नयाँदिल्ली : छिमेकद्वय भारत र चीनमध्ये कहाँबाट काठमाडौंमा रेल पहिला आइपुग्ला भन्ने आमचासो चुलिरहँदा नयाँदिल्लीमा रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययनबारे बहस चलेको छ।
रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनपछि बसेको बैठकले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मोडल टुंगो लगाउनेछ। उक्त रेलमार्ग करिब १ सय १३ किलोमिटर लामो हुनेछ। रेल रक्सौलबाट वीरगन्ज, निजगढ र बागमती किनार हुँदै काठमाडौं पुग्नेछ।
चीनबाट केरुङ हुँदै काठमाडौं पुर्याउने भनिएको रेलमार्गसँग मेल खाने गरी भारतीय पक्षबाट अध्ययन भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ। रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउँदा करिब २० प्रतिशत मात्र सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। तर केरुङबाट काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माण त्यति सहज छैन। रक्सौल–काठमाडौं रेलगमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनपछि डीपीआर निर्माणका लागि १५ महिना लाग्नेछ।
चीनबाट काठमाडौं रेल ल्याउने विषयमा बहस चुलिएपछि भारतले पनि काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने विषय अघि बढाएको हो। नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सहकार्यको प्रसंगसमेत उठिरहेको अवस्थामा रेलमार्ग विस्तार नेपालको हितमा रहेको भन्दै सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटसमेत छुट्याएको छ।
नेपाल–भारत रेल विस्तारबारे उच्च राजनीतिक तहमै समझदारी भइसकेको छ। यसको अध्ययन अब प्राविधिक र कर्मचारी स्तरको बैठकबाटै अघि बढ्ने अधिकारीले बताए। नेपाल–भारत रेल्वे सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनको बिहीबारदेखि नयाँदिल्लीमा आरम्भ तेस्रो बैठकमा यस विषयमा बहस भएको हो। सन् २००४ मा भएको रेलसेवा सम्झौतापछि यो तेस्रो बैठक बसेको हो। सम्झौताको डेढ दशक अवधिमा २००९ र २०१२ मा बैठक बसेको थियो।
बिहीबार दिल्लीको केन्द्रीय सचिवालय, रायसिना रोडस्थित भारतीय रेल मन्त्रालयमा सुरु भएको द्विपक्षीय बैठकमा नेपाल र भारतबीच रेल कनेक्टिभिटीको समग्र विषयमा समीक्षा भइरहेको अधिकारीहरूले बताए। मुख्य रूपमा बल्क कार्गोको आप्रवाह सहज, सरल, द्रुत र मितव्ययी बनाउने विषयमा छलफल हुँदैछ। यसका प्राविधिक विषयमा पनि छलफल हुने बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए। निर्माण सम्पन्न जनकपुर–जयनगर खण्डका लागि भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान सहयोगबापत दिएको बुग्गी हस्तान्तरणदेखि, कार्गो आप्रवाह सेवालगायत थप लाइन विस्तारसम्मका समग्र विषयमा बैठकमा समीक्षा हुने दूतावासका अधिकारीले बताए।
यसका अतिरिक्त विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गरेर हुने बल्क कार्गो आप्रवाह सहज गराउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको नेपाली पक्षले जनाएको छ। दुई मुलुकबीच १५ वर्ष भएको रेल सेवा सम्झौता निकै पुरानो भइसकेको छ। ‘दुई मुलुकबीच व्यापारको आकार र प्रकृति परिवर्तन भइसकेका छन्। यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक छ’, बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने।
नेपालमा कोलकाता बन्दरगाहबाट बल्क कार्गो आउने गरेकोमा सन् २०१६ मा भारत सरकारले दोस्रो विकल्पका रूपमा विशाखापटनम बन्दरगाह खोलेको थियो। कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा आधारित बन्दरगाहबाट वीरगन्जसम्मै सामान ढुवानी हुने गरेको छ। नेपाली व्यापारीले अन्य नाकाबाट पनि कार्गो ढुवानीको सुविधा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल नेतृत्वको टोली छ भने भारतका तर्फबाट भारतीय रेल्वे बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मनोज कुमार नेतृत्वको टोली सहभागी छ। दुई दिनसम्म चल्ने बैठक शुक्रबार सकिनेछ। यसले दिल्ली–काठमाडौं रेलमार्गको नयाँ खाका तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
