जमिन्दार होइन, जिम्मेवार नेताको खाँचो

जमिन्दार होइन, जिम्मेवार नेताको खाँचो

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नेपालीको जीवनस्तर थप सुदृढ र समुन्नत बनाउनेतर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभयो । देशमा सबै किसिमका तरलता समाप्त भई शान्ति र स्थिरता कायम भएकाले भ्रष्टाचार, बेथिति अन्त्य हुँदै गएको बताइरहँदा म जस्ता तमाम युवालाई राज्यको अभिभावकले झुटको खेती गरेको महसुस भयो । 

एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिहुर्की अगाडि बढिरहेको जमातले देशको बेथिति दैनिक जीवनमा भोगिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्दा होस् या सरकारी कार्यालयमा कुनै काम गर्दा, बजारमा सामान किनमेल गर्दा होस् या त काठमाडौं सहरमा सास फेर्दा ।

नेपालको राजनीतिमा पार्टी एकीकरण, चुनावका बेला दलीय गठबन्धन गर्दाको तिकड्म एकातिर छ भने वास्तविकता अर्कातिर । देशमा उत्पादन छैन, बाध्य भएर विदेश भासिनेको संख्या सम्झँदा मुटु भक्कानिन्छ । हुँदाहुँदा अब त तागाधारीले लगाउने जनै र छ्याङसमेत बाहिरबाट आयात हुन थालेको छ । बढ्दो व्यापार घाटाको यस्तो भयावह दृश्य देख्दादेख्दै समृद्धिको नाममा बनावटी चर्का भाषण गर्ने नेताको काम कला नभएर चर्तिकला हो । वर्तमान सरकारको प्रयासले नै पृथकतावाद र हिंसाको राजनीति अन्त्य भई देश समृद्धितर्फ अग्रसर भएको भनिरहँदा देशमा अन्याय अत्याचार, अशिक्षा, गरिबी झन्झन् सघन बन्दै गएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी घोषणा सार्वजनिक भइरहँदा युवा जनशक्ति अरबको खाडीमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छ । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने विषय नारामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ । देशमा ठग्न पाउनुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन हुन्छ र निरीह सरकार ठगलाई वार्तामा बोलाएर थोरै ठगिदिन अनुरोध गर्छ । प्रहरी तस्करीमा संलग्न हुन्छ । न्यायको खुल्लमखुल्ला किनबेच हुन्छ । विद्यार्थी ज्यान जोखिममा राखेर तुइनमा झुन्डिएर विद्यालय जान विवश छन्, छानो नभएको स्कुलमा पढ्न बाध्य छन् । शिक्षकका नाममा राज्यले राजनीति गरिदिएबापत पारि श्रमिक दिनुपर्छ । नेता भ्रष्टाचार गरेर करोडको गाडी चढ्छन् । अनि नेपाल कसले बनाउँछ ?

विकसित देशका मानव संशाधन अर्को ग्रहमा बस्ती बसाउन अनुसन्धान गरिरहेको छ । मान्छेको काम रोबोटले गर्छ । तर हाम्रो देशमा खाद्यान्न पुग्दा जात्रा गर्नुपर्ने, बिजुली बल्दा रमाउनुपर्ने अवस्था छ । विज्ञान र प्रविधिका नयाँनयाँ खोजी र विकास त परै जाओस् अरूले बनाइदिएको साधन चलाउने ढंगको समेत अभाव छ ।

लोकतन्त्रमा जनता नै शक्तिशाली हुन्छन् र हुनुपर्छ । अहिलेको गलत र भ्रष्ट राजनीतिले भने जनतालाई वास्तविक रूपमा शक्तिशाली मानेकै छैन ।

अमेरिकाले जापानमा एटम बम हानेर दुई लाख मानिस मारेको थियो । तर आजसम्म जापानका सडकमा अमेरिकाविरुद्ध नारा र जुलुस भएको छैन । उनीहरू भन्छन् - शत्रुको विरोध गरेर समय खेर फाल्नु निकम्मापन हो । हामीले मुखले होइन, पसिनाले जवाफ दियौं । आज ह्वाइट हाउसमा मेड इन जापान पानासोनिक टेलिफोन र सोनी टेलिभिजन छ । यो नै अमेरिकाविरुद्ध हाम्रो जित र बदला हो । खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भएर कंक्रिटमा परिणत भइसक्दा नीति तथा कार्यक्रममा ‘बारीको पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभराु भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदीछेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रयोग गरिने र तराईमा भूमिगत जलसिँचाइ सर्वसुलभ बनाउने योजना गफाडीको गफभन्दा केही हुनै सक्दैन ।

देशको कुनै पनि भूभाग, कुनै पनि समुदाय वा व्यवसायका जनता पछि परे भने नेपाल विकसित भयो, अघि बढ्यो भन्न सकिँदैन । एकजना मात्र नेपाली भोकै रह्यो भने सबै नेपालीले खाएका छन् भन्न सकिँदैन भनेर राष्ट्रपतिले भनिरहँदा दूरदराज गाउँमा रहेका नेपाली कति दिनमा कति खान्छन् होला ?

नेपालीको राजनीतिक इतिहासमा भएका धेरैजसो राजनीतिक आन्दोलन पूर्वाद्धमा असल नियतकै साथ सुरु भए पनि आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने चरणमा असफल भएका छन् । त्यसको मुख्य कारण यसका प्रमुख पात्रहरूको भ्रष्टीकरण नै हो । अहिले लाग्न थालेको छ २००७ सालदेखिका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताले चाहेका थिएनन् । यो नेताको एजेन्डामा परिवर्तन भए र गरिए । गरिब जनताका नाममा नेता धनी भए । नारा लगाएर अघि बढेको भीडको बलमिच्याइँलाई आन्दोलनको नाम दिँदा यो हविगत भएको हो ।

मुलुकमा एउटा हिस्सा यस्तो छ जो यथास्थितिको सत्तामा रमाएर त्यसको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेको छ । त्यसका मुख्य नेतृत्वलाई वर्तमान राजनीतिले लाभ दिइरहेको छ । त्यसैले देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनमा त्यसले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन । सत्तामा रमाएर आफ्नो नाफा सुरक्षित गर्न पल्केको नेतृत्वबाट अब त्यो सम्भव छैन । त्यसका लागि असल नियत चाहिन्छ । आफूलाई सकारात्मक हिसाबले बदल्न सक्नुपर्छ ।

मैले पढेको बुझेको राजनीति भनेको समग्र शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि गरिने कर्म हो । राजनीति त समस्याको पहिचान र प्राथमिकता चयन गर्नु, त्यसको समाधान गर्नु, सबै जनतालाई समस्याको चंगुलबाट मुक्त गराएर जनतालाई खुसीयाली दिनु हो । विडम्बना नेपालमा राजनीति भनेको अहिले भइरहेको जस्तो पक्ष-विपक्षमा विभाजित हुनु, चुनाव लड्नु, बल र शक्ति हुनेले अनेक ताण्डव लगाएर चुनाव जित्नु अनि चुनाव जितेपछि आफ्ना बाचा भुल्नु, आफू, परिवार, नातागोता, कार्यकर्ता पोस्नु रहेछ ।

लोकतन्त्रमा जनता नै शक्तिशाली हुन्छन् र हुनुपर्छ । अहिलेको गलत र भ्रष्ट राजनीतिले भने जनतालाई वास्तविक रूपमा शक्तिशाली मानेकै छैन । सत्ता, शक्ति र अर्थ हुनेको वरिपरि घुमिरहने समूहको अन्त्य नभएसम्म पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्दै जनतालाई बलियो बनाउने आशा राख्न सकिँदैन । राजनीतिको विडम्बना, व्यवस्थामा फेरबदल आए पनि यस्ता समूहले आफ्नो स्थान अझै मजबुत पारिरहेका छन् ।

आज तीन तहका सरकारलाई काम गर्न भ्याइनभ्याइ छ । मनपरी तरिकाले जनताले कर तिरेको पैसामा पैतृक सम्पत्ति बाँडे झंै बाँडेका छन् । यसरी राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि र हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्रशस्त आर्थिक सहयोग आउँदा पनि देश झन् झन् गरिब बन्दै जानु, प्रतिव्यक्ति आय निकै कम हुनु, चल्दै गरेका उद्योगधन्दा बन्द हुनु, विकासका नाममा छुट्याइएको बजेट सांसद कोषमार्फत मनपरीरूपमा प्रयोग भई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र निजी सम्पत्ति जोड्ने आधार बन्नु, यतिका समय हुँदा समेत जलविद्युत् लगायतको क्षेत्रमा खासै विकास नहुनु, सडक यातायातको अवस्थाले दैनिक नागरिकले असुरक्षाको यात्रा गर्न बाध्य हुनु, शैक्षिक क्षेत्र एवं मेडिकल क्षेत्र राजनीतिक दलका नेताले कमाइ खाने स्रोत बनाउनु, परिवार पाल्न नसकेर साहुको चर्को ब्याजमा ऋण लिएर दैनिक हजारौं युवा विदेशिनु, राजनीति गर्नेहरू केही वर्षमै करोडपति÷अर्बपति बन्नु, देशमा उत्पादन शून्य हुनु, संस्कार संस्कृति, धर्म, मर्म र कर्म हराउँदै जानुलाई कसरी राजनीतिक उपलब्धि मान्नु ? 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.