सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने देउवाको चेतावनी

सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने देउवाको चेतावनी

गोरखा : नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले अघि सारेको कतिपय नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ संज्ञा दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस गोरखा नगर समितिको आइतबार आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेता देउवाले प्रेस काउन्सिल, गुठी विधेयक, मानव अधिकार हनन गर्ने विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै यसकाविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

‘नेपालमा अहिले वलीको सरकार आएको छ। यो सरकारले अहिले सबैतिर बर्बाद गरेको छ’, उनले भने, ‘मानव अधिकार, नागरिक अधिकार सबै खोसेर निरङ्कुशता लाद्ने तयारी गरिरहेका छन्।’ सुरक्षा परिषदको निर्णयले मात्र परिचालित सेना प्रधानमन्त्री वलीले आफ्नो हातमा लिएर निरंकुशता लाद्ने दुष्प्रयास गरेको उनले आरोप लगाएका छन्।

‘प्रजातन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नै प्रेस स्वतन्त्रता हो। मानव अधिकार भन्ने कुरा संसारभरि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ तर वलीको सरकारले मानव अधिकार खोसेको छ, प्रेसको अधिकार खोसेको छ’, उनले भने, ‘राणा शासन हटाएको यही कारणले हो, पञ्चायती शासन हटाएको यही कारणले हो अब नेकपाको शासनका विरुद्ध पनि नेपाली कांग्रेस सके सदनबाट सच्याउन बाध्य बनाउने छ। सडकबाट नसच्चिए सडकबाट पनि सच्याउन बाध्य पार्ने छ।’

ठूलो परिमाणको आर्थिक चलखेल गरेर बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए। ‘देशको सबैभन्दा ठूलो आयोजना विना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई जसरी दिन खोजिएको छ यो मिल्दैमिल्दैन’, उनले भने, ‘प्रचलित ऐन, कानूनलाई आँखा चिम्लिएर ५०, ६० बर्षका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिन खोजिएको छ, यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको छ।’

आफ्नो सरकारको पालामा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको प्राविधिक टिमले नेपालीकै लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने बारे अध्ययन गरेको उनले बताए।

भूकम्पले भत्किएको ऐतिहासिक गोरखा दरबार पुनर्निर्माणको कामको कत्तिपनि प्रगति नभएकोप्रति दुख ब्यक्त गर्दै उनले यसका बिषयमा संसदमा कुरा उठाउने पनि उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.