कर्णालीको आगामी बजेट : अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकता

सुर्खेत : प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकै बेला निजी क्षेत्रले यस्तो माग गरेको हो।

सुर्खेतमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ। भेरीगंगा नगरपालिकास्थित मदानेचौरमा प्रस्ताव गरिएको यो विमानस्थल निर्माणको चर्चा भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। कर्णालीमा हाल साँघुरा विमानस्थल मात्र छन्। यसका कारण यहाँ ठूला जहाज अवतरण गर्न सक्दैनन्। ठूला जहाज अवतरण नहुँदा प्रदेशले आर्थिक लाभ लिन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएर सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको हो। संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि बढाउने गरी बजेट नै विनियोजन गर्न सुझाएको छ। साँघुरा विमानस्थलका कारण कर्णालीमा ठूला जहाज अवतरण हुन नसकेको, हवाइसेवा सहज नभएकै कारण कर्णालीमा पर्यटकको आगमन अपेक्षाअनुसार नभएको र प्रदेशले आर्थिक लाभसमेत लिन नसकेको भन्दै संघले यसबारे गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

मदानेचौरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न यसअघि संघीय सरकारका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। प्रदेश सरकारका मन्त्रीले पनि पटकपटक स्थलगत अवलोकन गरिसकेका छन्। बहुप्रतिक्षित यो विमानस्थल निर्माणका लागि ठोस पहल भने हुन सकेको छैन। यसको निर्माणका लागि आफूहरूले बजेट नै विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले बताए। आफूहरूको मागमा प्रदेश सरकार सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ। ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री ज्वालाले बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘आगामी बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित हुनेछ, हामी पूर्वाधार विकासलाई नै बजेटमा प्राथमिकता दिनेछौं।’

यस्तै संघले प्रदेशस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण तथा सुर्खेतदेखि दैलेख हुँदै कालिकोटबाट जुम्ला र मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ। प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यथाशीघ्र काम थाल्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णालीका सम्भावनालाई मध्यनजर गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने र कर्णालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन ठोस कार्यक्रमसहित लगानी दशक घोषणा गर्न संघले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।