केही दिनअघि सरकारले गरेका राम्रा कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिकायत गरेका थिए, ‘यस्ता राम्राराम्रा काम कुरा गर्दा पनि आलोचना मात्र हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई हेक्का हुनुपर्छ डेढ वर्षअघि मतदाता तिनका त्यस्तै राम्रा कामबाटै प्रभावित भएर नै उनीहरूले आफूहरूलाई पाँच वर्षका निमित्त शासन गर्ने अभिभारा सुम्पेका हुन् । इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार गठन गर्ने अवसर दिने अधिकांश मतदाता बरु अनविज्ञ थिए कि उनीहरूले पाँच वर्षका निमित्त चुनेको नेताले साढे दुई वर्षका निमित्त मात्रै सत्तासीन हुने सहमति गरेका रहेछन् । यो पनि सत्य हो कि विगत १५÷१६ महिनाको अवधिमा कामभन्दा पनि राम्रा÷चिल्ला र ठूला कुरा सुन्दासुन्दै अधिकांश नेपाली थकित भइसकेका छन् ।
जबकि जनता नयाँनयाँ गफ नभएर राम्रा कामको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटलाई मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनकि यो बजेट पनि राम्रा कुराहरूले भरिपूर्ण छ । तर, जुन जगमा बजेट खडा गरिएको छ त्यसबाट उल्लेख गरेजस्तो उपलब्धि हासिल हुनेछन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । उदाहरणकै निमित्त बजेटका दुई प्रमुख उद्देश्य पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्र वार्षिक ८.५ प्रतिशतको गतिले अघि बढ्ने विषयलाई लिन सकिन्छ । यी दुई लोभलाग्दा आकर्षक कुरा हुन् जसले जोसुकैको मन पगालिहाल्छ । तर दुवै उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कुनै ठोस रणनीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश नै गरिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा यी दुई उद्देश्य प्राप्त होला भनेर कसरी आशा गर्ने ?
आर्थिक अवस्था स्वस्थ छैन । व्यापारघाटा अनुमानित बजेट भन्दा बढी छ । चालू खर्चलाई राजस्वले धान्न कठिन भइसकेको छ । खुम्चिँदै गएको विकास निर्माण खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च न्यून मात्र होइन जे जति विनियोजन गरिएको हुन्छ त्यसको आधा रकम पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य सरकारले राख्दैन । सरकारको राजस्व संकलन तथा आन्तरिक ऋण लिने बढ्दो प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिकूल असर पार्न थालेको छ । विगत तीन वर्ष लगातार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो, त्यसकारण आगामी वर्ष त्यो दरभन्दा दुई प्रतिशत बढीको हुने लक्ष्य राख्नु भनेको सरकारी नीति तथा दक्षताको नजरअन्दाज गर्नुबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । किनकि आगामी वर्ष मौसम विगत दुई वर्षहरूको जस्तो अनुकूल हुने लक्षण छैन न त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट प्राप्त हुने रकम बढ्ने निश्चितता छ । एक वर्षदेखि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । कतारमा पनि समस्या देखिइरहेको अवस्थामात्र होइन ती मुलुकमा नेपालीलाई अन्यले प्रतिस्थापनसमेत गरिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको सामुन्ने रहेका चुनौतीको सम्बोधन इतिहासकै शक्तिशाली सरकारबाट हुनेछ भन्ने योजनाविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका थिए । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक आर्थिक तथा मौद्रिक सुधारको घोषणा हुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । विडम्बना अर्थमन्त्रीले आर्थिक तथा मौद्रिक सुधार कार्यलाई बजेटमा समावेश गरेनन् । त्यसैले त विद्यमान नीतिहरूले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।
आधुनिक युगमा कुत तिर्ने नागरिकले सरकारबाट सुरक्षालगायत थुप्रै आर्थिक तथा सामाजिक सेवाको अधिकार राख्छन् ।
अर्थमन्त्री चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि होइनन् । तिनले नेपाली जनसाधारणको हित तथा स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने थियो । किनकि प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीले रिझाउने भनेको नै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरेर गन्तव्यउन्मुख तुल्याउने हो । नीतिगत निर्णयहरू राजनीतिक हुन्छन् । धेरैजसो आर्थिक सुधार नीति लोकप्रियताको कसीमा तीता औषधि जस्ता हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वका निमित्त आकर्षक हँुदैनन् ।
भारतमा गरिएका वा भएका कतिपय कामलाई हामीकोमा पनि गर्न हुन्छ वा पर्छ भन्ने मान्यता हाबी भएको परिप्रेक्ष्यमा जसरी प्रधानमन्त्री नरसिंह रावलाई डा. मनमोहन सिंहले आर्थिक सुधार कार्य सम्पन्न गर्न उत्साहित तुल्याएका थिए त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रभावित तुल्याएर नितान्त आवश्यक भएका सुधार कार्यको थालनी गर्न सक्ने थिए । बिरलै विश्वका अर्थमन्त्रीहरूमा हुने शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव संगालेका डा. खतिवडाको अवस्था किमार्थ डा. मनमोहनभन्दा कम छैन । निःसन्देह अर्थमन्त्रीले आफ्नोसामु रहेको अवसर गुमाएकै हुन्?
विगतको पाठ
पहिलो जननिर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले बजेट प्रस्तुत गरेको दुई दशकपश्चात् अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रक्रिया सुधारका निमित्त फोर्ड फाउन्डेसनको सहयोगमा यहाँ आएर चारपाँच वर्ष काम गरी फर्केका अर्थशास्त्री जोन बायरले ‘विकसित राष्ट्रमा बजेट आन्भेसन तथा सुधार’ पुस्तक लेखेका छन् । उक्त पुस्तकको नेपाल खण्डमा बायरले हाम्रो सन्दर्भमा उल्लेख गरेको निम्न तीन चुनौती सान्दर्भिक छन् (१) जनआकांक्षाअनुरूपका सबै माग समेटेर बजेट तर्जुमा गर्ने प्रथा हाबी भएको । अर्थात् स्रोत तथा साधनको उपलब्धिअनुरूप चुनौतीको प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट तर्जुमा नगर्ने पद्धति हाबी भएको । (२) बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना तथा कार्यक्रमको मूल्यांकन गरेर छनोट गर्ने अभ्यासका निमित्त आवश्यक क्षमताको चरम अभाव । दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा (३) बजेट निर्धारण प्रक्रियामा चरम राजनीतिक प्रभाव हाबी । उक्त पुस्तकमा औंल्याइएका समस्या पाँच दशकपछि पनि ज्यूँ का त्यूँ छन् । तिनको सम्बोधनप्रति जागरूकताको चरम अभाव कायम नै छ ।
यसै प्रसंगमा उल्लेख योग्य अर्को तीन उदीयमान नेपाली अर्थशास्त्रीहरू युरेन्द्र बस्नेत, चन्दन सापकोटा तथा समीर खतिवडाको बहुचर्चित (दीपक थापाद्वारा सम्पादित पुस्तक समकालीन नेपाल राजनीति र अन्य आयाम) लेख ‘आर्थिक रूपान्तरणः हामीलाई केले पछि पारेको छ ? ’ मा प्रस्तुत गरिएको तर्क ‘कुत’ उठाउने परम्परा विकास प्रयासको प्रमुख बाधक भन्ने निक्र्यौल निकालेका छन् । अर्थमन्त्रीले तीन नेपाली अर्थशास्त्रीले उठाएको समस्याको सम्बोधन त परै जाओस् जोन बायरले औंल्याएका समास्या सम्बोधन गर्ने कुनै अभिरुचिसम्म पनि देखाएनन् ।
अर्थमन्त्रीसामु रहेका विकल्प
प्रायजसो अर्थशास्त्रका विद्यार्थीले सोच्ने भनेको बजेटमा नियोजित सम्पूर्ण रकम (रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ) लाई हेलिकोप्टरबाट छ¥यो भने त्यसको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव हुन्छ ? अर्थात् खर्चको प्रभावकारिता सरकारले गर्दा बढी हुन्छ कि नागरिकले भन्ने प्रश्न गर्ने । अधिकांश अवस्थामा सरकारी खर्चको प्रभावकारिता व्यक्तिले गर्नेभन्दा कम हुन्छ भन्ने कारणले गर्दा नै सरकारबाट गरिने प्रत्येक ‘सुको’ को प्रभावकारिताको मापन गरिने गर्छ बजेट तर्जुमा अभ्यासमा । त्यसैगरी कहिलेकाहीँ रक्षा तथा गृह मन्त्रालयलाई गरिएको विनियोजित रकम ( एक खर्ब ८६ अर्ब) छुट्ट्याएर बाँकी रकम प्रत्येक नेपालीलाई दामासाही गरेर बाँडिदिँदा राष्ट्रमा हुने आर्थिक विधि तथा त्यसको वितरण प्रतिफलका विषयमा विवेचना पनि गरिन्छ ।
२००७ सालअघिका शासकले रैती दुनियाँबाट ‘कुत’ उठान सेना परिचालन गर्दथे । सेना परिचालनमा भएको खर्च कटाएर बाँकी रकम शासकको तजबिजमा व्यक्ति तथा राष्ट्रिय ढुकुटीमा दाखिला गरिने प्रथा थियो त्यो । ‘कुत’ तिर्ने रैती दुनियाँले सरकारबाट शान्तिसुरक्षाबाहेक अरू केही सेवासुविधा पाउँदैन थिए न त तिनले त्यसको कुनै अपेक्षा नै राख्दथे । आधुनिक युगमा कुत तिर्ने नागरिकले सरकारबाट सुरक्षालगायत थुप्रै आर्थिक तथा सामाजिक सेवाको अधिकार राख्छन् । प्रस्तुत बजेटमा नागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्नुको साटो रकम अनुदान तथा आर्थिक सहायताको रूपमा वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
उदाहरणकै निमित्त कृषि उपजको पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने उद्देश्यलाई लिन सकिन्छ । सो उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त थुप्रै अनुदान प्रावधान गरिएको पाइन्छ । जसमध्ये रासायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति प्रमुख हो । यस प्रावधानले यी तीन विगतमा गरिएका अभ्यासहरूबाट कुनै शिक्षा लिएको पाइँदैन ती हुन् (१) कुल आवश्यकताको आधा रासायानिक मल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस अर्थमा रासायनिक मलको उपभोग यस नीतिले बढाएर उत्पादकत्व बढाउने कार्य गर्छ भन्नु गलत हुन्छ, (२) ठूला किसानले अधिक रासायनिक मल प्रयोग गर्छन् । साना तथा मझौला कृषक जसले रासायनिक मलको प्रयोग गर्छन् तिनले न्यून मात्रामा गर्ने हुनाले उनीहरूको कुल लागतमा रासायानिक मलको अंश न्यून हुन्छ ।
त्यसकारण यस नीतिको प्रमुख फाइदा हुनेखानेलाई नै हुनेछ, (३) भारतीय सीमा क्षेत्रको भन्दा नेपालमा मलको भाउ कम भयो भने नेपालले आयात गरिएको रासायानिक मल भारततर्फ नै निर्यात हुने गर्छ । विदेशी मूल्य तिरेर आयात गरेको तथा हाम्रो कृषि उत्पादनका निमित्त अनुदान दिए रासायनिक मलको उपभोग सीमा पारी हुने सम्भावनाले ‘गाँठ गुमाना बेवकुफ बन्ना’ परिस्थितिको हाम्रो लामो इतिहास दोहोरिन सक्छ । विश्वव्यापी स्थापित मान्यता पनि हो कृषि अनुसन्धान, बजार व्यवस्था तथा मूल्य नीतिहरू जस्तो प्रभावकारी मल तथा बीजबिजनमा दिने अनुदान हुँदैन ।
बजेटमा थुप्रै पूर्वयोजना नगरिएका शीर्षक समावेश गरेर रकम विनियोजन गरिएको छ चाहे त्यो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचित सांसद हुन वा दिवंगत नेताहरूको नाममा नै किन नहोस् । विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थामा त्यस्ता अनुदान तथा आर्थिक सहयोगहरूबाट लाभ उठाउने भनेको पँहुचवाला नै हुन् । प्रस्तुत बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले आफूलाई अर्थशास्त्रीबाट राजनीतिज्ञमा रूपान्तर गर्ने प्रयास गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यस अभ्यासमा लागिपर्दा तिनले आफ्ना सामु रहेका अवसरलाई सहजै गुमाएका छन् । तिनका यस प्रयासमा मुलुकले के कति मूल्य चुकाउने हो त्यो भविष्यको गर्वमा धेरै समय लुकेर रहने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
