संक्रमणकालीन न्यायबारे सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओली

संक्रमणकालीन न्यायबारे सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : साताव्यापी युरोप भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न सरकार प्रयत्नशील र गम्भीर रहेको सन्देश दिन खोजेका छन्। पश्चिमा मुलुकले संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी कांग्रेससँग लगातार छलफल गरेर संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दलहरु एक ठाउँ रहेको सन्देश आफ्नो भ्रमणका क्रममा दिन खोजेको नेताहरु बताउँछन्।

विपक्षी कांग्रेससँगको सहमतिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको तयारीमा प्रधानमन्त्री जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली शनिबार एक साता लामो युरोप भ्रमणमा निस्कँदैछन्।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग चैतदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोग सहमतिमा गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्व न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। दुवै आयोगको पदाधिकारीका लागि ५७ जनाको निवेदन परेको सिफारिस समिति सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिइन्।

दुवै आयोग रिक्त रहेको, गंगामाया अधिकारीले राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयमा न्यायका लागि निवेदन दिएको र पश्चिमा मुलुकका राजदूतले यो विषयलाई बारम्बार उठाउँदै आएकाले आफ्नो युरोप भ्रमणमा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा ढिलाइको प्रश्न उठन सक्ने देखेर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको सन्देश दिने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सिंगो देश एकजुट भएको सन्देश हामीले बारम्बार दिइरहेका छौं,’ नेकपाका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस विषयमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेससँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। कांग्रेस पनि गम्भीर छ।’ प्रधानमन्त्री युरोप निस्कनुअघि नै दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा कांग्रेससँग छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग दुवै आयोग गठन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा संशोधनका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.