यसरी पनि सोचौं न...

द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका आधारमा भारतीय उपमहाद्वीपमा विद्यमान वर्ण परम्परामा आधारित जातव्यवस्था मूलतः यो राज्यसत्तासँग सम्बन्धित राजनीतिक समस्या हो। जातव्यवस्था वर्गीय राज्यसत्ताको उत्पीडनको भिन्न रूप हो। आधारभूत श्रमिक वर्गको रूपमा रहेको दलित समुदायको वर्गीय चरित्र आधुनिक सर्वहारा वर्गसँग अधिकांश मिल्दाजुल्दा र केही विशिष्ट विशेषता रहेका छन्। त्यसैले दलित समुदायलाई ‘प्रारम्भिक सर्वहारा वर्ग’ वा ‘आदि सर्वहारा वर्ग’ भन्न सकिन्छ।

आमनेपालीको आधारभूत समस्याको समाधानसँगै दलित समस्यालाई हेर्नुपर्छ। र, त्यससँग जोडिएको जातव्यवस्थाको संरचनालाई प्रारम्भमै भत्काउनु आवश्यक छ। त्यसैले दलित समस्याको समाधान मूलतः जातव्यवस्था सिर्जित वर्गीय र राजनीतिक रूपमा खोजिनुपर्छ। भारत र नेपालकै अनुभवले सीमित अभिजात वर्गको हितमा रहेको वर्तमान संसदीय राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत रहेर न दलित समस्याको समाधान हुन्छ न त सामाजिक न्याय नै स्थापित हुन सक्छ। यो आलेख दलित समस्याको समाधानको वैकल्पिक बाटो के हुनसक्छ भन्नेमा केन्द्रित छ।

 वैचारिक प्रभुत्वको प्रतिरोध

माक्र्सवादी चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सीका अनुसार ‘वैचारिक प्रभुत्व’ भनेको सत्ताको पक्षमा सीमान्तकृत वा शासित वर्गको विचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य साधन हो। वैचारिक रूपले कुनै वर्गमाथि प्रभुत्व सिर्जना गर्नु आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो। तर, आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि प्रभुत्वशाली वर्गले निर्माण गरेका नैतिक–सामाजिक मूल्यलाई शासित समुदाय स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्। अन्यथा सत्ताले सीमान्तकृत वर्ग तथा शासित समुदायको नियन्त्रणका लागि शक्तिको प्रयोग गर्ने गर्छ।

वर्णव्यवस्थाद्वारा सिर्जित जातव्यवस्था र जातीय श्रेष्ठताको आधारमा स्थापित राज्य संरचना ‘हिन्दु राज्य व्यवस्था’को महत्वपूर्ण विशेषता हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम दिए पनि नेपालको राज्य संरचनामा मूलतः जातव्यवस्थामा आधारित छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी तथा संरचनागत रूपमा समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा पारिएका दलित समुदायले विद्यमान राज्य संरचनाको प्रतिरोध गर्न नसक्नु अस्वाभाविक होइन।

फलस्वरूप नेपालको सबैभन्दा जेठो लोकतान्त्रिक दलित आन्दोलन आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास स्थापित गर्र्ने गरी जातव्यवस्थामा आधारित नेपालको राज्य संरचनाको वैचारिक प्रतिरोध गर्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय पश्चगामी संविधान र मुलुकी संहिताको पक्षमा केही कथित दलित अगुवा तथा बुद्धिजीवीहरू उभिनु यसको उदाहरण हो। संविधान र मुलुकी संहितामार्फत वर्तमान राज्य व्यवस्थाले जातव्यवस्थालाई जसरी निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ, दलित समुदायले त्यसको प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन।

 आन्दोलनको सही रणनीति

भारतीय दलित मुक्ति आन्दोलनका मसिहा मानिने डा. अम्बेडकरको अगुवाइमा आज भारतीय संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको सात दशक पूरा हुँदै छ। तर, अहिलेसम्म छुवाछूत उन्मूलन सम्बन्धमा उल्लेखनीय उपलब्धि केही हुन सकेको छैन। बरु त्यसविपरीत प्रत्येक १० हजार दलितमा एकजना दलित अभिजात वर्गमा उत्थान हुँदै गएका छन्। आरक्षणको नीति भारतमा असफल सिद्ध भइसकेको छ। यो असफलता सिंगो संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो। भारतमा असफल सिद्ध भइसकेको नीति र विधिलाई यो वा त्यो नाममा नेपालमा दोहोर्‍याउने उल्टो काम भइरहेको छ।

आफूलाई वैकल्पिक धार ठान्ने ‘वामपन्थी संसद्वादी दलित बुद्धिजीवी’हरूले नेपाली दलित आन्दोलन राजनीतिक रूपमा भारतका ेभन्दा सशक्त र प्रभावकारी भएको दाबी गर्छन्। तर, वास्तविकता के हो भने भारतमा सवर्णहरूको वैचारिक प्रभुत्वलाई जसरी सशक्त प्रतिरोध गर्न सुरु गरिएको छ, तुलनात्मक रूपमा नेपालमा त्यस्तो अवधारणाको विकाससमेत हुन सकेको छैन। नेपालका केही जुझारु दलित तथा गैरदलित युवाहरूले स्वतन्त्र अभियानका रूपमा यस्तो प्रतिरोधको सुरुआत त गरेका छन् तर त्यो राजनीतिसँग जोडिनु आवश्यक छ।

राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको नाममा दलित समुदायको राजनीतिक अधिकार स्थापित हुन सक्दैन। यो केही समयसम्म संगठित हुने माध्यम बन्न सक्ला तर यस्ता संगठनहरूको हैसियत मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरूमार्फत जातव्यवस्थालाई टिकाइरहने माध्यम मात्र बन्छन्। परिणामतः नेपाली दलित आन्दोलन जातव्यवस्थाका मूल्यको प्रवद्र्धनसँगै यसलाई सहवरण गर्ने दिशामा अघि बढ्ने जोखिम देखिन्छ।

सामाजिक र सांस्कृतिक पाटो ‘विश्व सर्वजन संघ’मार्फत भगत सर्वजितको नेतृत्वमा २००३ सालतिरबाट सुरु भएको संगठित दलित आन्दोलन र त्यसपछिका आन्दोलनहरूले दलित समुदायको संगठित संघर्षलाई प्रवद्र्धन त गर्‍यो तर यो जातव्यवस्थाको अन्त्यतर्फ लक्षित थिएन। धर्म र जातव्यवस्थाबारे हालसम्म पनि संसद्वादी दलित राजनीतिज्ञहरूमा कुनै स्पष्ट धारणा नै छैन। हामी अहिले पनि भगत सर्वजितको आन्दोलनभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनौं। हाम्रोजस्तो विशिष्ट धर्म, संस्कार र संस्कृति रहेको मुलुकमा दलितपक्षीय वैज्ञानिक चेतना निर्माण र बहस हुन नसक्नु दलित आन्दोलनको मुख्य वैचारिक कमजोरी हो।

नेपालको सन्दर्भमा ‘सामाजिक अन्तरघुलन’को ठूलो समस्या छैन। यो तपसिलको समस्या हो। यो रणनीतिले समस्याको समाधान सतही रूपमा मात्र हुन्छ न कि संरचनागत रूपमा। धर्मशास्त्रमा आधारित वर्णव्यवस्था र त्यसको आधारमा निर्मित सत्ता संरचना (संसदीय व्यवस्था)भित्रै खोजिने सामाजिक अन्तरघुलनले जातव्यवस्थालाई थप टेवा पुर्‍याउँछ।

कथित नयाँ संविधानमा दलित समुदायको साझा पहिचान ‘दलित’ शब्दलाई स्विकारेको छ र कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई निषेधसँगै कानुनी रूपमा दण्डनीय ठह‍र्‍याएको छ भन्दैमा यसले समग्र जातव्यवस्थामाथि प्रहार गर्न सक्दैन। बरु शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायिक क्षेत्रमा भएका सामान्य सुधारहरूले दलित आन्दोलनलाई क्रमशः गलाउँदै र थकाउँदै लैजानुका साथै दलित आन्दोलनभित्रको क्रान्तिकारी धारलाई सवर्ण राजनीतिक नेतृत्वद्वारा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढाउँछ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको दलित समुदायलाई ‘राजनीतिक शक्ति’को रूपमा स्थापित गराउने कि नगराउने भन्ने नै हो। सत्तासँगको शक्ति–सम्बन्धलाई कसरी प्रभाव पार्ने ? जातव्यवस्थामा आधारित राज्यसत्ताको विकल्प कस्तो राज्य व्यवस्था हुने ? आज सबै दलित आन्दोलनका अगुवाहरूले दलित समुदायलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ।

 विकल्पको बाटो

मन्दिर प्रवेश, सहभोज, धर्म परिवर्तन, जात वा थर परिवर्तन, थरको परित्याग, अन्तरजातीय विवाह, जनै धारण र दलित शब्दको परिवर्तनमार्फत दलित समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचले नेपालमा विगतदेखि यस्ता प्रयास हुँदै आएकै छ। सुधारकै रूपमा भए पनि केही हदसम्म यसका सकारात्मक प्रभावहरू छन्।

पछिल्लो समय ‘दलित’ शब्द परिवर्तनबारे पनि बहस उठ्न थालेको छ। यसलाई बदल्नै हुन्न भन्ने कुरा पनि वैज्ञानिक र व्यावहारिक होइन। अहिलेको भन्दा अझ अग्रगामी र वैज्ञानिक उत्तम वैकल्पिक शब्द भएमा मात्र यसलाई परिवर्तन गर्नेबारे सोच्न सकिन्छ। तर, यसलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार दलित समुदायलाई मात्र छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान र सरोकारवालाहरूको बृहत् सहमतिभन्दा अन्यत्रबाट यो शब्द परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिन्न। शब्द परिवर्तन र शब्दजालको खेल सवर्णहरूको राजनीतिक हतियारभन्दा अरू केही होइन।

कल्पना गरौं, नेपालमा पनि सबै किसिमका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास भयो। शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क एवं सर्वसुलभ भयो। भूमिहीन र सुकुमबासी रहेनन्। कृषि र उद्योगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास भयो। सबैको हातमा प्रविधिको पहुँच पुग्यो। त्यसपछि के होला ? दलित समस्या समाधान हुन्छ ?

निःसन्देह भन्न सक्छौं— सहरी विकास, आधुनिकता, विज्ञान र प्रविधिको विकास र आत्मनिर्भरताले छुवाछूत एक हदसम्म कम हुन्छ। यद्यपि, यो समस्या अन्य मजदुर र किसान वा आधुनिक सर्वहारा वर्गको समस्या समाधानका लागि प्रयोग गरिने विधिले मात्र पूर्ण रूपमा समाधान हुँदैन। वैचारिक र सांस्कृतिक रूपमा यसबारे विशिष्ट प्रकारको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।

‘जातव्यवस्थाको उन्मूलन’ यो समस्या समाधानको अन्तिम र एकमात्र माध्यम हो। कतिपयलाई यो कुरा असम्भव पनि लाग्न सक्छ तर हामीले विज्ञानलाई मान्ने हो भने मात्र त्यो सम्भव छ। र, त्यो वैज्ञानिक बाटो एकीकृत ढंगको हुनु आवश्यक छ।

दलित समस्याको समाधानको ‘एकीकृत अवधारणा’ले वैचारिक–राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक–कानुनी, प्रशासनिक–न्यायिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सवालहरूमा विकल्पहरू दिन सक्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा एक दलितलाई राष्ट्रपति पद दिँदैमा आमदलितका समस्या समाधान हुने कुरै होइन। संसदीय पुँजीवादले टोकनका रूपमा केही अवसर दिएर दलित समुदायको समस्यालाई बचाइराख्न खोज्छ। त्यही त्रुटि हामीले गर्नु हुँदैन। नेपालका आममजदुर, किसान, भूमिहीन, सुकुमबासी, आर्थिक विपन्न जनताको समस्या समाधान गर्ने एकीकृत प्याकेजभित्र दलित समुदायको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। यसलाई हामीले ‘विशेषाधिकार’ भनेका छौं। यसले मात्र दलित समुदायलाई एक राज्यशक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ र शक्ति सम्बन्धमा हिस्सा स्थापित गर्न सक्छ।

वास्तविक रूपमा समस्या समाधान चाहन्छौं भने एक पटक सम्पूर्ण दलित समुदायले इतिहासको यो कठिन परिस्थितिमा आँट र साहस गर्नैपर्छ। विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यव्यवस्था परिवर्तन गरी बहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको हितअनुकूलको नयाँं राज्यव्यवस्था अर्थात् ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ निर्माण नगरीकन यो हुनेवाला छैन। यसका लागि माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओवादी विचारद्वारा निर्देशित ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को बाटोको विकल्प छैन।

लेखक राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन्।