पोखरा : पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। पोहोर साल पनि सरकारले यिनैलाई प्राथमिकता दिएको थियो। प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले शुक्रबार प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे।
सरकारले आउँदो वर्ष नै जग्गा चक्लाबन्दी र लिजसम्बन्धी कानुन बनाउने भएको छ। ‘जग्गा खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ’, प्रदेश प्रमुख कुँवरले भने, ‘जग्गाको चक्लाबन्दी, जग्गा लिजमा लिनेदिने लगायत भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्दै सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ।’
भू-उपयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू कृषि, बसोबास, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रका जग्गाको नक्सांकन गरिने सरकारको नीति छ। सरकारले चक्लाबन्दी यसै वर्ष ३ ठाउँमा जमिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागु गरिसकेको छ।
यो वर्ष सरकारले कार्यविधि बनाएर चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरेको हो। सरकारले ४० देखि १०० रोपनीसम्मको जमिन चक्लाबन्दी गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। २०१ रोपनीभन्दा बेसी जमिनका लागि २० लाख रुपैयाँ सहयोग छ। सरकारले जमिनको नापीनक्सा लगायत प्राविधिक सहयोग गरेको छ।
अब भने जमिन चक्लाबन्दी र लिजमा लिनदिनेका लागि कानुनै बनाएर जाने र उत्पादन बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा योगदान पु¥याएका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले अन्नपूर्णलाई बताए।
पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने, कृषिमा व्यावसायीकरण, पोखरा र नवलपुरमा औद्योगिक क्षेत्र, वन संरक्षण र आर्थिक उपार्जनमा जाने।
र्माका अनुसार सरकारले कृषिमा व्यावसायीकरणमा सरकारको जोड छ। उनले पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विशेषता रहेको सुनाए।
पोखरा र नवलपुरमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने, ठूला जलविद्युत आयोजनामा जाने, वनलाई संरक्षणसँगै आर्थिक उपार्जनमा लैजाने नीति सरकारले अख्तियार गरेको शर्माले बताए।
प्रदेश प्रमुख कुँवुरले प्रदेश सभामा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम पाठ गर्दै पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गरी स्पष्ट कार्य योजनासहित पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिने सुनाए।
कुँवरले भने, ‘गण्डकी प्रदेशलाई ‘पर्यटन हब’ र पोखरालाई नेपालको ‘पर्यटकीय राजधानी’को रुपमा विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रदेशको छवि स्थापित गरिनेछ।’
पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दा पुरातात्त्विक महत्त्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मठ मन्दिर, गुम्बा र गुफा लगायत मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने कुँवरले सुनाए।
२०१९ लाई सरकारले आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरिसकेको छ। सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गरी सन् २०२२ सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने सरकारको लक्ष्य छ। पोखरालाई हवाई हब बनाउन नेपालका प्रमुख सहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका सहरसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा ऊर्जा छ। विद्युत सेवा विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा तुरुन्तै पु¥याउन नसकिने क्षेत्रमा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवा र्पुयाई गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट गरिएको संकल्प ‘गण्डकी प्रदेश-उज्यालो प्रदेश’ लाई पूरा गरिनेछ’, प्रदेश प्रमुख कुँवरले भने, ‘विद्युत खपत वृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न जोड दिइनेछ। एलपी ग्यास चुलोलाई विद्युत, बायोग्यास र सौर्य चुलोले विस्थापन गर्दै जाने नीति लिइनेछ।’
ऊर्जापछि कृषिमा प्रदेश सरकारको जोड छ। ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वित्तीय उत्प्रेरणा कार्यक्रम लागु गरी उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ’, प्रदेश कुँवरले भने, ‘वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कृषकलाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउन सहज रुपमा सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन सञ्चालन गरेको मोडल कृषि फार्म कार्यक्रममा परिमार्जन गर्ने भएको छ। यो वर्ष उक्त कार्यक्रमको आलोचना भएको थियो। ‘खाद्य वस्तुमा शुद्धता-हामी सबैको प्रतिबद्धता’ जस्ता नारा सरकारले तय गरेको छ। ‘आलीदेखि थालीसम्म-शुद्ध र स्वस्थ खाना’, ‘बधशालादेखि भान्सासम्म-शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ मासु’ तथा ‘गोठदेखि ओठसम्म-शुद्ध र स्वस्थ दूध’ सरकारका अरु नारा हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
