सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको असहमतिकाबीच प्रदेश सभाको शनिवारको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा र प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले बुधवार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा शुक्रवार एकदिन मात्र छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा सत्तारुढ सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गरे। तर प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले भने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको नक्कल गरेर कार्यक्रम ल्याएको र कर्णालीलाई सुहाउँदो नीति नआएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्न र जिज्ञासाको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शनिवार प्रदेश सभाको बैठकमा जवाफ दिएका छन्। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो।
ध्वनी मतका आधारमा निणयार्थ पेश गरिएको उक्त प्रस्तावमा नेकपाका सांसदहरूले पक्षमा र कांग्रेसका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरे। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको प्रस्तावमा बहुमत सांसदले समर्थन जनाएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ जना सांसद छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ संघीय सरकारको नक्कल भएको भन्दै कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। यस्तै आफ्नै एयरलाइन्स संचालन गर्ने योजना महत्वाकाँक्षी भएको, अगामी दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम अवैज्ञानिक भएको र एक करोडभन्दा माथिका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीतिप्रति कांग्रेसले असहमति जनाएको हो। सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आव २०७६/७७ नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता भएको बताए। कर्णालीको मुख्य समस्या गरिबी र अशिक्षा भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसका लागि सरकारले उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रोजगारी सिर्जना र पर्यटनको विकासमार्फत कर्णालीको गरिबी न्युनिकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै नीतिमा परियोजना बैंक संचालन, कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना, केवलकार संचालन र दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगाउन हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
कर्णालीको आफ्नै हवाइ सेवा संचालन, केवलकार संचालन र प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्।
प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा एक स्थानीय तह, एक एम्बुलेन्स संचालन, कर्णालीको आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न कर्णाली सेवा पुरस्कार प्रदान गर्नेलगायतका केही नयाँ नीति तथा कार्यक्रम यसपाली प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। प्रदेशसभाको आगामी बैठक असार १ गते दिउसो तीन बजे बस्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
