दाना र सोयाबिन उद्योग धरासयी बन्‍ने दाबी

काठमाडौं : आयातित कच्चा पदार्थको भरमा आत्मनिर्भर बनेका दाना र सोयाबिन उद्योग सरकारी नीतिका कारण धराशायी बन्ने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित नीतिका कारण आत्मनिर्भर बनेका ती उद्योग धराशायीतर्फ उन्मुख भएको उद्योगीले बताएका छन्।

पशुपन्छीको खुराक (खाना) का लागि उत्पादन भइरहेको दाना र तरकारीका रूपमा उत्पादन हुने सोयाबिन (मस्यौरा) उद्योगमा नयाँ बजेटले प्रत्येक्ष असर पारेको उद्योगीले जानकारी दिएका छन्। बजेटमा सरकारले केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार ती उद्योग सञ्चालन भएमा राज्यले राम्रै राजस्व पाए पनि अन्ततः उपभोक्तामाथि महँगीको भार थपिनेछ।

आव ०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले भटमासको पिनाको आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कलाई वृद्धि गरी ८ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ। यस्तै दानामा प्रयोग हुने फिड औषधिमा ५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत र ढुवानी साधनमा १३ प्रतिशत भ्याट तोकिएको छ। यो तीन प्रकारका शुल्कका कारण सम्पूर्ण दाना उद्योग क्षेत्र र पोल्ट्री क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको नेपाल दाना उद्योग संघले जनाएको छ।

यस्तै सोयाबिन उत्पादनतर्फ पीनाको आयातमा कृषि सुधार शुल्क ८ प्रतिशत, ढुवानी साधनमा १३ प्रतिशत र तयारी पदार्थमा पुनः १३ प्रतिशत लगाइएको भ्याटका कारण यो उद्योगमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको उद्योगीको दाबी छ। सरकारले स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने र व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याएको हो। तर, बाहिरी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीका लागि यो नीति भने ठूलो घाटाको विषय बनेको उनीहरूको ठम्याईं छ।

नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबीन पुरीका अनुसार दाना उद्योगलाई कच्चा पदार्थका रूपमा आवश्यक भटमासको पिना शतप्रतिशत भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ। कच्चा पदार्थका रूपमा पिना र मकै आयात गर्नुपर्दा उसै पनि उद्योगको लागत खर्च उच्च छ। ‘त्यसमा पनि बजेटमार्फत कृषि सुधार शुल्क वृद्धि, फिड औषधिमा शुल्क वृद्धि र ढुवानी गर्दा पनि भ्याट लगाइएकाले आत्मनिर्भर बनेको यो उद्योग पुनः धराशायी बन्ने जोखिम बनेको छ’, अध्यक्ष पुरीले भने, ‘उद्योगलाई आवश्यक सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ नेपालमै प्राप्त भएको अवस्थामा यो नीतिले खासै असर गर्दैनथ्यो।’

उनका अनुसार पिना आयात गर्दा आव ०७४/७५ मा कृषि सुधार शुल्क १ प्रतिशत मात्रै थियो। ०७५/७६ मा यसलाई वृद्धि गरी ५ प्रतिशत पुर्‍याइयो। बजेटमार्फत थप शुल्क वृद्धि केही नयाँ विषयमा भ्याट लगाइएको प्रक्रियाका कारण नेपालको समग्र दाना उद्योग प्रभावित बनेको छ।

शुल्क वृद्धिका कारण उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको भार थपिने भएको छ।

शुल्क वृद्धिका कारण उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको भार थपिने भएको छ। ‘अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिकिलो दानाको लागत मूल्यमा एक रुपैयाँ २० पैसा थपिएको छ’, पुरीले भने,‘ यसले दानाको मूल्य पनि बढ्नेछ। दानाको मूल्य वृद्धिसँगै कुखुरापालनको लागतसँगै मूल्य, मासु र अण्डाको मूल्य पनि वृद्धि हुन्छ।’ उनका अनुसार बजेट आउनुपूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडासँग भेटवार्ता गरी कृषि सुधार शुल्क १ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेसहित १५ बुँदे सुझाव दिइएको थियो। ‘तर स्वदेशी उद्योगीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नाममा उल्टो शुल्क बृद्धि गरी केही थप बिषयमा शुल्क लगाइयो’, पुरीले भने।

दाना उद्योगलको कच्चा पदार्थ मकै र भटमास नेपालमै पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन हुने हो भने किसान अहिलेको बजार मूल्यभन्दा झण्डै १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सस्तोमा तयारी दाना खरिद गर्न सक्षम हुने संघले जनाएको छ। करिब ४४ अर्ब लगानीमा नेपालमा स्थापना भएका दुई प्रकारका दाना उद्योगले व्यावसायिक रूपमा कुखुरा, गाईभैंसी, बँगुर, कुकुर र माछालाई खुवाउने पौष्टिक दाना उत्पादन गर्दै आएका छन्। दाना उद्योगका लागि वार्षिक १५ अर्बको भटमासको पिना र १५ अर्बको मकै आयात हुँदै आएको छ। फिड औषधि छुट्टै आयात हुन्छ।

पुरीका अनुसार करिब ६० प्रतिशत मकै, ३० प्रतिशत भटमास, ४ प्रतिशत चामलको ढुटो र बाँकी पौष्टिक तत्व र औषधिको समि श्रण गरी दाना तयार पारिन्छ। यसरी नेपालको सम्पूर्ण उद्योगलाई दैनिक रूपमा १ हजार ५ सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा मकै र ७ सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा भटमासको पिना मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा आवश्यक पर्छ। दाना उद्योगलाई मात्रै वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिक टन मकै आवश्यक पर्छ। यस्तै भटमास करिब ३ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। नेपालमा दानाको कुल माग दैनिक दुई हजार ५ सय मेट्रिक टन छ। तर सञ्चालनमा रहेका ४० वटा पैलेट्स उद्योगबाट दैनिक उत्पादन क्षमता १० हजार मेट्रिक टन छ।

‘सोयाबिन उद्योग बन्द गर्छौं’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्था लागू भए सोयाबिन उद्योग बन्द हुने उद्योगीले दाबी गरेका छन्। सोयाबिन तयारपार्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (भटमासको पिना) शतप्रतिशत भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। सोयाबिन उत्पादन गर्ने उद्योगीले भटमासको पिनाको आयातमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क वृद्धि, ढुवानीमा भ्याट र तयारीमा पदार्थमा छुट्टै १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाका कारण उद्योग नै सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको आंैल्याएका छन्।

वीरगन्जस्थित विद्या फुड प्रोडक्टस्का सञ्चालक गणेशप्रसाद लाठले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिका कारण आफूले उद्योग नै बन्द गरिसकेको जानकारी दिए। ‘आत्मनिर्भर रहेको यो उद्योग सरकारको नयाँ नीतिका कारण सञ्चालन गर्न सकिन्न’, लाठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘लागत मूल्य वृद्धि र खुला सिमाका कारण तस्करी भएर सस्तो मूल्यमा आउने सोयाबिनसँग हाम्रो उत्पादन कदापी प्रतिस्र्पधा गर्न सक्दैन। घाटा खाएर टाट पल्टिनुभन्दा उद्योग नै बन्द गर्नुको विकल्प छैन्।’ देशभर करिब ४० को हाराहारीमा सोयाबिन उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन छन्।