बस्ती बीचमा डम्पिङ साइड बनाएको भन्दै स्थानीयद्वारा विरोध
जेठ २८, २०७६ मंगलबार १५:३१:०
बाजुरा : बाजुराको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको बुढीनन्दा नगरपालिकाले दुई बस्तीको बीचमा डम्पिङ साइड बनाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। आफूहरुको सहमतीबिना र बस्तीनजिकै १ सय मिटरमा डम्पिङ साइड निर्माण भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएको स्थानीय भरत बिकले बताए। नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ र ७ को सीमाना पर्ने दाडी चौरमा डम्पिङ साइड बनाउन लागेको हो।
स्थानीयले विरोधस्वरुप बिहीबारदेखि सोमबारसम्म बुढिन्नदा नगरपालिकामा ताला लगाएका थिए। नगरपालिकाको काममालाई असहज भएको भन्दै केही दिनका लागि ताला खोलेका हौं, डम्पिङ साइड निमार्ण हाम्रो ठाउँमा बनाउनै नदिने स्थानीयले बताएका छन्।
स्थानीयले सो ठाउँमा निमार्ण गर्न लागेको डम्पिङ साइडले नजिकै रहेको दलित बस्तीलाई असर पर्ने बताए। त्योसँगै वडा नं ५ को विरसैन र ७ को जेठारीवाडालाई असर पर्ने भन्दै सो ठाउँका पीडित आन्दोलित बनेका हुन्। सबैभन्दा बढी असर ५५ परिवार रहेको दलित बस्तीलाई रहेको स्थानीयले बताएका छन्। दलित बस्तीलाई २०५२ सालमा सुकुम्बासी बस्तीका रुपमा बसाइसराई गरेर राखेका थियो।
स्थानीयबासीले सुरुमा सो ठाउँमा डम्पिङ साइड नबनाउन ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानार्कषण गराएको र त्यसको सुनुवाई नभएपछि बिहीबार तालाबन्दी गरेका थिए। नगरपालिकाले सुनुवाई नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने स्थानीयले बताएका छन्। सो ठाउँमा डम्पिङ साइड बनाउँदा वडा नं ५ र ७ को बस्तीलाई वातावरणीय हिसाबले असुरक्षित भएको स्थानीयले बताएका छन्।
डम्पिङ साइड निमार्णका लागि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता समेत गरिसकेको छ। स्थानीयबासीले भीरालो ठाउँ भएकाले त्यहाँको फोहोर कर्णाली नदीसम्म मिसिन सक्ने, व्यक्तिगत जमिन समेत परेको र विरसैन सिँचाइ कुलोलाई समेत असर पर्ने भएकाले नबनाउन दबाब दिँदै आएका छन्।
बुढिन्नदा नगरपालिका उपप्रमुख सृष्टि रेग्मीले भनिन्,' नगर प्रमुख र केही व्यक्तिले आफ्नो मनोमानी तरिकाले डम्पिङ साइड निमार्ण गर्ने योजना बनाएको र त्यो ठाँउ कुनै हिसाबले उपयुक्त छैन।'
नगरप्रमुख पदमकुमार गिरीले सबै प्रक्रिया पुर्याएका कामअघि बढाउने निर्णय गरिएको बताए।उनले यसलाई राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाएको आरोप लगाए।उनले भने, 'वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सबै गरेका छौं, त्यस्तो कुनै बस्ती सडकलाई असर गर्दैन। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ मा फोहोर मैला व्यवस्थापपनको जिम्मा स्थानीय तहलाई रहेको छ । स्थानियको सहमती र वाताबरणमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
