काठमाडौं : भारतले इरानबाट कच्चा इन्धन खरिद गर्न बन्द गरेको छ। अमेरिकाले इन्धन खरिदमा दिएको छुट बन्द गरेपछि भारतले इरानबाट इन्धन लिन बन्द गरेको हो। अमेरिकाको प्रतिबन्धका कारण छुटको सुविधा यो महिनामा सकिएपछि भारतले इरानबाट कच्चा इन्धन लिन बन्द गरेको हो। भारतले इरानसँगै भेनेजुएलाबाट पनि कच्चा इन्धन लिन बन्द गरेको छ।
अमेरिकाले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि आठ मुलुकलाई इरानसँग कच्चा इन्धन खरिद गर्न छुट दिएको थियो। यो छुटको अवधि मे महिनामै समाप्त भएको थियो। यो छुट समाप्त भएपछि अमेरिकाले पुनः छुटको अवधि नबढाउँदा भारतले इरानबाट इन्धन खरिद गर्न बन्द गरेको हो।
छुट नपाएपछि भारतले इरानको विकल्प खोज्न सुरु गरेको छ। अमेरिकाको प्रतिबन्धका कारण इरानको अर्थ व्यवस्था धराशायी बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरियासहित आठ मुलुकलाई ६ महिनासम्म इरानबाट इन्धन खरिद गर्न पाउने गरी छुट दिएका थिए। तर अहिले अमेरिकाले यो छुटको अवधि लम्बाउन चाहेको छैन।
इरानबाट कच्चा इन्धन आयात गर्न अमेरिकाले दिएको छुट समाप्त भएपछि भारत अहिले खाडी मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी इन्धन उत्पादन गर्ने साउदी अरब, इराक र यूएईबाट कच्चा इन्धन खरिद गर्न चासो देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ।
मागअनुसार आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आए इन्धनको मूल्यमा प्रभाव पर्ने विश्लेषकले औंल्याएका छन्। इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा यसको असर नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना छ। नेपालको आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ।
भारतले हालसम्म इरानबाट प्रतिब्यारेल ७२ अमेरिकी डलरमा कच्चा इन्धन खरिद गरी आयात गर्दै आएको थियो। इरानबाट खरिद गर्न नपाएपछि अब भारतले अन्य मुलुकबाट एक सय डलरसम्ममा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने विश्लेषकले दाबी गरेका छन्।
इरानले आफ्नो इन्धन खरिद गर्ने मुलुकलाई अतिरिक्त छुट दिँदै आएको थियो। यसले गर्दा खरिदकर्ता मुलुकलाई यो इन्धन सस्तो परेको थियो। इरानको तुलनामा अन्य मुलुकले कुनै पनि प्रकारको छुटको व्यवस्था गरेको छैन। यसबाहेक इन्धन खरिद गरे पश्चात भुक्तानीका लागि पनि इरानले खरिदकर्ता मुलुकलाई धेरै अवधिसम्मको समय दिनुका साथै भुक्तान हुने रकम रुपैयाँमा पनि गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको थियो। यसले गर्दा हरेक मुलुक इरानबाट इन्धन खरिद गर्न लालायित भएका थिए।
विगतमा साउदी अरब भारतलाई सबैभन्दा बढी इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको छ। तर सन् २०१७/१८ मा इराकले इन्धन आपूर्ति गर्ने साउदीलाई पछाडि पारेको थियो। अमेरिकाले इरानमाथि परमाणु सम्झौता तोडेको आरोप लगाउँदै गत नोभेम्बरमा इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। यसले गर्दा इरानबाट इन्धन खरिद गर्दै आएका मुलुक पनि प्रभावित भएका थिए।
इरानका इन्धन मन्त्री बिजान जंगानेहले ओपेकलाई समाप्त पार्न इन्धनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् यसले गर्दा इन्धन उत्पादन गर्ने मुलुकको संगठन ध्वस्त हुनसक्ने उनको कथन छ।
सबैको ध्यान अहिले ओपेकको नेतृत्व गर्ने इरान र विरोधी मुलुक साउदी अरबमाथि छ। यदि साउदी अरब र उसलाई सहयोग गर्ने मुलुक इन्धनको आपूर्ति वृद्धि गर्न सक्छ भने इन्धनको मूल्य तलमाथि हुँदैन।
महँगी बढे गोजी हलुका हुने
भारत, चीन, जापान र युरोपको सबै मुलुकको अर्थव्यवस्था इन्धन आयातमाथि निर्भर छ। मूल्य बढ्यो भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा प्रभाव पार्छ र पेट्रोल तथा डिजेलसमेत सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणको गोजी खाली हुने विज्ञको भनाइ छ।
विकासमा पर्छ असर
कच्चा इन्धनको लागत खर्च वृद्धि भयो भने त्यसले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा सुस्त गति आउँछ। यसले गर्दा उत्पादन हुने सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। यसले गर्दा आम उपभोक्तालाई महँगीको चर्को मार थोपरिन सक्छ।
इरानसँग घट्यो कारोबार
इरान २०१०/११ सम्म भारतलाई इन्धन आपूर्ति गर्ने दोस्रो मुलुक थियो। तर पश्चिमी मुलुकको प्रतिबन्धका कारण इरान अहिले सात स्थानमा पुगेको छ। २०१३/१४ र २०१४/१५ मा भारतमा १.१ करोड टन इन्धन इरानबाट आपूर्ति भएको थियो। बाराक ओवामाको समयमा इन्धनको आपूर्ति २०१५/१६ मा १.२७ करोड टनसम्म पुगेको थियो।
अमेरिकाबाट चार गुणा आपूर्ति बढ्यो
अमेरिकाले २०१७ मा इन्धनको बिक्री गर्न सुरु गरेको थियो। दुई वर्षपछि नै भारतमा अमेरिकाले चार दोब्बर परिमाणमा इन्धन बिक्री गरेको छ। २०१८/१९ मा ६४ लाख टन अमेरिकाले भारतमा इन्धन बिक्री गरेको छ। २०१७/१८ मा अमेरिकाले भारतमा १४ लाख टन मात्रै इन्धन बिक्री गरेको थियो।
-एजेन्सीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
