प्रशासनले चर्चेको जग्गाको ५४ वर्षमा पनि मिलेन क्षतिपूर्ति

स्याङ्जा : ५४ वर्षअघि अधिग्रहण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवन बनाइएको जग्गाका धनीले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।

नुवाकोटमा रहेको सदरमुकाम वि.सं. २०२१ सालमा स्याङ्जा बजार झरेको थियो। सदरमुकामका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको समितिको रोजाईमा श्रेष्ठ परिवारको जग्गा परेको थियो।

तत्कालीन अवस्थामा पाखोबारीसँग तुलना गरेर क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरिएको उक्त जग्गा अहिले बहुमुल्य बनेको छ। करोडौं लगानीमा कार्यालय बनेका छन्। केही निर्माणाधीन अवस्थामै छन्।

सिस्नो र बयँरका बुट्यानले ढाकेको चौरलाई सदरमुकाम बनाउन स्थानीयबासी र जानकार ब्यक्ति सबैले राय सुझाव दिएका थिए। सोही बमोजिम तत्कालीन अंचलाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर २०२२ सालमा तत्कालीन पुतलीबजार गाविस ९ अन्तर्गत पर्ने केही भूमि अधिग्रहण गरिए। तर, वर्षौं बित्यो ती अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनी श्यामप्रसाद श्रेष्ठले आजसम्म क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको सुनाए।

नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गरेको राज्यले ५४ वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति दिएको छैन। नागरिकका दुःख, पिर र झन्झट बिसाउने अनि समाधान गर्ने थलो मानिएको प्रशासनको ढिलोसुस्ती उदेकलाग्दो छ।

सर्वोच्चको आदेश पनि कार्यान्वयन भएन

सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको नाउँमा क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि नै आदेश गरेको हो। आदेश जानकारी पाएको ६ महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको अदालतलाई समेत प्रशासनले बेवास्ता गरेको जग्गाधनी श्रेष्ठको गुनासो छ।

सर्वोच्चका न्यायधीश दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलालासले ५२ वर्षपछि अधिग्रहण बापतको जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको छ। २०७४ साल जेठ ९ गते हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा रहेको र त्यसले चर्चेको ५ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलको २७८० कित्ता नं. जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश गरेको हो।

नुवाकोटबाट सदरमुकाम स्याङ्जा बजारमा झरेपछि तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित समितिले २०२२ सालमा पुतलीबजार गाविस ९ लगायतका केही भूमि अधिग्रहण गरेका थिए। १९९५ को पाखो मोठमा बाजे शिवलाल श्रेष्ठमा पाटे दर्ता भई २०२२ सालमा गुञ्जमान श्रेष्ठका भूमिसुधार ७ नं. फाराम अनुरुप जग्गा रहेको प्रशासनको अभिलेखमा उल्लेख छ। श्यामप्रसाद श्रेष्ठका शिवलाल बाजे र गुञ्जमान बाबु हुन।

अधिग्रहणपछि सरकारले श्रेष्ठलाई तत्कालीन पुतलीबजार गाविस २ को चितिकुनामा ५ रोपनी ७ आना क्षेत्रफलको कित्ता नं. ३२६ को जग्गा क्षतिपूर्ति बापतको जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। तर, सो जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने भनी वन कार्यालयले उपभोग गर्न नदिएपछि श्रेष्ठले केही पाउन नसकेको जनाए।

क्षतिपूर्ति बापतको जग्गा पाउन नसकेपछि कानुनी लडाई लड्दै उनी सर्वोच्चसम्म पुगे अनि उनकै पक्षका ५२ वर्षपछि फैसला त भयो। तर, अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेकोमा उनको दुखेसो छ।

‘प्रशासनलाई जग्गादिने श्रेष्ठ मर्कामा पर्नुभएको छ। उहाँले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अदालतले पनि सोही बमोजिमको फैसला गरेको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले भने ‘हामी यसमा सम्वेदनशील छौं। गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कामकारबाही अघि बढाउनेछौं।'

यसअघि पनि पटक पटक बैठक बसेर श्रेष्ठ परिवारका लागि क्षतिपूर्ति दिनका लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भएता पनि टुंगोमा पुग्न नसक्दा यो प्रक्रिया लम्बिन गएको बताउँछन् प्रशासकीय अधिकृत यादवराज शर्मा।