ओलीलाई नेपालको टक्कर

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपामा केन्द्रीय नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्तावले विवाद बढाएको छ।सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्तावमा विमति जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कडा टक्कर दिएका छन्।सचिवालय बैठक तीन दिन बसे पनि जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्जार्च तोक्न नेकपा असमर्थ बनेको छ ।

अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले भूगोलका ७७ वटा जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्जका लागि प्रस्ताव गरेका नाममा नेता नेपालले असहमति जनाएका छन्।ओली र दाहालले बिहीबार बिहान पनि नेपालसँग सहमतिको प्रयास गरेका थिए।छलफलमा ओली र नेपालबीच भनाभनै भएको स्रोत बताउँछ।‘कतिपय साथीहरूले दोहोरो जिम्मेवारी पाइसके।त्यसलाई मान्ने, अहिले हुँदैन भनेर हुन्छ ? ’, ओलीले नेपालसँग आक्रोश पोखे ।

नेपालले राज्यसत्ता र पार्टीको स्रोतसाधन प्रयोग गरी गुट चलाउन आफ्ना मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको आरोप लगाए।‘कुन मापदण्डअनुसार प्रस्ताव ल्याउनुभयो, के तपाईंको गुटको भए पुग्यो ? गुटलाई बलियो बनाउन राज्य र पार्टी दुवैको स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने ? ’, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एकथरी साथीहरू दोहोरो, तेहरो जिम्मेवारीमा बस्ने, एकथरी साथीहरु खाली हात बस्ने कुरा मिल्दैन ।’

दुवै नेता अडानमा रहेपछि सचिवालय बैठक असार पहिलो सातासम्मका लागि धकेलिएको छ।प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्र बैठक बस्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।‘अध्यक्षद्वयले अझै गृहकार्य नपुगेको र त्यसका लागि समय आवश्यक रहेको बताउनुभएपछि बैठक स्थगन भएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणपछि मात्र सचिवालय बैठक बस्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री शनिबार नौदिने भ्रमणका लागि युरोप जाँदै छन्।स्विट्जरल्यान्ड, रूस र फ्रान्स भ्रमण गरी उनी असार १ मा मात्र स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

२ जेठमा जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व चयन गरिएको थियो।त्यसपछि अध्यक्षद्वयले पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने कार्यसूची बनाएका थिए।पार्टी एकताको एक वर्ष बिते पनि नेताहरूकै कार्यविभाजन हुन नसक्दा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ‘बेरोजगार’ छन्।पार्टी संगठन लथालिंग छ।२१ जेठदेखि सचिवालय बैठक बसे पनि अध्यक्षद्वयले नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने गरी कार्यविभाजन प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद बढेको हो ।

ओली र दाहालको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउने उल्लेख छ।एउटै जिल्लामा सात जनासम्म सहइन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव छ।स्रोतका अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीसम्मलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सचिवालयमा आएको छ।मुख्यमन्त्री शाहीलाई कालिकोटका लागि इन्चार्ज प्रस्ताव गरिएको छ।झापामा नरेश खरेल, राम कार्की, घनेन्द्र बस्नेतलगायत नेतालाई छाडेर प्रदेश १ का मन्त्री कार्कीलाई इन्चार्ज प्रस्ताव गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएका छन्।मोरङ जिल्ला इन्चार्ज प्रस्ताव गरिएका विनोद ढकालको नाममा पनि उनको विरोध छ।ओलीले आफूनिकट नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव ल्याएको नेपाल पक्षको भनाइ छ।उनले नयाँ मापदण्ड बनाई जिम्मेवारी तय गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेतालाई त्यही ठाउँमा काम गर्न दिनुपर्ने, केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री, केन्द्र र प्रदेशका संसदीय समितिका सभापतिलाई त्यही कामको जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।जिल्लाकै वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यबाट इन्चार्ज बनाउनुपर्ने, एक जिल्लामा एक मात्र इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउन नेपालले माग गरेका छन्।ओली–दाहालको प्रस्तावमा सात जनासम्मको सहइन्चार्ज बनाउने उल्लेख छ।नेपालले सहइन्चार्ज धेरै राख्दा केन्द्रीय कार्यालयकै शाखाजस्तो हुने भन्दै असहमति जनाएको उनीनिकट स्रोतले बतायो।ओली प्रदेश पदाधिकारीदेखि जिल्ला अध्यक्ष, सचिव चयनमा दोहोरो जिम्मेवारी रहिसकेकाले यसपटक पनि निषेध गरेर जान नसकिने अडानमा छन् ।

‘दुवै नेता आआफ्नै अडानमा रहेपछि विवाद मिल्न नसकेको हो।मंगलबार र बुधबारजस्तै बिहीबार पनि उहाँहरू दुवैको अडान जस्ताको तस्तै छन्’, सचिवालयका एक नेताले भने, ‘त्यही भएर विवाद मिल्न सकिरहेको छैन ।’ दाहाल भने ओली नेपालको विवादमा परेका छैनन्।सकभर दुवै नेतालाई मिलाउन मध्यमार्गी भूमिकामा रहे पनि उनी सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।