चार निकायको चारतिर फर्किएको निचोड निक्लियो भने भूमाफिया र बिचौलियाको घाँटी निमोठ्न सकिँदैन।
व्यक्तिविशेषले दर्ता तिरो गरी भोगी खाई चलनचल्ती गरिरहेको जग्गाबाहेक अन्य बाँकी सरकारी जग्गा हुन्छ। जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) को परिभाषामा ‘सडक, बाटो, सरकारी घर कार्यालयको जग्गा वनजंगल, नदीनाला, नदी उकास, ऐलानी पर्ती वा अन्य जग्गासमेतलाई सरकारी जग्गा सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ। दफा २(च) ले ‘सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने कुवा, पोखरी, गौचर, मसानघाट, पाटीपौवा, चोक डबली, चौतारी, पार्क, हाटमेला लाग्नेलाई सार्वजनिक जग्गा भन्ने जनाउँछ।’
२०२१ सालमा देशमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि जग्गाको नापी गरी कित्ता नक्सा तयार पार्न सुरु गरियो। यस प्रक्रियामा खासगरी जग्गाधनी मोहीले चलनचल्ती जोतभोग गरी चर्चिआएको जग्गाको मात्र कित्ताकाट नक्सा बनाइयो। यस्ता जग्गाको लगत स्रेस्ता कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) दिइयो। तर सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अधिकांशत: कित्ता नक्सा बनाइएन। व्यक्तिगत जग्गाको बीचबीचमा रहेका सरकारी जग्गाको लगत कसिएन, दर्ता गरिएन। त्यसैले लालपुर्जा बनाउने काम भएन। सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई बेवारिस रूपमा छाडियो। समयकालमा समाजमा लोभीपापी कृकुत्यकारीको संख्या बढ्दै गयो। अनियमित गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था खुकुलो रह्यो। अनि सरकारी जग्गा मिचियो। चार कोष टाढाको जमिनको परालको त्यान्द्रोजस्तो प्रमाण भिडाइ सरकारी जग्गा हड्पियो, मिचियो। सरकारी जग्गा बेवारिस रूपमा रहेकाले कसैले उजुरबाजुर गर्ने कुरै भएन, वास्ता नै रहेन अनि मिचिन पुग्यो।
तत्कालीन भूमि सुधार कार्यक्रमको प्रयोजन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकेको हकबन्दीभन्दा बढी भई जफत हुने भएका ठूलाठूला जिमिदार, पटवारी, मुखिया, बिर्तावाला, किपटिया, राणा खान्दानका जग्गाको क्षेत्रफल कति रहेछ भन्ने थियो। यसै अभिप्रायका लागि कित्ता नक्सा बनाइयो।
सरकारी जग्गा मिचिनुमा चारवटा तत्वको खेल रहेको पाइन्छ– (१) सरकारी जग्गा हडप्ने तथाकथित (नक्कली) जग्गावाला, (२) सस्तो जग्गा किनुवा, ३) बिचौलिया (भूमाफिया) दलाल, (४) स्थानीय निकायका केही व्यक्ति र (५) सम्बन्धित कर्मचारी। यिनै तत्वले सरकारी जग्गा मिच्ने–मिचाउने खेल खेल्छन् भन्ने कुराको सेरोफेरोमा रहेर यो आलेख तयार पार्न लागिएको छ। सरकारी जग्गा मिच्न नदिन अब केकस्तो संयन्त्र बन्नुपर्छ र मिचिइसकेका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन केकसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संक्षेपमा उल्लेख गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
ललिता निवास प्रकरण
सर्वप्रथमत: सरकारी जग्गा मिच्ने खेलको कुरा गरौं। उदाहरणार्थ, बालुवाटारमा साबिक ललिता निवासको जग्गाको उपमा उल्लेख गरौं। तत्कालीन सरकारले अराष्ट्रिय तत्व मानेको नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाका नाममा ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गा रहेको थियो। यसमध्ये २ सय ८४ रोपनी कानुनी प्रक्रिया पुर्याई जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा दिएर २०२१ मंसिरमा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। १५ रोपनी जमिन भने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार जफत गरिएको थियो। यी जग्गामध्ये प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवास, राष्ट्रबैंक एवं सरकारले अन्य केहीलाई दिएको र टिकिन्छा गुठी अनि सडकमा परेको जग्गा कटाई ११३ रोपनी बाँकी रहेको थियो। यो जग्गाको लगत कट्टा नगरिएकाले यसमा भूमाफिया, बिचौलिया, जग्गा दलालको आँखा पर्यो। यी बिचौलियाले सुवर्णशमशेरका हकदारलाई जानकारी गराउँदै दर्ता गर्न उकासे। जग्गा पाइन्छ भने किन अगाडि नबढ्ने भनी उनीहरू उक्सिए।
यसैबीच सबै काम हामी गर्छाैं र जग्गा बिक्री पनि गरिदिन्छौं भनी दुई मुख्य बिचौलियाले उनीहरूलाई तथाकथित जग्गाधनी बनाए। ती दुई बिचौलियाको चलखेल सुरु भयो। जग्गाको किर्ते रसिद प्रमाण बनाउन लगाई प्रतिलिपि लिन सके। सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता पुर्जा नबनेकाले साबिकवालाकै हकमा कागज जिउँदै रहेको पाए। दौडधूप बढाइयो। राजनीतिक नेता पहुँचवाला तथा सुकिला–मुकिलासँग पनि सम्पर्क बढाए। जग्गा प्रशासनज्ञाता अधिवक्ता अभिकर्तासँग सल्लाह–परामर्श लिइयो। सबैलाई मुख मिठ्याउने वातावरण सिर्जना गरियो। अनि भाटभटेनी सुपरमार्केटजस्ता सस्तो जग्गा किनुवासँग पनि सम्पर्क गरियो। तथाकथित जग्गाधनी र सस्तो जग्गा किनुवाबीच जोड्न (पुल) को काम गरियो। यद्यपि किनुवा र बेचुवालाई आमने–सामनेचाहिँ गराइएन। तर बेचुवाबाट सस्तो मोलमा कुरा छिनाएर किनुवालाई महँगो मोलमा (बजार मूल्यभन्दा कममा) किन्ने कारोबार गर्न वाचाबन्धन पनि गराए।
किनबेचको कानुनी प्रक्रिया त पुर्याउनै पर्यो। सिफारिसका रूपमा स्थानीय निकायको वडाबाट कागजको सानो लिप्टो पनि चाहियो। दुई बिचौलियामध्ये एकले विद्यावारिधि पनि गरिसकेकाले छट्टुपनाका साथ जग्गा दलाललाई अंकमाल गरी चाहिने प्रमाणको खोस्टो सिफारिस चलाखीसाथ बनाइयो।
जग्गाको किनबेच कारोबार गरिदिने सरकारी निकाय त सम्बन्धित मालपोत कार्यालय नै हो। अन्तिम रणनीतिक चलखेलअनुरूप ती शिक्षित बिचौलिया (भूमाफिया) ले अनेक दाउपेच लगाएर साम–दान–दण्ड–भेद, लोभानी–पापानी नीति अपनाउँदै सम्बन्धित कार्यालयबाट टिप्पणी उठाउन लगाए। माथिल्लो तह अर्थात् सम्बन्धित सचिव, मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट रीत पुर्याउनका निम्ति कागजात सदर गराउन सफल भए। कर्मचारी पदाधिकारीले परालको त्यान्द्रोको प्रमाणमा टेकी कानुनको छिद्रभित्र टाउको घुसारी माथिल्लो तहबाट समेत अनुमोदन गराई सरकारले मुआब्जा दिइसकेको ललिता निवास क्याम्पको ११३ रोपनी जग्गा २०४९ सालदेखि २०६१ तथा २०६७ सम्ममा पटकपटक गरी तथाकथित जग्गावालाका नाममा लालपुर्जा बनाइयो। यस्तो जग्गा हतारहतार सस्तो जग्गा किनुवा भाटभटेनीलाई बेचियो। भाटभटेनीले पनि आफूले सस्तोमा लिएको अधिकांश जग्गा करिब ६५ कित्ता टुक्रा पारी महँगो मूल्यमा एनआरएन, केडिया, शारदा, गोयल समूहजस्ता व्यापारिक घराना र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनहरूलाई बेचियो। ललिता निवासको जग्गा प्राप्त गर्नेमा तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी (हाल निर्वाचन आयुक्त) सुधीरकुमार शाह, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतजस्ता पदाधिकारीको नाम पनि जोडिएको कुरा सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेको छ। अहिले यी जग्गा किनबेच गर्न सरकारले रोक लगाएको छ।
तथापि कुरा आउँछ– सरकारी जग्गा किन मिचिन पुग्छ ? यसको एकमुष्ठ जवाफ हो– सरकारी जग्गाको धनी सरकारका नाममा लालपुर्जा नबन्नु नै हो। साबिक ललिता निवासको नामको लगतकट्टा नगरी से्रस्ता जिउँदै राख्नाले नै बदनियतवाला भूमाफियाले चलखेल गर्न सक्नु कारकतत्व हो।
यी जग्गा एक दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राखेर सवा २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। यसैबीच तथाकथित जग्गावाला सुवर्णशमशेरका हकवाला तथा नातेदारले पत्रपत्रिकाद्वारा खण्डन गरी आफ्नै स्वामित्वको जग्गा बिक्री वितरण गरिएकाले भ्रममा नपर्न भनी सार्वजनिक जानकारी गराएका छन्।
अर्काेतर्फ पञ्चायतकालीन मन्त्री नवराज सुवेदीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गाको भोगाधिकारीलाई २०२६ चैत ३१ देखि २०२८ वैशाख १ बीचको अवधिमा चलनचल्तीभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत बढी नै मुआब्जा दिएको कुरा यही जेठ ८ गते सञ्चारमाध्यमद्वारा खुलासा गरेका छन्। ८१ वर्षीय सुवेदीले भनेका छन्, ‘म आफैंले ललिता निवास जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको हुँ। त्यही निर्णयका आधारमा तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना गरेर सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई मुआब्जा वितरण गरेको थियो।’ यी कुराबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा सरकारी सम्पत्ति भएको जिउँदोजाग्दो प्रमाण रहेको बुझिन आउँछ। फेरि कुरा आउँछ– सरकारका नाममा लालपुर्जा बनाउनचाहिँ होस पुगेन।
अन्य जग्गा मिचान प्रकरण
ललिता निवासको सरकारी जग्गा मिचान सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेपछि अन्य ठाउँको पनि जग्गा अतिक्रमण भएको कुरा ‘स्यालको हुँइया’ जस्तै गरी पैmलियो। काठमाडौंकै लक्ष्मी निवास (महाराजगञ्ज), सीता भवन (बालमन्दिर), महावीर भवन (प्रहरी प्रधान कार्यालय), बबरमहल (सहरी विकास विभाग), हरिहर भवन (पुलचोक) को मुआब्जा दिएर सरकारका नाममा ल्याइएको केही जमिन मिचिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। यसैगरी तारागाउँ विकास समितिको जग्गा रिजेन्सी हायात होटेलले मिचेको, पुलचोक भूतपूर्व सैनिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिद्वारा मिचिएको, नक्साल कमलपोखरीको केही जग्गा व्यक्तिविशेष र नेपाल प्रहरीले भवन बनाई ओगटेको, ठमेल कमलपोखरी छाया सेन्टरले अतिक्रमण गरेको विवरण आएको छ। बागमती, मनोहरा, धोबीखोलाजस्ता नदीकिनाराका सरकारी जग्गा भुसुक्कै मिचिएको छ। नदीको बहाबलाई दुवै किनारमा रिटेनिङ पर्खाल लगाउनाले पानी निश्चित घारमा मात्रै बग्ने भयो। अनि साविक खोलामा वर्षायाममा बाढी आउँदा पैmलिने दायाबायाको सरकारी जमिन मिचिन पुगेको छ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचिन नदिन मिच्ने व्यक्तिलाई हदैसम्म दण्ड–जरिवाना र कैद सजाय हुने कठोर प्रावधान भूमिसम्बन्धी ऐन–कानुनमा प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि निकै ठाउँमा प्रशस्त मात्रामा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा मिचिएकोे छ। यस्ता स्थानमध्ये नेपालगञ्ज सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको जग्गा, डडेलधुरा उग्रतारा मन्दिर, जुम्ला गुठीचौर, जनकपुर गुठी संस्थानको जमिन, सिरहा नगरपालिका हकपाडा र गोलबजार नगरपालिका, बुटवल उच्च अदालत, दाङ संस्कृत विश्वविद्यालय, दैलेख राकम कर्णालीकोे सार्वजनिक जग्गा मिचिएका छन्। महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा ६६ हजार वर्गमिटर (१३ हजार रोपनी) सरकारी जग्गा र वन क्षेत्रकोे मात्रै ९४७ वर्ग किलोमिटर (१८ लाख रोपनी) जग्गा अतिक्रमित भएको विवरण उल्लेख गरिएको छ।
मिचिएको जग्गाको आधारभूत कागजात
कुनै पनि जग्गाजमिनको आधारभूत, आधिकारिक र प्रामाणिक कागजातहरू हुन्– (१) कित्तानक्सा, (२) फिल्ड बुक, (३) मोठ स्रेस्ता, (४) जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा)। जग्गाको लम्बाइ, चौडाइ तथा कोण नापेर त्यसै आकारको कित्ता नक्सा तयार पारिन्छ। यो नक्सा नै आधारभूत कागजात हो। कित्ता नक्साले फिल्ड बुक जन्माउँछ। यसमा कित्ताअनुसारको जग्गाधनी, मोही, क्षेत्रफल, जग्गाको किसिम÷उपयोग तथा किचोला परेका÷नपरेको विवरण एवम् तथ्यांक हुन्छ। फिल्ड बुकको विवरणले देखाएअनुसार स्रेस्ता तयार पारिन्छ। यसमा एउटा जग्गाधनीको धेरैतिर छरिएर रहेका धेरै कित्ता संख्या एउटै कागजातमा समेटिएको हुन्छ। स्रेस्ताको छायाप्रति सरकारको निशाना छाप अंकित कागजातमा उतारिन्छ। निशाना छाप रातो रङको हुनाले चलनचल्तीमा लालपुर्जा भन्ने गरिन्छ। यो कागजात नै आधिकारिक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हो।
मिचिएको जग्गा पत्ता लाग्न सक्छ
मिचिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा साविक कित्तानापी नक्सालाई जग्गामा भिडाइ यकिन गर्न सकिन्छ। उदाहरणार्थ, ललिता निवास क्षेत्रको २०२१÷२२ सालमा देखिने अवस्थितिको कित्ता नक्सा जमिनसँग भिडाइ रेखांकन गरिए कसले कति जग्गा मिचे र कति बाँकी छ भन्ने पत्ता लाग्न सक्छ। त्यस समयको सपाट जग्गामा अहिले कतिपय स्थानमा भवन बनिसकेको तथा भूमाफियाले डोजर चलाएर सम्याइसकेको भए तापनि नापीको नियन्त्रण विन्दु, छेउछाउको ढुंगे धारा, इनार, कुवा, पुराना घर, ठूला रूखका आधारमा मापन गरी त्यस समयको अवस्थिति रेखांकन गर्न सकिन्छ।
छानबिन
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले साविक ललिता निवास क्याम्पको सरकारी भइसकेको जग्गा मिचिएको तथ्यताले तहल्का मच्चाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय आपैmंले छानबिन गरिरहेका छन्। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोग जेठ ६ गते सरकारले गठन गरेको छ। यी निकायले आधारभूत सामग्रीका साथै सद्दे, मौलिक तथा प्रारम्भिक कागजातलाई आधार बनाउनुपर्छ। जग्गा कित्ता नक्सांकन तथा रेखांकन कार्य प्राविधिक भएकाले यससम्बन्धी प्रविधि अंगीकार गरी छानबिन गरिनुपर्छ। यी निकायले आआफ्नै ढर्राले सीमित प्रयोजनका लागि मात्रै नभएर हिनामिना भएको सरकारी जग्गालाई ठीक ठाउँमा ल्याउने अभिप्राय बोकेको हुनुपर्छ। चार निकायको चारतिर फर्किएको निचोड निक्लियो भने भूमाफिया र बिचौलियाको घाँटी निमोठ्न सकिँदैन।
मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया
मिचिएका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउने कामकारबाही भइरहेकाले टुंगोमा पुग्न केही समय लाग्न सक्छ। त्यसअघि विद्यमान सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा नेपाल सरकारका नाममा बनाउन सुरु गरिहाल्नु सान्दर्भिक हुन्छ। जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ दफा १५ अनुसार सरकारी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी पुर्जा बनाउने प्रावधान रहेको छ। मिचिएको जगा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन सकिने प्रावधान भूमि व्यवस्थापन नियमावलीमा रहेको छ।
यसअनुसार सरकारी कार्यालयको भवन÷जग्गा तथा सार्वजनिक, शैक्षिक संस्था आदिको जग्गा नेपाल सरकार फलानो पार्क, संस्था, कार्यालय भन्ने उल्लेख गरी लालपुर्जा तिनै स्थानीय निकाय, संस्था तथा कार्यालयलाई दिइनुपर्छ। यस कार्यका लागि मौजुदा सरकारी कर्मचारीले नभ्याए ‘आउट सोर्सिङ’ गर्ने प्रथा अवलम्बन गरिनुपर्छ। अब जग्गाजमिनको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राखिनुपर्छ। छानबिन गरिरहेका निकाय तथा आयोगले सरकारी जग्गा हो भनी ठहर्याएको भोलिपल्टै त्यसको लालपुर्जा सरकारको नाममा बनाइहाल्ने संयन्त्र तयार पार्नुपर्छ। चित्त नबुझ्ने व्यक्ति अदालत जाँदै गर्छन्। यस कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ।
मिच्न नदिने संयन्त्र
सरकारी सार्वजनिक, ऐलानी पर्ती, डगरबगर, खोलानालाको जग्गाको लालपुर्जा सम्बन्धित निकाय, कार्यालय, शिक्षण तथा स्वास्थ्यजस्ता संस्थालाई र स्थानीय निकायलाई दिएपछि संरक्षण गर्ने र मिचान हुन नदिने जिम्मा तिनै संस्थाको रहने परिपाटी अपनाइनु पर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन–जंगल–बुटेन जग्गाको धनीपुर्जा वन कार्यालय र सार्वजनिक वनको जग्गा उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ। यस्ता जग्गाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी तिनै निकायलाई दिनुपर्छ। धनीपुर्जाका साथमा सम्बन्धित कित्ता नक्साको प्रति पनि अनिवार्य रूपमा दिइने प्रचलन अपनाउनु प्रभावकारी हुन्छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचिन नदिन मिच्ने व्यक्तिलाई हदैसम्म दण्ड–जरिवाना र कैद सजाय हुने कठोर प्रावधान भूमिसम्बन्धी ऐन–कानुनमा प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
