काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया मिचेर स्याटलाइटको सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको समयमा त्यसलाई थाती राखेर मन्त्रालयले फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेससँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो। थेल्स फ्रान्स सरकारको समेत सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनी हो। *
नेपाल सरकारले फ्रान्स सरकारसँग सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटूजी) सुविधा अन्तर्गत स्याटलाइट सम्झौता गर्ने भन्दै अध्ययनमा रहेको प्रक्रिया रोकेको छ। यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रालयकै निर्देशनमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणले गरेको बोलपत्र आह्वानमा २० वटा कम्पनीले आवेदन दिएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनाल बताउँछन्। आशयपत्र पेस गर्नेमा विश्वमा स्याटलाइटका लागि नाम कमाएका ठूला कम्पनी पनि सहभागी थिए। त्यसमा अमेरिकाबाट इन्टेल स्याट, पौल स्याट, स्पेस पार्टनरसीप, स्पेस सिस्टम लोरल गरी ४ वटा कम्पनी थिए। इन्टेल स्याट विश्व स्याटलाइट सबैभन्दा प्रतिष्ठित संस्था रहेको प्राधिकरण बताउँदै आएको छ।
त्यसमा चाइना ग्रेटवाल, चाइना रकेटका साथै थप एक कम्पनी पनि थिए। आशयपत्र पेस गर्नेमा भारतबाट सरकारी कम्पनी अन्तरिक्ष कर्पाेरेसन लिमिटेड, कोरियाबाट केटी स्याट, सिंगापुरबाट युटेल स्याट, जापानबाट जे स्याट, क्यानडाबाट टेली स्याट, इजरायलबाट सरकारी कम्पनी एरो स्पेसले आशयपत्र पेस गरेका थिए। त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण पक्ष उक्त आवेदनमा अहिले सम्झौताको क्रममा रहेको थेल्स पनि बोलपत्रमा सहभागी भएकोे थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागिता भएको प्रक्रिया थाती राखेर एकलौटी रूपमा थेल्ससँग हुन लागेको सम्झौताले स्याटलाइटको लागत तीन गुणा महँगो पर्नेे विज्ञ बताउँछन्। मन्त्री बास्कोटाले बताएअनुसार १८ देखि २२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। विज्ञका अनुसार सरकारले जुन स्थानमा स्याटलाइट राख्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको छ, उक्त स्थान व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त नभएको जनाएका छन्।
यसअघि नेपाल टेलिकमका स्याटलाइट विभागका प्रमुखसमेत रहेका वीरेन्द्र प्रधानको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कमिटीले पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नियामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) ले उपलब्ध गराएको अर्विटल स्लट व्यावसायिक रूपमा पूर्ण सफल हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको थियो। आईटीयूले नेपालका लागि सन् १९८४ मै पूर्वी देशान्तरमा दुईवटा पोजिसनका स्लट उपलब्ध गराएको थियो। आईटीयूले नेपालका लागि १२३.३ डिग्री देशान्तरमा स्याटलाइट सेयरिङ ब्यान्ड अन्तर्गत ५ सय मेगाहर्जमा विभिन्न ब्यान्ड उपलब्ध गराएको थियो भने अर्को ५० डिग्री देशान्तरमा १२ वटा च्यानलका ब्यान्ड। आईटीयूले छुट्टयाइदिएका यी दुवै स्लट नेपालले सन् २०१५ भित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो।
एकलौटी रूपमा थेल्ससँग हुन लागेको सम्झौताले स्याटलाइटको लागत तीन गुणा महँगो पर्नेे।
समय गुज्रिएपछि सञ्चार मन्त्रालयले आईटीयूलाई नेपालका लागि छुट्टयाइदिएको ‘अर्बिटल स्लट’ कायमै राखिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरी सुरक्षित गर्न सफल भएको थियो। सोही स्लटमा अब नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्न सम्झौता गर्न तयारी गरिरहेको छ। तर, अध्ययन कमिटीले भने आईटीयूले उपलब्ध गराएको १२३.३ डिग्री ई अर्बिटल स्लटलाई संशोधन गराउन आईटीयूमा अनुरोध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
उक्त रिपोर्टको बुँदा नम्बर ५.० मा नेपाल अर्बिटल स्ट्याटस शीर्षकमा ग्राउन्ड स्टेसन एन्टेनाको साइज उपयुक्त म्याच गराउन पनि हालको एलोकेसन लेभल मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले रिर्पोटसमेत बेवास्ता गर्दै सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको हो। त्यसका लागि गत फागुन तेस्रो साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच स्याटलाइट राख्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारीअनुसार नेपाललाई उपलब्ध अर्बिटल स्लटमा स्याटलाइट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिकलगायत अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको मन्त्री बास्कोटाले बताएका थिए।
सम्झौता भएको ३ महिनाभित्र विस्तृत सम्झौता र ३० महिनाभित्र अन्तरिक्षमा स्याटलाइट राखिसक्ने समझदारी त्यतिबेला भएको थियो। त्यसका लागि प्राधिकरणका कार्यवहाक अध्यक्ष खनाल र फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेसबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। ३ महिनाभित्र विस्तृत सम्झौता गर्ने भनिएको अवधि सकिएको छ। यो अवधिमा मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन कमिटी गठन गरेको छ। कमिटीमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन्। कमिटीलाई स्याटलाइटसम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। अर्यालले अहिलेसम्मको अध्ययन सकारात्मक नै रहेको बताएकी छन्। यही गतिमा काम अघि बढे स्याटलाइटका विषयमा चाँडै सम्झौता हुने उनको भनाइ छ।
* यसअघि भूलबस "फ्रान्स सरकारको बुहमत सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनी" हुन गएकोले भूलसुधारसहित सच्याइएको छ। - सम्पादक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
