कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष : खर्चमा ‘फल्ट’ भेटिएपछि थप छानबिन गर्दै अख्तियार

कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष : खर्चमा ‘फल्ट’ भेटिएपछि थप छानबिन गर्दै अख्तियार

सुर्खेत : कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको खर्चमा अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको हो।

पहिलो चरणको अनुसन्धानमा ‘फल्ट’ भेटिएपछि अख्तियारले दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष वैशाख १ गते मुगुको रारामा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेको थियो। सोही उद्घाटनको खर्चमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभा र संसदीय समितिले छानबिनको माग गरेका थिए। अनियमितताको प्रश्न उठेपछि छानबिन थालेको अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको थियो।

सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार खर्चमा ‘फल्ट’ (त्रुटी) भेटिएपछि थप छानबिनका लागि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले विशेष अनुसन्धान टोली नै खटाएको हो। प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरूले बुझाएका पर्यटन वर्षका खर्चको विवरणमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाइएको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझायौं, प्रतिवेदनले खर्चमा फल्ट देखाएपछि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले थप छानबिनका लागि नयाँ अनुसन्धान टोली खटाएको छ।’

प्रदेश सरकारले बुझाएका बिल र भर्पाइमाथि अहिले मसिनो गरी केलाउने काम भइरहेको अख्तियारले जानकारी दिएको हो। यसअघि प्रदेश सभाको अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरेका थिए। समितिले लाखौं अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिसकेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले अघिल्लो वर्ष जेठ २५ गते संसद्मा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विवरण पेश गरेका थिए। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार नौ सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले लेखा समितिलाई भने ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उपलब्ध गराएको थियो।

एउटै कार्यक्रमको खर्चको विवरण फरकफरक आएपछि पर्यटनको वर्षको उद्घाटनमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेको हो। यसअघि लेखा समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानबिनपछि खर्चमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.