लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको माग गर्दै गरेको विज्ञापन प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बिहान बसेको समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र संघीयताको मर्मविपरित भएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिका सदस्यको जिज्ञासाा सुनेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले प्रक्रिया संविधान अनुसार नै रहेको दाबी गरे । समावेशिताको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा लोकसेवा आयोगको भएको बताए तर पनि यसमा समितिको अधिकार भएकाले निर्देशन मान्य हुने पण्डितले जनाए ।
कानुनअनुसार प्रदेशले विज्ञापन गर्नु पर्नेमा केन्द्रले विज्ञापन गर्नु उपयुक्त नभएको समितिका सदस्यको मत थियो । उनीहरुले तत्काल प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको संरचाना विस्तार गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न माग गरे ।
लोक सेवा आयोगले यही जेठ १५ गते देशभरका स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको माग गरी विज्ञापन निकालेको थियो । हालसम्म १ लाख बढीले आवेद फारम भरिसकेको मन्त्री पण्डिले जानकारी दिए ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य विजय सुब्बाले भने यस निर्णयमा आफू सहमत नभएको बताए । उनी निर्णय हुनुअघि नै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । अर्का सदस्य झपट रावलले भने कानुन बनीनसकेको अवस्थामा हतारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको बताए ।