रुपन्देही : संघीय मन्त्रालयले अनावश्यक कर्मचारी पठाएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले समायोजन भई आउने १७ जनालाई हाजिर नगराउने भएको छ। समायोजन भई आउने कर्मचारी टाइपिस्ट रहेको र त्यसको उपमहानगरमा दरबन्दी नभएकाले हाजिर गराउन नसकिने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो।
जेठ २० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकालेको सूचीमा पाँचौं र छैटांै तहका १७ जना टाइपिस्ट बुटवल उपमहानगरमा समायोजन हुने उल्लेख थियो। मन्त्रालयले सूची प्रकाशन गरेलगत्तै उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक बसेर १७ जना कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरेको हो।
‘समायोजनको सूची देख्नेबित्तिकै हामीले बोर्ड बैठक बसेर मन्त्रालयमा नपठाउन भनिसकेका छौं’, उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले भने, ‘टाइपिस्ट कर्मचारी अचेल आवश्यक पनि छैन, दरबन्दी स्वीकृत पनि छैन।’ यसबाहेक अन्य कतिपय कर्मचारीसमेत संघले आवश्यकभन्दा बढी पठाएको उनले बताए।
प्राविधिकबाहेक प्रशासनिकतर्फका कर्मचारी नपठाउन पनि उपमहानगरले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। ‘मन्त्रालयबाट यस कार्यालयको आवश्यकता र कार्यबोझ अनुकूल हुन नसकी ठूलो संख्यामा प्रशासनिक कर्मचारी मात्र आएका छन्,’ उपमहानगरको निर्णयपुस्तिकामा भनिएको छ, ‘रिक्त स्थानमा इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक जनशक्तिबाहेक अन्य कुनै सेवा समूहका प्रशासनिकलगायत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने व्यहोरा अनुरोध गरी पठाउने।’ उपमहानगरमा अहिले नै पाँचौं र छैटौं तहमा प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यकभन्दा बढी छन्।
उपमहानगरपालिकाले समायोजन भई आएका र स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा नभएका ३ जना कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ। कृषि समूहतर्फ लाइभस्टक पोल्ट्री एन्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहका छैटैाँ तहका कर्मचारी वृहस्पति भट्टराई र गोविन्द खनाललाई फिर्ता पठाएको छ। यो समूहअन्तर्गत पाँचौं तहको दरबन्दी स्वीकृत भएको र छैटौं नभएकाले फिर्ता पठाएको उपमहानगरले जनाएको छ।
‘संघीय सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी संरचनाभन्दा बाहिर गई समायोजनको निर्णय भई व्यवस्थापनका लागि कठीनाइ भएका कारण अन्यत्र व्यवस्थापन गरी अनुरोध गर्ने’, उपमहानगरपालिकाको निर्णयपुस्तिकामा उल्लेख छ।
उपमहानगरपालिकामा समायोजनअघि कार्यरत १ सय ८३ जना कर्मचारी थिए। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २ सय ३१ वटा दरबन्दी स्वीकृत गरेकामा ३७ जना समायोजन भई हाजिर भइसकेका छन्। २ जना साविक जिविसका कर्मचारीसहित २ सय २२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। उपमहानगरले लोकसेवा आयोगलाई एक जना कानुन अधिकृत र २६ जना प्राविधिक जनशक्ति गरी २७ पदमा पदपूर्ति गरिदिन अनुरोध गरेको छ। लोक सेवाले विज्ञापन पनि खुलाइसकेको छ।
०
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
