सिंगो अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि बजेट एउटा बलियो स्तम्भ हो। बजेट आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो। त्यसैले बजेटमा उल्लेख गरिएका सबै कार्यक्रम पूर्ण हुँदैनन् भन्ने व्यावहारिक तथ्य सर्वविदित नै पनि छ। त्यसो भए पनि बजेटको मर्म र चूुरो मानिएका आम्दानी, खर्च, बचत, पुँजी निर्माण, मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तान सन्तुलनजस्ता विषयलाई सन्तुलित बनाएर जनताको जीवनस्तर बढाउँदै लैजानुपर्ने मूलभूत मान्यता बजेटले राखेको हुन्छ। नेपालमा हालै संघीय सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा र अर्थतन्त्रको समृद्धिको चर्चा गर्दा केही प्रश्न, जिज्ञासा र अस्पष्टता भने अनुत्तरित देखिन्छन्।
नेपालमा विकास, समृद्धि र जनचासोको सम्बोधनभन्दा बढी अंकमा बजेटको आकार देखा पर्ने गरेको छ। भनेअनुसार नभए संशोधित अनुमान ल्याइहालिन्छ भन्ने अदूरदर्शी र विनाअध्ययनको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। त्यसैको फलस्वरूप राजस्व वृद्धिका आँकडा, वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरूको नाम लेखिन्छन् र बजेटको अंक बढाइन्छ। अहिलेसम्मका तीनवटा लगानी सम्मेलनका वाचा पनि बजेट तथा कार्यक्रम वृद्धिका कारण बन्ने गरेका छन्। प्रतिबद्धता गरेका अंकलाई बजेटमा विचरा अर्थमन्त्रीले कसरी नराखून् !
बजेट बनाइदिनेदेखि लिएर खर्च गर्नेसम्मका कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसमेतलाई खुसी पार्ने गरी बजेट बनाउने प्रचलन छ। बजेटमा उल्लेख भएका प्रावधानकै कारणले मूल्य बढेमा, ठेकेदारले काम नगरेमा, किसानले न्यूनतम सुविधा नपाएमा अथवा यस्तै कुनै पनि आर्थिक वा मौद्रिक अवाञ्छित अवस्था आइपर्दा पनि कसैमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने, वैदेशिक सहयोग र लगानीका प्रतिबद्धता हुँदा पनि रकम लिन नसक्ने अर्थ प्रशासनलाई कारबाही गर्ने प्रणाली बसेको छैन। कारबाही हुने कुरा त परै जाओस्। महालेखाका बेरुजुहरू ‘काग कराउँदै छ पिना सुक्तै छ’ जस्तै भइरहेका छन्।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्त फरक छन्। आधुनिक कर्मचारीतन्त्रका जनक म्याक्स वेभर तलब खानेलाई कर्मचारी भन्छन्। सायद अहिलेको नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था उनको अध्ययनभन्दा बाहिर पर्दो रहेछ। नेपालमा प्रादेशिक तहअन्तर्गतका जनप्रतिनिधिको तलब मात्र साढे तीन अर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसदहरूको त कत्ति हो कत्ति ! कहिलेकाहीं मन्त्री र कर्मचारीबीचको मनमुटावमा मन्त्रीहरू चुनाव जितेर आउने हवाला दिन्छन् र पे रोलमा आफ्ने नाम भएको ठान्दैनन्। जनप्रतिनिधिले पे रोलमै बस्ने भए लोकसेवा पास गरेको भए बेस हुन्थ्यो। कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान नेपालका जनप्रतिनिधिले सार्थक बनाएका छन्। यसले बजेटको आकार मात्र बढाएको छैन जनप्रतिनिधिहरूको नैतिक धृष्टतालाई पनि उजागर गरिदिएको छ। जनप्रतिनिधि भएर पनि तलब खाने नैतिकता भएकाहरूले विकासका नाममा सांसद कोषमा रकम बढाउन खोज्नु आश्चर्य हुने भएन। बजेटले किसान, विद्यार्थी, उत्पादक, व्यापारी सबैको चाहनामा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले बजेट सन्तुलनको दस्ताबेज पनि हो। यति हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्षको बजेटले कुनै एउटा सेक्टरलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानुपर्ने थियो। सडक विकास, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, रोजगार प्रवर्धनजस्ता सबै विषय देशका आवश्यकता हुन्, तापनि सबैको विकास एकै वर्षको बजेटबाट सम्भव हुँदैन। तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हेरेर बजेटमार्फत एउटा क्षेत्रलाई क्रमश: आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ दृष्टि पुर्याउनुपर्छ।
तर विडम्बनाको कुरा, नेपालका कुनै पनि सम्भाव्य क्षेत्र पहुँचभन्दा बाहिर गइरहेका छन्। उदाहरणका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अझै पनि ३० प्रतिशत योगदान भएको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति खपत भएको कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि छुट्टै र विशेष कार्यक्रम बजेटमा छैन। मल कारखाना खोल्ने, शीत भण्डार बनाउने, खास बालीको अनुसन्धान गर्नेजस्ता कुनै एउटा मात्र भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु नै कुनै कुरामा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जान नचाहनु हो। त्यो गर्न नसकेकै कारणले चामल, दालजस्ता खाद्यान्न आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ भने मल हाल्ने सिजनमा किसानले कुनै वर्ष पनि समयमा मल, बीउ पाउन सकेका छैनन्।
मल, शीत भण्डार, खास बाली अनुसन्धानमध्ये कुनै एउटामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जान नचाहनु हो।
हरेक साना–ठूला व्यापारी, उद्योगपति मात्र होइन, सामान्य किसिमले आयआर्जन गर्नेहरू पनि चन्दा आतंकबाट ताडित छन्। राजनीतिक दलहरू नै उन्मुक्त ढंगले परोक्ष व्यापारिक क्रियाकलापमा निर्भीक भएर लागेका छन्। अस्पताल, बैंक, विद्यालय, व्यापारिक कारोबार यसका सबुत प्रमाण छन्। भ्रष्टाचारको जञ्जालमा यिनीहरू नै अग्रपंक्तिमा छन्। भ्रष्टाचार विकासको क्यान्सर हो भने क्यान्सर फैलाउने ब्याक्टेयिा राजनीतिक छत्रछायामा चलेका व्यापारिक घराना नै हुन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यसलाई रोक्ने, कारबाही गर्ने कुरा त परै जाओस्, सतहमा ल्याएर नैतिक डर देखाउनेसम्म पनि बजेटले गरेको पाइन्न। राज्यले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न खोजेको कसरी भन्ने ! कसरी मान्ने ! बरु वार्षिक बजेटबाटै राजनीतिक दलहरूलाई रकम विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालेको भए दलीय भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने थियो।
अन्तर–आधारित (इन्टरडिपेन्डेन्ट) अर्थतन्त्रको युगमा निजी क्षेत्रलाई नसमेटेर विकास अगाडि बढाउन सम्भव छैन। तर, नेपालमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध बन्न नसकेको कुरा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका हस्तीहरूका अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ। यद्यपि निजी क्षेत्रका केही छुट्टै उद्देश्य हुने भएकाले निजी क्षेत्रको नाफा र सरकारी क्षेत्रको समाज–कल्याणको ध्रुवीकरणलाई बजेटले समेट्न गाह्रो हुन्छ। तर समृद्ध देश र सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउने हो भने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई हुँदैन। सिद्धान्तमा अर्थतन्त्रलाई तीनखम्बे भने पनि एउटा खम्बा (सहकारी) संगठित र सबल बन्न सकेको छैन। दुईतिहाइको दुहाइ दिने कम्युनिस्ट सरकार यसमा चुकेको स्पष्ट देखिन्छ। एकातिर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्नु, अर्कोतिर तीनमध्येको एउटा खम्बा राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसक्नु सिंगो अर्थतन्त्रको कमजोरी नै हो।
ढिलो–चाँडो जनतालाई सर्वोच्च स्थानमा राखेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई मूर्तरूप दिनुपर्ने हुन्छ। अप्रिय भए पनि यो दशकमा नभए अर्को दशकमा र यो सरकारले नभए अर्को सरकारले दीर्घकालमा राष्ट्रहित हुने निर्णय लिनैपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरू सरकारका वाचडगसम्म बन्न सक्छन्। काममा होमिने र जनचाहनाअनुसार काम गर्ने तत्कालीन सरकार नै हुन्छ। त्यसका लागि निम्न कुरालाई ध्यानमा राखेर तुरुन्त काममा लागिहाल्नुपर्छ। समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण सरकारको पहिलो काम हो। जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट खाकासहित स्पष्ट, कडा र पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत भएर तीनबर्से, पाँचबर्से, दसबर्से लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसअनुसारका कार्यक्रम बनाएर निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्न थालिहाल्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्दा योजना तर्जुमा गर्दादेखि संलग्न हुने सबै पात्रलाई निष्पक्ष रूपमा पुरस्कार र दण्डको रणनीतिभित्र पार्नुपर्छ। अहिलेजस्तै ‘हाम्रा मात्र राम्रा’ को व्यवहार गरिनु हुँदैन।
आफैंले नगरीकन विकास गर्न सकेको देश संसारमा कुनै पनि छैन। यो मूलमन्त्रलाई ध्यानमा राखेर अधिकांश कामको खोजीमा र पढाइको बहानामा विदेश जानेहरूलाई कमसेकम न्यूनतम जीवन निर्वाहको सुनिश्चितताका साथ स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। त्यसो गर्न नसकेकैले प्रविधि हस्तान्तरण र विप्रेषण आर्जनको दाउमा गाउँ मात्र रित्ता भएका छैनन्, संस्कार र संस्कृतिमाथि प्रहार, परावलम्बन, देखासिकी प्रभाव, सामाजिक विकृति पनि भित्रिएका छन्। यसले आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक घाटा पनि उत्तिकै चुलिएको छ।उत्पादन नगरी उपभोग वा निर्यात वा पुँजी निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसैले हरेक वर्ष एउटा उत्पादनमूलक कमसेकम पाँच सयजनाले रोजगार पाउने उद्योग स्थापना अर्थतन्त्रको माग हुने गर्छ। यसले स्वावलम्बन मात्र होइन, रोजगार–अवसर, आयात प्रतिस्थापन, पुँजी बचतसमेतलाई बलियो बनाउँछ।
अन्त्यमा, विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन सोच भएका नेता र नेतृत्वको खाँचो टड्कारो देखिन्छ। नेपालमा राज्यशक्तिले दुईतिहाइको दुहाइ दिन थालेको वर्षदिन नाघिसकेको छ। तर यो अवधिमा राष्ट्रिय सम्पत्ति र पुँजी निर्माणमा वृद्धि भएको छैन। इमानदारी र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको आदर्शलाई आत्मसात गर्न सके मात्र लक्ष्यमा पुग्ने बाटो समातिएला, नभए भिसा लगाउन खोज्नेहरूको भीड, बजेट घाटाको उचाइ र मेलम्चीमा जस्तै उद्घाटन गर्ने वर्ष अनिश्चित बन्दै जानेछन्।
- [email protected]
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
