‘वैदेशिक रोजगार बन्द भएको छैन’
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भ्रमको खेती गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले धरौटी बढाएको विरोधमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन बन्द गरेको हल्ला फैलाएका छन्। तर वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो समयमा रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा अवरोध नभएको जनाएको छ।
पछिल्लो एक साता दैनिक हजार जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांक छ। रमजानको मुख्य दिन नजिकिँदै जाँदासमेत संस्थागततर्फ औसतमा दैनिक ३ सय ५० र व्यक्तिगततर्फ ७ सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। अन्य समयको तुलनामा रामजानका अवसरमा रोजगारदाताले कामदार लिन मान्दैनन्। रमजानको मौका छोपी व्यवसायीले कामदार पठाउन रोकेको हल्ला फैलाएका हुन्।
व्यवसायीले जेठ १३ गते २३ गतेसम्म कामदार पठाउन रोकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले बताए। ‘शुक्रबारदेखि कामदार पठाउन सुरु हुन्छ’, उनले भने। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको र व्यवसायी जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै सरकारले धरौटी रकम बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पु¥याएको हो। अहिले उक्त धरौटी रकम ३० लाख छ। विभागका निर्देशक महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले व्यवसायीले फैलाएको हल्ला सत्य नभएको बताए।
विभागले सूचना जारी गर्दै मुसलमान धर्मावलम्बीको महान चाड रमजानको अवधिमा व्यवसायीले कामदार पठाउन रोकेको भ्रम फैलाएकोतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
एजेन्ट राखे कारबाही
म्यानपावर व्यवसायीले एजेन्ट राख्न नपाउने भएका छन्। केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन २०७५ ले एजेन्टको व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्टको हालीमुहाली छ।
एजेन्टका कारण कामदार ठगिएपछि सरकारले एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरेको हो। तर वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्टको बिगबिगी छ। एजेन्टकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढ्दै गएको छ। म्यानपावर व्यवसायीले एजेन्ट (प्रतिनिधि) राखे कारबाही हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै एजेन्ट नराख्न म्यानपावर व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो।
केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मा व्यवसायीले एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभागले म्यानपावरलाई निर्देशन जारी गरेको हो।
यसअघि विभागबाट अनुमति लिएका एजेन्टलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए। एजेन्टका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भएको भन्दै सरकारले एजेन्टको व्यवस्था हटाइएको हो।