छुवाछूतको छन्द

छुवाछूतको छन्द

छुवाछूत अन्त्य घोषणा भएको सन्दर्भमा अनुभूतिजन्य विचार:

हजुरबाका औंला समाएर म स्कुल जान थालेको हुँ। सुरुका दिन कक्षाकोठामा दिदी–बहिनीहरूसँग बसेको थिएँ। आफ्नै वा गाउँले दिदी–बहिनीहरू भएका अरू केटाहरूले पनि मैलेजस्तै गरेका थिए। हामी त्यसरी बसेको देखेर माथिल्ला कक्षाका केटाकेटी आएर जिस्क्याउन थाले। ठ्याक्कै यही भनेर जिस्क्याएका थिए भन्ने सम्झना छैन। पछि हामीले पनि कोही केटाकेटी सँगै बसेको देख्दा यसो भन्न सिकेका थियौं— केटाकेटी सँगै बसेका, लाली–पाउडर घसेका...। अहिले अनुमान गर्छु— त्यो दिन हामीलाई यही भनेर जिस्क्याइएको हुँदो हो।

त्यसपछि केटा र केटी छुट्टाछुट्टै बस्न थाल्यौं। कक्षा कोठामा दुईतिर काठका तीन–तीन जोर डेस्क–बेन्च थिए। एउटा बेन्चमा हामी पाँच–सात जना केटाहरू थियौं। मसँगै बस्ने एउटा गैरदलित केटाले झोलामा रोटी वा केही खानेकुरा ल्याएको रहेछ। उसले मलाई ‘तल्लो जात’ भन्दै धकेल्यो। उसका साथीहरू पनि लागेर मलाई त्य111हाँ बस्न दिएनन्। त्यसपछि म बेन्चभन्दा पछाडि भुइँमा बस्न थालेँ, जहाँ पहिले नै आफूजस्तै अन्य दलित केटाहरू बसेका थिए। सबैलाई बेन्च नपुग्ने भएकाले पछाडि पराल ओछ्याइएको थियो। पछि आउने कोही न कोही भुइँको परालमा बस्नैपथ्र्यो। तर, म भुइँमा बस्न पुग्नुको कारण अन्यायपूर्ण थियो। अहिले लाग्छ, मभन्दा अघि भुइँमा बस्न पुग्नेहरूले पनि मैले जस्तै दुव्र्यवहार भोग्नु परेको हुँदो हो।

अहिले पनि मेरो स्मृतिमा अस्पष्ट आकृति उत्रन्छ— सानो केटो म, सानो जात भएकाले धकेलिएको। पछाडि परालमा बस्न पुगेको। त्यो दृश्य सम्झँदा मलाई भित्र कतै पीडा महसुस हुन्छ।

यसरी स्कुल गएको पहिलो दिन वा केही दिनपछि (यकिन सम्झना भएन), मैले जिन्दगीमै पहिलोपटक जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव भोगेँ, आफू अरू समान होइन भन्ने बोध गरेँ। त्यसअघि मलाई जातीय विभेदबारे थाहा थिएन। किनभने, दमाईहरूको आठ घर रहेको गाउँ (स्याङ्जा, तत्कालीन चापाकोट–८, ठकुरी गाउँको पुछार)मा हाम्रो घर थियो, जहाँ आपसमा छुवाछूत थिएन। हामीले पानी ल्याउने पँधेरो पनि छुट्टै थियो।

त्यस घटनापछि म अभ्यस्त हुँदै गएँ— धारामा पानी खाँदा ठूला जातिले खाएपछि मात्रै खानुपर्ने। त्यहाँ कोही ठूला जातिको भाँडा वा भिजेका कपडा छन् भने झिक्न अनुरोध गर्नुपर्ने। स्कुलका शिक्षकहरू बस्ने कोठामा राखिएको पानीको भाँडो छुन नहुने। स्कुल नजिकैका होटल, ठूला जातिका घरमा पानी खान जाँदा उनीहरूले भाँडोबाट खन्याइदिएको पानी मुख बाएर खानुपर्ने आदि–इत्यादि।

मलाई स्कुल पुर्‍याउन आउने हजुरबाले आफूभन्दा उमेरले कान्छा ठकुरीहरूलाई पनि ‘जदौ बाबुसाहेब’ भनेको देखेँ–सुनेँ। ठूला जाति सबैसँग उहाँ निकै नम्र भएर, सम्मान गरेर बोल्नुहुन्थ्यो। सानोमा मेरो दिमागमा परेको थियो— हजुरबासँग मेरा हर प्रश्नको जवाफ छ। उहाँसँग भूत डराउँछ, बाघ डराउँछ, सर्प–नाग डराउँछ। मैले हजुरबालाई यति विश्वास गर्थें— उहाँले भनेपछि झरी रोकिन्छ, घाम उदाउँछ, जाडो वा गर्मी जान्छ र छिटै दसैं आउँछ। जब मैले स्कुल पढ्न थालेँ, समाजमा आफ्नो हजुरबाको हैसियत थाहा पाउँदै गएँ। मभन्दा सानो ठकुरी केटोले पनि उहाँलाई सहजै ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गथ्र्यो, ‘बाजे, कता हिँड्यौ ? ’

हाम्रो गाउँभन्दा माथि दलितहरूकै बस्ती थियो, सबैभन्दा माथि सिरानमा ठकुरीहरूको। माथिल्लो गाउँका दलित केटाकेटीहरू, जो गाउँका गैरदलितसँग घुलमिलमा थिए, उनीहरूले आफ्नै उमेर र आफूभन्दा साना ठकुरीहरूलाई ‘हजुर’ भनेर सम्बोधन गर्थे। हामीलाई भने सबैले ‘तँ’ भन्थे। हामीले उसलाई ‘तँ’ भन्दा हप्काउँथेँ।

घरदेखि आधा घन्टा दूरीमा रहेको जनजागृति प्राविले मलाई छुवाछूतसँग स्वाभाविक हुन सिकाउँदै गयो। सुरुमा मेरा साथीहरू पनि मजस्तै पानी नचल्ने जातका थिए। क्रमशः मेरा केही यस्ता गैरदलित साथी पनि बने, जसले मैले छोएको लुकेर खान्थे। पढ्दै, बढ्दै र बुझ्दै गएँ, गाउँघरतिर घुम्न थालेँ, जताततै चरम छुवाछूत पाएँ। मलाई दलितमध्येका पनि कामी र सार्कीहरूले छुवाछूत गर्थे।

मेरो कलिलो मस्तिष्कमा भ्रम सिर्जना हुन थाल्यो— एकले अर्कोलाई छुवाछूत गरेको छ, योभन्दा ऊ कसरी ठूलो भयो ? समाजमा सबैतिर कडाइका साथ जातीय छुवाछूत छ, तर कसैले मैले छोएको लुकेर खाँदा पनि चलेकै छ, आखिर छुवाछूतको अर्थ र आधार के हो ?

यस सम्बन्धमा मेरो मस्तिष्कलाई एउटा घटनाले झनै हल्याइदियो। एक पटक एउटी बाहुनी (आचार्य) हजुरआमाले आफ्नो सानो नातिलाई हाम्रो घरमा भैंसीको मासु खुवाउन ल्याइन्। उनीहरू गएलगत्तै मैले हजुरबालाई सोधेँ, ‘किन उनीहरूले भैंसीको मासु घरमा नलगेर हामीकहाँ खान आए ? ’

हजुरबाले भन्नुभयो, ‘उनीहरू ठूला जात हुन्, भैंसीको मासु खाँदैनन्। व्रतबन्ध गरेदेखि खानै हुँदैन भन्छन्। त्यसैले अगाडि नै चाखोस्, खसीको भन्दा भैंसीको मासु नमीठो मानोेस्, नखाओस् भनेर ल्याएका होलान्।’

हजुरबाको कुरा सुनेलगत्तै मैले ती बाहुनी हजुरआमा र नातिलाई पछ्याएँ। नभन्दै हजुरबाको कुरा पुष्टि भयो। बाटोमा हिँड्दै गर्दा बाहुनी हजुरआमाले नातिलाई भन्दै थिइन्, ‘स्वाद पाइस्, भैंसीको मासु कति नमीठो हुँदो रैछ ? अब खान्नस् नि ! भैंसीको भन्दा त खसीकै मीठो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। भैंसी त गन्हाउँछ...।’

यो घटनापछि म स्पष्ट भएँ— हामीले छोएको ठूला जातिले खानै नहुने होइन रैछ। यो त आफूलाई माथिल्लो जाति देखाउन गरिएको एउटा झुट रहेछ। यद्यपि, स्कुल पढ्दासम्म र कलेज पढ्न काठमाडौं आएपछि पनि मैले जातीय छुवाछूतको महसुस गरिरहनु पर्‍यो, अझै गरिरहेछु।

केही महिनाअघि म बबरमहलस्थित एउटा किराना पसलमा थिएँ। एउटी दिदी आएर पसलेलाई भनिन्, ‘तपाईंको मान्छे खोइ, कोठा हेर्न आएन त ? अस्ति एउटा मान्छे आएको थियो, दमै रैछ। जानी–जानी दमैका सन्तानलाई किन हुल्ने भनेर मैले त दिइनँ।’

उनलाई मेरो जात दमाई भन्ने थाहा थिएन। त्यसैले केही बेर मैले ती दिदीसँग ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाएर कुरा गरेँ र अन्त्यमा सोधेँ, ‘तपाईंको घरमा हो कोठा खाली भएको ? कति कोठा छन् ?

उनले भनिन्, ‘मेरो घर त होइन, म पनि भाडामा बस्ने हो, तर मान्छे राख्ने जिम्मा मलाई दिएका छन्।’

मैले सोधेँ, ‘कुनचाहिँ दमैका सन्तानलाई कोठा दिनुभएन, तिनीहरू कहाँ छन् ? ’

त्यही बेला पसलेले आँखा सन्काए, उनी अगाडि बोलिनन्। उनी गएपछि मलाई पसलेले भने, ‘हेर्नुस्, मान्छेहरू अझै पनि उही पुराना कुरा गर्छन्।’

मैले भनेँ, ‘उनको के दोष छ र ? विभेदको लामो इतिहास, समाज, सामाजिक मूल्यमान्यता, पौराणिक कथा, धर्म–संस्कार दोषी हुन् नि ! उनले त समाजले जे सिकायो, त्यही मानिन्।’

ती पसले मुसुक्क हाँसे।

तपाईं आफू कति सभ्य वा असभ्य, शिक्षित वा अशिक्षित देशको नागरिक हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउने प्रमाणित आधार हुन्— तपाईंको देशको संविधान वा कानुनहरू। धार्मिक नियम, सामाजिक मूल्यमान्यता, संविधान वा कानुनहरू मानव सभ्यताको अभ्यासका प्रमाण हुन्।

हाम्रा लिखित संविधान वा कानुनहरूको आधार वा स्रोतहरू खोज्दै जाँदा धर्मशास्त्र वा नीतिशास्त्रहरूसम्म पुग्नुपर्छ। हामी यहाँ विशेषतः हाम्रो देशको ‘छुवाछूत ऐन’बारे चर्चा गर्दै छौं। जसको प्रमाणीकरण र प्रकाशन १८ जेठ २०६८ मा भएको थियो।

छुवाछूतको जग खोज्दै जाँदा पनि हामी ऋग्वेद (रचनाकालः ४०००–१००० ईपू, भारतीय विद्वान् पांडुरंग वामन काणेको पुस्तक ‘धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग’ अनुसार) सम्म पुग्नुपर्छ। जहाँ चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र)बारे उल्लेख छ। त्यस्तै हाम्रो देशको लिखित कानुनी इतिहास खोतल्दा जयस्थिति मल्लले १४३६ सालमा बनाउन लगाएको मानव न्यायशास्त्रसम्म पुग्नुपर्छ, जसअनुसार कानुनमै ठूलो र सानो जात मानिएको हाम्रो इतिहास आज ६ सय ४० वर्ष पुग्छ। मानव न्यायशास्त्र भन्छ, ‘तल्लो जातको व्यक्ति आफ्ना जुन अंगले ब्राह्मणको उपकार वा उनका प्रति अपराध गर्छ, त्यसको त्यो उपकार गर्ने अंग काटिदिनू, त्यसो गर्नाले त्यो शुद्ध हुन्छ।’

हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा खोज्ने हो भने, वर्णका आधारमा विभेदको स्पष्ट जग मनुस्मृति (रचनाकाल ३००–१०० ईपू काणेका अनुसार) सम्म पुग्छ। यद्यपि, यसअघि लेखिएका श्रौतसूत्रहरूमा पनि वर्ण विभेदबारे प्रशस्त उल्लेख छन्। यसरी वर्ण–विभेद (सानो–ठूलो जात र छुत–अछूत) को इतिहास झन्डै तीन हजार वर्षभन्दा पुरानो मान्न सकिन्छ। तर, हामीले छुवाछूत ऐन बनाएको यही १८ जेठमा मात्र आठ वर्ष पुगेको छ। त्यस्तै, यही २१ जेठमा सरकारले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पुग्छ, यो घोषणा २१ जेठ ०६३ मा गरिएको थियो।

हामीकहाँ १९१० साल (जंगबहादुरको मुलुकी ऐन)सम्म कानुनै बनाएर जातीय विभेद गरिएको थियो। २०२० सालको मुलुकी ऐनको प्रस्तावनामा आएर स्विकारिएको छ, ‘शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा–बडा सबैलाई कसुरअनुसार एकै सजाय होस् घटी बढी नपरोस्।’ यसरी २०२० सालदेखि मात्रै हामी जातीय विभेद हटाउने कानुनी अभ्यासमा छौं।

विसं २०४७ को संविधानले पनि जातीय विभेदविरुद्ध बोलेको थियो। यसको मौलिक हकअन्तर्गत उल्लेख छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ।’

यसमा ‘सार्वजनिक स्थल’, ‘सार्वजनिक उपयोगका कुरा’लाई जोड दिइएको थियो। निजी स्थलमा हुने भेदभावमाथि बोलिएको थिएन। तर, छुवाछूत ऐन भन्छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन हु“दैन। क) प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने। ख) व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने।’

अहिलेको हाम्रो संविधानको मौलिक हकले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध स्पष्ट बोलेको छ। यसअन्तर्गत छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकले भन्छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।’

यसरी हेर्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था भएको हामीकहाँ धेरै लामो समय भएको छैन। तर, विभेदको इतिहास लामो छ। हाम्रो संस्कार, संस्कृति र मानसिकता जातभातमै आधारित छ। एकातिर, अहिले हामी जातीय सोच वा मानसिकता बदल्न आफैंसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं। अर्कातिर, कानुनले हामीलाई बाँधेको छ।

अहिलेको संविधान र छुवाछूत ऐनले यति स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि योबीचमा हामीकहाँ जातीय विभेद तथा छुवाछूतबारे दर्दनाक घटनाहरू भए। सहरबजार र सुगम क्षेत्रतिर सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत कम देखिएला तर निजी स्थल वा स्तरमा छुवाछूतको समस्या उस्तै छ।

मिडियामा आएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना एकातिर छन्, मिडियामा नआउने तर गाउँसमाजमा छुवाछूतलाई स्वाभाविक रूपमा लिने प्रवृत्ति उस्तै छ। मेरै गाउँमा अहिले पनि दलितले छोएको भान्सा गैरदलितलाई चल्दैन।

छुवाछूत नहट्नुको कारण हो— हामीले ऐन–कानुनहरूबारे नागरिकमा जागरण फैलाउन सकेका छैनौं। यो काममा मिडिया, बौद्धिक वर्ग, राजनीतिकर्मी लाग्नुपर्नेछ। मिडिया पनि सबै नागरिकको पहुँचमा नहुने र मिडियामा आएका जागरणबारेका सामग्रीलाई बेवास्ता गरिने प्रवृत्ति छ। किनभने मानिसलाई सामाजिक न्याय, अरूका हक–अधिकारका कुरा सुन्ने फुर्सद मात्रै होइन, रुचि पनि छैन। मसँग यसबारे एउटा अनुभव छ। मिडियाकर्मी एक मित्रले केही महिनाअघि मलाई भेट्दा भनेका थिए, ‘पत्रिकामा तपाईंको आलेख देखेको थिएँ, जातको जन्म र मृत्यबारे लेखिएको।’

मैले सोधेँ, ‘पढ्यौ त ? ’

उनको जवाफ थियो, ‘कति पढ्नु जातका कुरा, उही त हो।’

हेर्नुस्, अवस्था यस्तो छ। त्यसैले छुवाछूतविरुद्धका व्यवस्थालगायत सामाजिक न्यायबारे नागरिकलाई घरघरमा गएर बुझाउनु पर्नेछ। यसका लागि सरकारी कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई यसबारे तालिम दिएर खटाउन सकिन्छ। यसो नगर्दासम्म समाजबाट छुवाछूतलगायत विभेद हट्न असम्भवजस्तै छ।

परियार ‘कैरन’ कथासंग्रहका लेखक हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.