आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटले सामाजिक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा जोड दिइएको छ । सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनमा अलि जोड गरेको बताइरहेको छ । योमध्ये सबैभन्दा ठूलो खर्च सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ बढेको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग, अशक्त, सीमान्तकृत र एकल महिलाको भत्ता एक हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ४२ अर्ब रुपैयाँबाट सरकारको दायित्व आगामी वर्षदेखि ६४ अर्ब पुग्ने भएको छ । एकातिर हाम्रो गरिबीको दर घटिरहेको छ । सरकारी आँकडाअनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ । हामीले उच्च आय हुने र उच्च मध्यम वर्गलाई यस्तो भत्ता दिन आवश्यक छ÷छैन भन्ने विषयमा पनि बहस हुन सक्थ्यो । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य बिमाको पहुँच सबै जनतामा पुर्याउने घोषणा पनि छ । शिक्षामा बजेट विनियोजन केही बढाइएको छ । यी सबै नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका सवाल हुन्, जसलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकासमा पनि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । तर अन्य आर्थिक विकासका क्षेत्र कृषि, सिँचाइ, औद्योगीकरणमा बजेट विनियोजन धेरै बढेको देखिँदैन । अन्तरक्षेत्रीय प्राथमिकता पनि राम्ररी तोकिएको छैन । उदाहरणका लागि, कृषिमा अनुदान धेरै गयो, तर अनुदान त्यति प्रभावकारी हुन सकेन भनेर अर्थ मन्त्रालय आफैंले भनिरहेको छ । यसले अन्तरक्षेत्रीय प्राथमिकीकरणमा समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ । यसबाहेक, समग्र विनियोजन दक्षतामा पनि हिजो उठाउँदै आएका प्रश्न यथावत् छन् । जबसम्म विनियोजन दक्षतामा सुधार हुँदैन, तबसम्म बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या कायम रहिरहन्छ ।
आगामी बजेटले पनि पुँजीगत खर्चलाई अलिकति ‘इन्फ्लेटु (आकार बढाउने) गरिएको छ, जुन विगतमा पनि प्रचलनमा रहँदै आएको थियो । पुँजीगत खर्चतर्फ हामीले विदेशी सहायता, अनुदान र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ । दातृ निकायले दिने सहयोग परिचालन गर्न त बजेटमा समावेश आयोजना पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर कार्यान्वयनयोग्य अवस्थामा हुनुपर्छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनयोग्य अवस्थामा छैनन् भने त फेरि पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
अर्कोतर्फ, विदेशी अनुदान त हामीकहाँ कम भइसक्यो । दातृ सहयोगमा पनि हामीले ऋण नै परिचालन गर्ने हो । यसले हाम्रो परनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ । हाम्रो विनियोजन दक्षता हेर्ने हो भने त गत आर्थिक वर्षमा २ सय अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्दा लगानीमा १५ अर्ब रुपैयाँको मात्र योगदान पुगेको देखिन्छ । त्यसकारण, परियोजनाको स्क्रिनिङ व्यापक रूपले गर्नुपर्यो । अनुत्पादक अर्थात् पुँजी निर्माणमा सहयोग नगर्ने परियोजना अब सरकारले आँट गरेरै हटाउनुपर्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने ठाउँहरूमा प्रोत्साहन दिएर पूर्वाधार विकासलाई पनि पुनप्र्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि बजेटको आकार बढाउनुलाई उपयुक्त तब मान्न सकिन्छ जब हामीले खर्च गर्ने क्षमता राख्छौं । बजेटको आकार बढ्दै जाँदा लगानीकोे आकार पनि सोहीअनुरूप बढ्दै जानुपर्छ । हामीले गरेको खर्च उत्पादनमूलक क्षेत्र या पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा जाने हो भने ऋणको आकार बढाउन हामीलाई स्पेस छ । तर अनुत्पादक खर्च हुने हो भने त ऋण बढाउनु हुँदैन ।
संघीय राज्य संरचनाअनुसार तल्लो तहका सरकारले स्थानीय विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र वस्तु आपूर्ति गर्ने भएकाले अब यति धेरै संख्यामा विकास समिति र बोर्ड राखिरहन आवश्यक छैन ।
एकातर्फ गरिएको पुँजीगत खर्चबाट पनि लगानीमा योगदान कम हुने र उपभोगमा आधारित चालु खर्च बढेर जाने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसकारण सरकारले मितव्ययितालाई ध्यान दिनुपर्यो । उस्तै काम गर्ने विकास समिति मात्र ९ सयवटा छन् भनेर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च घटाउने ठाउँ धेरै छ भनेर अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारी भनिरहेका छन् । हामीले संघीय प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीको संख्या पनि अधिक भयो । एक लाख कर्मचारी भए पुग्ला भन्ने अनुमान गरिएकोमा एक लाख ३९ हजार त अहिले दरबन्दी कायम भइसक्यो । सुरक्षा निकायमा संख्या त्यत्तिकै बढी छ । सरकारले खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेलगायतका निर्णय त एकपटक गरिसकेपछि त्यसलाई घटाउन सक्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसकारण दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने काम सकेसम्म गर्नु हुँदैन । तर सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले भनेका विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्नेलगायत अन्य खर्च घटाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही ठूला पूर्वाधारका आयोजना माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको छ । यसले मात्र उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुँदैन । छिमेकी भारतको उदाहरण लिऊँ । त्यहाँ सन् १९७० देखि सन् १९८० को दशकमा कृषि, त्यसपछि औद्योगिक विकास र अहिले उद्योग र सूचना प्रविधि आर्थिक वृद्धिका आधार भएका छन् । बंगलादेशमा औद्योगिक उत्पादन र कृषि सशक्त छन् । हाम्रो कृषि क्षेत्रतर्फ पछिल्लो दशकमा औसत ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ तर बंगलादेश निरन्तर ४ प्रतिशतले कृषिको वृद्धिदर कायम राख्न सफल भयो । बंगलादेशको ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सालभरि सिँचाइ पुग्छ । तर हाम्रो २५ प्रतिशतमा सीमित छ । बंगलादेशको तयारी पोसाक उद्योग त्यत्तिकै सशक्त छ ।
भुटानकै जलविद्युत् क्षेत्र आर्थिक वृद्धिका लागि मुख्य योगदानकर्ताको रूपमा देखिन्छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिका मुख्य आधार के हुन् त ? हाम्रो अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी देखिन्छ । कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान सापेक्षरूपमा बढ्न सकेको छैन भने सेवा क्षेत्रतर्फ थोक र खुद्रा व्यापार, सोहीअनुसारको बैंकिङ सेवाले अघि बढाइरहेको देखिन्छ । अर्थात्, विप्रेषणमा आधारित रहेको भन्न सकिन्छ । सरकारको राजस्व प्राप्ति पनि आयातमुखी छ । त्यसकारण आगामी तीन वर्षमा हामीले आयातमा आधारितबाट आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व वृद्धिमा प्रयास गर्नुपर्छ । बरु उत्पादनमूलक ठाउँमा खर्च गर्ने गरी सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मा १-२ प्रतिशत थप गर्न पनि सक्छ ।
आन्तरिक राजस्व प्राप्तिको आधारलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । फेरि राजस्वमा पनि अहिलेकै जस्तो वृद्धिदर आगामी वर्षमा पनि कायम हुन सक्दैन । त्यसकारण हामीले अनावश्यक खर्च कटौतीमै जोड दिनुपर्छ र आयोजनाहरूको पुनप्र्राथमिकीकरण गर्नैपर्छ । व्यापार घाटामा हस्तक्षेप गर्न बजेटमा केही कार्यक्रम आएका छन् । तर त्यतिले पुग्दैन । सात प्रदेशमा तयार हुने औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण चाँडो सम्पन्न गरेर लगानीकर्ता भित्याउनु मुख्य चुनौती हो । भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र तयार त भएको छ । तर उद्योग स्थापनाका लागि लगानीकर्ता आएका छैनन् । सरकारले स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानी पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण आर्थिक विकासको चालकका रूपमा हामीले कृषि र केही हाम्रा विशेषज्ञता भएका उद्योगमा केन्द्रित गर्नैपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्र पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण हो । यति नगरी हामीले दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न सक्दैनौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन हुँदैन । योजनाको दस्ताबेजले त पूर्वाधार मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रलाई पनि जोड दिएको छ । पहिलो वर्षको बजेटमा आर्थिक क्षेत्रको प्राथमिकीकरणमा केही विचलन भएको छ । त्यसलाई २०७७-७८ को बजेटदेखि प्राथमिकीकरण गर्दै लगियो भने योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । कृषि, सिँचाइ, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा हामीले पर्याप्त काम गर्नुपर्नेछ ।
बजेट मूलतः विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहिताले कार्यान्वयन हुने हो । हाम्रो त विनियोजनदेखि नै समस्या रहँदै आए । कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ भन्ने जवाफदेहिता पनि देखिँदैन । विनियोजन दक्षतासँगै बजेट कार्यान्वयनका लागि संस्थागत सशक्तीकरण, कर्मचारीको आचरणमा परिवर्तन, दण्ड र पुरस्कारको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्यो । त्यो नगरी बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर सरकारले सार्वजनिक खरिदमा नयाँ व्यवस्था लिएर आउन लागेको छ । आयोजना प्रमुख सरकारी कर्मचारी बाहिरबाट पनि लिन सक्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । सरकारसँग प्रक्रिया पनि छन्, तर आगामी वर्षभित्रै सबै काम भइहाल्छन् भन्न सकिँदैन ।
कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारले सरोकारवाला तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग पर्याप्त छलफल नगर्दा कतिपय अवस्थामा उनीहरूबीच सिर्जित द्वन्द्वले काम महिनौं रोकिएका पनि छन् । संघीय प्रणाली नेपालका लागि नयाँ भएकाले काममा निखार आउन केही समय अझै लाग्ला । तर एकपटक हामीले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नैपर्छ, अनुत्पादक परियोजनाको विरासतलाई निरन्तरता दिने हो भने फेरि पनि उही समस्यामा हामी रुमलिन पुग्छौं । संघीय राज्य संरचनाअनुसार तल्लो तहका सरकारले स्थानीय विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र वस्तु आपूर्ति गर्ने भएकाले अब यति धेरै संख्यामा विकास समिति, बोर्ड राखिरहन आवश्यक छैन । अब संघीय सरकारलाई छरितो (सानो आकारको) बनाउनैपर्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय योजना बनाउने, रणनीतिक महत्वका र ठूला पूर्वाधार कार्यान्वयन गर्ने, महत्वपूर्ण अनुसन्धान र नीतिनियम बनाउने हो । संघीय प्रणालीमा संघीय सरकारको काम घटेको छ । धेरै अध्ययनहरूले संघीय सरकारलाई छरितो बनाउने र तल्लो तहका सरकारलाई सशक्तीकरण गर्ने सुझाव दिएका छन् । संघको सरकार ठूलो नै राखिराख्ने हो भने संघीयता महंगो हुन सक्छ । —राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
