवरुद्ध भएको छ।
अख्तियारले सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा गोविन्दराजका छोरा दिनेश जोशी, साला ताराराज पाण्डेलगायतका व्यक्तिको नाममासमेत सम्पत्ति भेटिएको दाबी गरेको छ।
‘हामीले बहसमा सुरुबाटै अख्तियारको निर्णय फाइल मगाएका हौं। तर, पाँच वर्षसम्म आएन। अख्तियारले निर्णय छ पनि भन्दैन, छैन पनि भन्दैैन,’ उक्त मुद्दामा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘खोजी कार्य जारी छ, फेला परेका बखत पठाइने छ मात्र भन्छ। एउटा फाइलका लागि जीवनभर कतिञ्जेल कुर्ने ?’
खनालका अनुसार २०६० साल वैशाख २५ गते जोशीसहित नौजना नेताको उजुरीमा छानबिनका लागि निर्णय गरिएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
