काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका अन्तर्गत दधिकोटस्थित २२ रोपनी ६ आना दुई पैसा जग्गा सार्वजनिक हुने फैसला सोमबार सुनाएको छ। उक्त फैसलासँगै अर्बौं रुपैयाँ पर्ने उक्त जग्गा सरकार वा व्यक्ति कस्को हुने भन्दै सात वर्षदेखि चलेको विवादको पनि अन्त्य भएको छ।
साबिक दधिकोट गाविस वडा नम्बर, ९ को कित्ता नम्बर– २७०८ को २२ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गा नीजि रहेको दाबीसहित स्थानीय जनार्दन पाण्डेलगायत ६ जनाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। जग्गाको हकभोगसहितको लिखत व्यक्तिका नाममा बनाइनुपर्ने भन्दै २०६९ जेठ १४ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियारलगायतविरुद्ध रिट दायर भएको हो।
तर सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब यो जग्गा सरकारी श्रेस्तामै जनिने छ। अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जग्गा सार्वजनिक हुने निर्णय दिएको हो। यो जग्गा हाल संरक्षित वनको रुपमा रहेको छ।
सर्वोच्चले २०२१ सालको नापी नक्सालाई आधार मानेर सरकारी हुने निर्णय दिएको हो। भूमिसुधार ऐन, २०२१ अनुसार नापी भएको उक्त जग्गा मालपोतको स्रेस्तामा पर्ती जनिएको थियो। तर पछि पाण्डेलगायत स्थानियले यो जग्गा कानुनी रितपूर्वक नै नीजि बनाएका थिए।
संरक्षित वन अन्तर्गतको जग्गा नीजि बनाइएको दाबीसहित केही स्थानियले अख्तियारमा दिएको उजुरीका आधारमा पुनः सार्वजनिक हुने निर्णय भएको थियो। अख्तियारको एकतर्फी निर्णयकाख कारण नीजि हकभोगको जग्गा खोसुवा भएको प्रश्न उठाउँदै पाण्डेलगायत सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
अख्तियारले २०६५ सालमा व्यक्तिको नामको दर्ता खारेज गरी सरकारी कायम गर्न सरकारलाई निर्देसन दिएपछि पाण्डेलगायतका सरोकारवाला सर्वोच्चमा गएका हुन्। सर्वोच्चले जग्गा सरकारी नै भएको ठहर गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
