जाजरकोट : संविधानमा नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने उल्लेख छ। तर जाजरकोटको छेडागाडस्थित एक सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छन्। छेडागाड नगरपालिका–१२ मनघाटस्थित चन्द्रज्योती आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी मासिक शुल्क तिर्न बाध्य भएका हुन्।
कक्षा ८ सम्म संचालन भएको यो विद्यालयमा अध्ययनरत एकदेखि ८ कक्षा सम्मका सवै छात्र÷छात्राले दुइसय पचास रुपैयाँका दरले मासिक शुल्क तिदै आएका छन्। संविधानमा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने उल्लेख भए पनि संविधानविपरीत शुल्क लिने गरिएको हो। बोडिङ्गले जस्तै सरकारी स्कुलले पनि मासिक शुल्क लिने गरेको अभिभावक नैनसरा विकले बताइन्। ‘मावि तहसम्म सरकारले निशुल्क पढाउने भनेको सुनेकी थिएँ, तर हामी छोराछोरीको मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छौं’ उनले भनिन,‘सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क तिर्नु पर्दा हामी जस्ता न्युन आयस्रोत भएका परिवारलाई निकै समस्या परेको छ।’
नैनसरा जस्तै धेरै अभिभावक शुल्क तिर्नु पर्दा खिन्न छन्। विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन शुल्क लिने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयले चार जना शिक्षक निजी स्रोतमा ब्यहोर्ने गरी राखेको छ। ‘निजी स्रोतका चार जना शिक्षकलाई मासिक ४६ हजार रुपैयाँ तलव दिनुपर्छ। विद्यालयको अन्य आयस्रोत नभएपछि अभिभावकको सहमति लिएर सवै कक्षाका विद्यार्थीबाट मासिक दुइसय पचास रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउने गरेका छौ’ प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीले भने।
२०४६ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय ५ कक्षासम्म संचालनमा थियो। ५ भन्दा माथिका कक्षा पढ्न धेरै टाढा जानु पर्ने बाध्यता भएपछि निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर भए पनि ८ कक्षासम्म पठनपाठन संचालन गरिएको उनले बताए। सामुदायिक विद्यालयको रुपमा संचालन भएको विद्यालयमा प्रावि तहमा एक अनुदान, एक राहत र दुई दरबन्दी सहित चार, एक बालविकास र निमाविमा एक अनुदान शिक्षकको दरबन्दी छ। दुइ सय १० जना विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा दरबन्दीका साथै, कक्षा कोठा र भवन, शौचालय तथा शैक्षिक सामग्री र खेलकुद सामग्रीको अभाव रहेको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खत्रीले बताए।
उनले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक दरबन्दी र अन्य भौतिक पुर्वाधारको माग गरिएको बताए। सरकारी दरबन्दी प्राप्त भएपछि शुल्क लिन बन्द गरिने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ। कक्षा कोठा अभावमा एउटै कोठामा दुई ओटा कक्षा संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए। एउटै कोठामा दुइ वटा कक्षा चलाउँदा एकअर्को कक्षालाई डिस्टर्व हुने शिक्षकहरुको गुनासो छ। यो विद्यालयका साथै जिल्लाका अन्य विद्यालयले पनि पर्यााप्त दरबन्दी नभएको भन्दै निजी स्रोतका शिक्षक भर्ना गर्न शुल्क लिने गरेको पाईएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईका निमित्त प्रमुख खडक केसीले संविधान अनुसार मावि तहसम्म मासिक शुल्क लिन नपाईने प्रावधान रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
