काठमाडौं : रासायनिक मल अभाव भएपछि किसान मर्कामा परेका छन्। चर्को घाममा दिनभर लाम बस्दा पनि मल खरिद गर्न नपाएपछि विभिन्न जिल्लामा किसान आन्दोलित भएका छन्। पहाडी भेगमा जेठ अन्तिम साता र तराईमा असार पहिलो सातादेखि धान रोपाइँ सुरु हुन्छ। धानबालीका लागि तत्काल करिब एक लाख १० हजार टन युरिया र ६० हजार टन डीएपीको माग छ। सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मल भित्र्याए पनि युरिया ३० हजार र डीएपी २० हजार टन अपुग छ।
कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले सात हजार पाँच सय टन युरिया र १० हजार टन डीएपी मौज्दात छ। मौज्दात मल एक सातामै सकिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालले युरिया मल पर्याप्त रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘युरिया मल अभाव छैन। पर्याप्त परिमाणमा आइरहेको छ। बरु एक साताजति डीएपी अभाव हुनेछ। ’
कृषिले गत पुसमा अर्थ मन्त्रालयसँग तीन अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो। अर्थले युरियामा दिइएको प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ र डीएपीमा दिइएको १५ रुपैयाँ अनुदान घटाएर मल खरिद गर्न सर्त राखेको थियो। त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष मूल्य समायोजन गर्न नसकिने जनाएपछि अर्थले उक्त रकम यही वैशाखमात्र निकासा दियो।
‘रकम ढिलो गरी आउँदा मल खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो,’ कृषिमन्त्री खनालले अन्नपूर्णसँग भने। अर्थले उपलब्ध गराएको तीन अर्बमध्ये टेन्डरबाट खरिद गर्न एक अर्ब ८९ करोड र सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) मार्फत खरिद गर्न एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
कृषिले पाँच महिनाअघि कृषि सामग्रीमार्फत ५५ हजार युरिया र २० हजार डीएपी तथा साल्ट ट्रेडिङमार्फत युरिया २० हजार र डीएपी २० हजार गरी ७५ हजार टन युरिया र ४० हजार टन डीएपी खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्न लगाएको थियो। टेन्डरमध्ये कृषि सामग्रीले साढे सात हजार टन युरिया भिœयाइसकेको छ। कृषि सामग्रीको बाँकी युरिया २२ दिनभित्र र साल्ट ट्रडिङको युरिया २० हजार टन र डीएपी २० हजार टन आगामी असारसम्म भित्र्याइसक्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
‘कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको मल जसरी पनि असारसम्म आइपुग्छ,’ कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘युरिया मलको पटक्कै अभाव हुँदैन। केही परिमाणमा डीएपी अभाव हुन सक्छ। ’
कृषि सामग्री र साल्टको मल आइपुगे पनि युरिया र डीएपी गरी ५० हजार टन अपुग हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। खाद्यान्न बालीका लागि मात्रै अनुदान दिइएको मलको प्रयोग उखु, चिया, तोरी, माछा, केरा र आलु खेतीमा प्रयोग हुन थालेपछि अभाव भएको हो।
सरकारले मल खरिद गर्न चालू आवमा पाँच अर्ब ९९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। डलरको मूल्य अधिमूल्यन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि हुँदा कृषि सामाग्री कम्पनीले दुई लाख ३१ हजार टन मात्रै खरिद गर्न सफल भएको थियो।
जीटुजी सुस्त
अपुग भएको ५० हजार टनमध्ये ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी जीटुजी सुविधामा भारतसँग खरिद गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। तर सरकारको ढिलासुस्तीका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसबाट समयमा मल भिœयाउन नसकिए तीन अर्बमध्ये एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने आशंका छ। भारतीय दूतावास स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारको ढिलासुस्तीका कारण भारतले नेपाललाई जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न नसकेको हो।
‘एउटा विषय टुंगो लगाउन कृषि मन्त्रालयले पाँच महिनासम्म लगाउँछ। कृषि मन्त्रालयको गल्तीका कारण समयमा भारतबाट मल आपूर्ति हुन नसकेको हो,’ भारतीय दूतावासका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार जीटुजीमार्फत ३० हजार टन युरिया खरिद गर्ने विषयमा भारतले जेठ १० गते सहमति दिएर कृषिलाई पत्राचार गरिसकेको छ। तर कृषि मन्त्रालयले मल खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। यस्तै डीएपी मल खरिद गर्न हालसम्म कृषि मन्त्रालयबाट कुनै पहल नभएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। नेपालले सन् २०१६ देखि कुल मागको २० प्रतिशत मल भारतसँग जीटुजीमार्फत खरिद गर्दै आएको छ।
अनुदानको मल अन्यत्रै प्रयोग
अनुदानमा उपलब्ध गराइने रसायनिक मलमध्ये युरिया मलको अपचलन भएका कारण अभाव भएको हो। खरिद हुने मल पनि पारदर्शी रुपमा किसानको हातमा नपुगेर पहुँचको भरमा अन्य प्रयोजनमा उपभोग हुँदै आएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले मलमा अनुदान खाद्यान्न (धान, मकै र गहुँ) बालीका लागि उपलब्ध गराएको हो। तर यही अनुदानित मल आर्थिक चलखेल र पहुँचको भरमा अन्यत्र उपभोग भइरहेको भेटिएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा अनुदानित मल प्लाइउड कारखाना, रेक्सिन उद्योग, कपडा उद्योगमा प्रयोग भइरहेको छ।
कृषिमन्त्री खनालकै गृहजिल्ला कपिलवस्तुको एक प्लाइउड कारखानामा कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको लोगोसहितको एक हजार पाँच सय युरिया मलको फेला पारिएको छ। तर यसमा कृषि मन्त्रालयतर्फबाट कुनै चासो र छानबिन भएको छैन।
‘कृषिमन्त्रीज्यूकै विशेष निर्देशनमा कपिलवस्तुमा पटकपटक मल पु¥याइएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नियमित मागभन्दा बढी मल गएपछि गोप्य सूचनाका आधारमा छापा मार्दा बढी गएको मल त प्लाइउड निर्माण गर्ने कारखानामा पुगेको फेला परेको थियो। ’ छापा मार्ने टोलीले उक्त मल जफत गरी पछि किसानलाई वितरण गरेको थियो। यस्ता प्लाइउडका देशभर भर करिब डेढ सय कारखाना सञ्चालनमा छन्। किसानको नाममा आउने यस्तो मल विभिन्न उद्योगमा पुगेपछि किसानलाई मल अपुग भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
मागको एक चौथाइ खरिद
मागको झन्डै एक चौथाइ परिमाणमा खरिद हुने मलको वितरण प्रणाली पारदर्शी छैन। कृषि मन्त्रालयले किसानलाई आवश्यक पर्ने परिमाणअनुसार बजेट उपलब्ध नहुँदासम्म मलको चरम अभाव भइरहने जनाएको छ। मन्त्री खनालले सरकारले मागअनुसार बजेट समयमा उपलब्ध नगराउँदा अहिले मलको चर्को समस्या देखिएको दाबी गरे।
नेपालमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल माग छ। तर सरकारले करिब तीन लाख मेट्रिक टनका लागि ६ अर्ब हाराहारीमा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ६ लाख टन रासायनिक मल खरिद गर्न कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
