महोत्सवमा मौलिक चलचित्र

महोत्सवमा मौलिक चलचित्र

काठमाडौं : आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले शुक्रबारबाट ‘तेस्रो नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव २०७६’ सञ्चालन गरेको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको विशेष आतिथ्यमा महोत्सव उद्घाटन गरिएको हो।

भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा सञ्चालित तीनदिने महोत्सवको पहिलो दिन ६ वटा चलचित्र प्रदर्शन गरियो। तिनमा गुरुङ, नेवारी, राजवंशी, लिम्बू र तामाङ भाषाका चलचित्र थिए। दोस्रो दिन किरात राई वाम्बुले समुदायको ‘वाम्बुले राई संस्कार’, माझी समुदायको ‘मोङो डोङा दुई’, तामाङको ‘सांगेल ‘घ्रान’, मगरको ‘खुर्पेटो’ र ‘ती पाने’, लिम्बूको ‘के’ (च्याबु्रङ) र भुजेलको ‘निप्हुगाल’ चलचित्र प्रदर्शन गरियो।

आइतबार सात जनजाति चलचित्र प्रदर्शन गरिने छ। तिनमा थारू समुदायका दुई चलचित्र छन्। शेर्पा, किरात, राई, सुनुवारलगायत समुदायका एक/एक चलचित्र छन्। यी चलचित्रमा आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज समेटिएको छ। जातीय पहिचान, सामुदायिक विभेद, जात्रापर्व, जन्म–मृत्यु संस्कारका विविध पाटालाई चलचित्रमार्फत देखाउने कोसिस गरिएको छ। महोत्सवमा २० वटा आदिवासी जनजाति चलचित्र प्रदर्शन हुनेछन्।

उपराष्ट्रपति पुनले यस किसिमको महोत्सवले जनजातिको मौलिक सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गरी विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका जातजातिलाई एकढिक्का बनाउन सहयोग मिल्ने बताए। कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले नेपालमा मौलिक चलचित्र निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, संघीय समाजवादी नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई र आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष नवीन रोक्कामगरको उपस्थिति थियो।

नेपालको सांस्कृतिक र प्राकृतिक क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिँदै आएको महासंघले बताएको छ। तर महोत्सवमा सीमित जनजातिको मात्र उपस्थिति देखिन्छ। नेपालभरका विविध जनजाति समेट्न महासंघ कस्सिएर लाग्नुपर्ने महोत्सवका सहभागीले बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.